सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाचा तपास CBIकडे:BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

[ads1]

दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन हिच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) सोपवण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून सीबीआय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे थेट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवत, न्यायालयाने दिशाच्या वडिलांच्या याचिकेवर हा निर्णय सुनावला. तपासासाठी सीबीआयला न्यायालयाच्या स्पष्ट सूचना याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. निकाल जाहीर करताना खंडपीठाने सीबीआयला स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या. “तपासाच्या सुरुवातीलाच कोणालाही थेट आरोपी म्हणून वागवू नये. केवळ सर्वांचे जबाब नोंदवून निष्पक्षपणे सखोल तपास करावा. संपूर्ण तपास पूर्ण झाल्यानंतर योग्य निष्कर्षाप्रत पोहोचूनच न्यायालयात आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल करण्यात यावे.” न्यायालयाच्या या आदेशानंतर दिशाचे वडील सतीश सालियन यांनी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानले आहेत. सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या तपासावर न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासातील विसंगतींवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. दिशा 12व्या मजल्यावरून पडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, तिच्या चेहऱ्याची इतर नाजूक हाडे सुरक्षित असताना केवळ दातच कसे फ्रॅक्चर झाले, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. सरकारी वकिलांनी ‘ती तोंडावर पडली असावी’ असा युक्तिवाद केला असता, चेहऱ्यावरील इतर भागांवर गंभीर दुखापती का नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. कपड्यांवर रक्ताचे डाग का नाहीत? एवढ्या उंचीवरून पडल्यानंतर शरीराला गंभीर जखमा झाल्या असताना तिच्या कपड्यांवर अपेक्षित रक्ताचे डाग का आढळले नाहीत, या विसंगतीकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. राज्य सरकारने पालकांनी ५ वर्षांनी हत्येचा आरोप केल्याचा मुद्दा मांडला असता, न्यायालयाने सरकारलाच धारेवर धरले: “पालकांनी पाच वर्षांनी दाद मागितली, पण या पाच वर्षांत पोलिसांनी काय केले? कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून तपास पूर्ण का केला नाही? दिशा ही त्यांची एकुलती एक मुलगी होती, धक्क्यातून सावरण्यासाठी त्यांना वेळ लागला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” कलम 174 अन्वये मर्यादित चौकशीवर आक्षेप कुटुंबीयांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केलेला असताना पोलिसांनी थेट एफआयआर न नोंदवता केवळ आकस्मिक मृत्यू (ADR) म्हणून कलम 174 अंतर्गत मर्यादित चौकशी का केली, तसेच इतकी वर्षे उलटूनही शवविच्छेदन अहवाल कुटुंबीयांना का दिला नाही, यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. घटनास्थळाचे थेट सीसीटीव्ही फुटेज नसणे, बंद दरवाजाबाबत साक्षीदारांच्या जबाबातील तफावत आणि शवविच्छेदनाच्या नियमांचे पालन झाले का, यावरही प्रश्न उपस्थित झाले. राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि लैंगिक अत्याचाराचा इन्कार सरकारी वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडताना याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती: पोलिसांनी केलेल्या तपासात कोणताही घातपात आढळला नसून हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. शवविच्छेदन करणारे डॉक्टर आणि फॉरेन्सिक अहवालानुसार दिशावर कोणताही लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झालेला नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले होते. दिशासोबत राहणारे रोहन राय यांच्या जबाबाचा संदर्भ देत, दिशा तणावाखाली होती आणि तिने आत्महत्या केल्याचे सरकारने सांगितले होते. तसेच ६ वर्षांनंतर या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल केले जाऊ नये, असा युक्तिवादही सरकारी वकिलांनी केला होता. यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचे दाखले देत, हत्येचा संशय असताना निव्वळ अपघाती मृत्यूची चौकशी करणे पुरेसे नाही, असा युक्तिवाद करत स्वतंत्र तपासाची मागणी लावून धरली होती. नेमके प्रकरण काय होते? अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा आणि भारती सिंग यांची माजी मॅनेजर असलेल्या दिशा सालियन हिचा ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड येथील एका इमारतीवरून पडून गूढ मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, १४ जून २०२० रोजी सुशांत सिंह राजपूतचाही संशयास्पद मृत्यू झाला. या दोन्ही घटनांमुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती आणि हे प्रकरण राजकीय वर्तुळातही वादग्रस्त ठरले होते. महाराष्ट्र विधिमंडळातही यावर मोठा गदारोळ झाला होता. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवल्यामुळे दिशा सालियनच्या मृत्यूमागील नेमके सत्य आणि अनेक अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तरे समोर येण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… आम्ही 4 पिढ्यांपासून ओबीसी, कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही:बबनराव तायवाडे यांचा लक्ष्मण हाकेंवर पलटवार मी ओबीसी नाही, हे लक्ष्मण हाके यांनी कोणत्या आधारे म्हटले आहे, हे त्यांनी आधी स्पष्ट करावे. विदर्भातील लोक हे तब्बल चार पिढ्यांपासून ओबीसी आहेत, असे म्हणत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी हाकेंवर निशाणा साधला आहे. बबनराव तायवाडे म्हणाले की, कुणबी समाजाची नोंद काका कालेलकर आयोगाच्या यादीत स्पष्टपणे होती. त्यापूर्वी मंडल आयोगाने काढलेल्या नोंदींमध्येही ही सूत्रे होती. त्यानंतर 2004 मध्ये ‘कुणबी-मराठा’ आणि ‘मराठा-कुणबी’ या उपजातींचा यामध्ये अधिकृत समावेश करण्यात आला. जर हे पुरावे नसतील, तर मग नक्की कोण ओबीसी आहे हे हाके यांनीच सांगावे. आम्हाला आमच्या ओबीसी ओळखीसाठी कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नाही. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

[ads2]