सर्वोच्च न्यायालयाने जंतर मंतर आंदोलनाशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द केल्या:नवीन एफआयआर नोंदवल्या जाणार नाहीत; CJP 5 सप्टेंबरचा मोर्चा काढणार नाही

[ads1]

20 ते 25 जुलै दरम्यान कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलकांवर नोंदवलेल्या सर्व एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या आंदोलकांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा आदेश देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवलेल्या प्रकरणांना लागू असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर CJP ने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील प्रस्तावित निषेध मोर्चा मागे घेतला. केंद्र सरकारचे आश्वासन आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले- विशेष अधिकार वापरले जेणेकरून दोन्ही पक्ष करारावर सहमत होतील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थिती पाहूनच एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे इतर प्रकरणांसाठी तो एक उदाहरण आणि बंधनकारक निर्णय मानला जाणार नाही. दोन्ही पक्ष न्यायालयासमोर झालेल्या कराराचे पूर्णपणे पालन करतील या अटीवर घटनेच्या कलम 142 नुसार आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने सोमवारी अंतरिम अर्ज दाखल केला नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज सरकारने ३१ ऑगस्ट रोजी दाखल केला. मुख्य खटल्याची/याचिकेची सुनावणी सुरू असताना तात्काळ किंवा तात्पुरता दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाला अंतरिम अर्ज म्हणतात. सोमवारी दाखल केलेल्या आपल्या अर्जात सरकारने म्हटले आहे की, २५ जुलैच्या निर्णयानुसार, दिल्ली पोलिसांना कॉकरोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाशी संबंधित १३ एफआयआरचा पाठपुरावा करायचा नाही. २० जुलै रोजी आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाला होता २० जुलै रोजी दिल्लीत सीजेपीच्या नेतृत्वाखालील मोर्चादरम्यान आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाला. संसदेच्या दिशेने पुढे जाणाऱ्या जमावाला रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर केला. यानंतर, विद्यार्थी आंदोलन अनेक शहरांमध्ये पसरले. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही त्यांची मुख्य मागणी होती. हे आंदोलन २० जून रोजी जंतर मंतर येथे सुरू झाले. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि सरकारने इतर मागण्या मान्य केल्यावर २५ जुलै रोजी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.

[ads2]