पुणे मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ:प्रशांत वाघमारेंच्या चौकशीवरून विरोधक आक्रमक; बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (दि. २४) कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला. महापालिकेतील निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तक्रारदाराने न्यायालयाचे दार ठोठावले असून, आजच्या सभेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. वाघमारे यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत विरोधकांनी कामकाजात अडथळा आणला. यावर सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी उत्तर देताना, हा विषय महानगरपालिका सभागृहाच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या भूमिकेमुळे विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. न्यायालयाचे आदेश असतानाही चौकशीबाबत टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी टीका केली की, “दोन हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी प्रशांत वाघमारे यांच्यावर काय कारवाई होणार याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले जात नाही. सभागृहात बोलूही दिले जात नाही.” हडपसर गाडीतळ येथील उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५.८६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने हडपसर गाडीतळ येथील उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ५.८६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी मे. संरचना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंग्थनिंग प्रा. लि. (ठाणे) या कंपनीची सर्वात कमी दराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी मूळ पूर्वगणनपत्रक सुमारे ६.९ कोटी रुपयांचे होते. निविदा प्रक्रियेनंतर संबंधित कंपनीने ४ कोटी ५७ लाख ४२ हजार २२५.९६ रुपयांची निविदा सादर केली, जी अंदाजपत्रकापेक्षा सुमारे २२ टक्क्यांनी कमी आहे. या कामासाठी चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी तीन पात्र तर एक अपात्र ठरली. सर्वात कमी दर देणाऱ्या ‘संरचना’ कंपनीची निविदा प्रचलित बाजारभावाशी सुसंगत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. दुरुस्तीच्या कामामध्ये उड्डाणपुलावरील विस्तार सांधे, बेअरिंग, भेगा भरणे, इपॉक्सी ग्राउट, कार्बन लॅमिनेट आणि स्कॅफोल्डिंग आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प विभागामार्फत हे काम राबविण्यात येणार असून २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात यासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
