माहिती अधिकार हा पैसे कमावण्याचे साधन नाही:RTIमधील बदलांवर अण्णा हजारे संतप्त; फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा

देशात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रात माहिती अधिकार (RTI) कायदा लागू व्हावा यासाठी ऐतिहासिक संघर्ष करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्य सरकारच्या नव्या धोरणांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने नुकतेच एक राजपत्र प्रसिद्ध करून माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांमध्ये अत्यंत जाचक आणि महागडे बदल केले आहेत. या बदलांमुळे माहिती अधिकार कायदा सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भीती व्यक्त करत, अण्णा हजारे यांनी फडणवीस सरकारला थेट उपोषणाचा इशारा दिला आहे. राज्य शासनाने १२ जून रोजी एक विशेष अधिसूचना जारी करत माहिती अधिकार कायदा २००५ च्या अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, आतापर्यंत केवळ १० रुपयांत मिळणारा माहिती अधिकाराचा अर्ज आता तब्बल ३० रुपयांना मिळणार आहे. इतकेच नाही, तर माहितीच्या प्रतिसाठी (झेरॉक्स) पूर्वी आकारले जाणारे २ रुपये प्रतिपान शुल्क वाढवून आता ५ रुपये करण्यात आले आहे. सर्वात मोठा फटका अपिलाच्या प्रक्रियेला बसणार असून, पहिल्या अपिलासाठी आता ५० रुपये आणि दुसऱ्या अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क मोजावे लागणार आहे. माहिती अधिकार हा पैसे कमावण्याचे साधन नाही – अण्णा हजारे या नव्या नियमांवर आक्षेप घेत अण्णा हजारे यांनी सरकारला ठणकावले आहे. ते म्हणाले, “माहिती अधिकार हा देशातील सामान्य नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, ते सरकारसाठी पैसे कमावण्याचे साधन नाही. काही लोक या कायद्याचा गैरवापर करतात हे मान्य आहे आणि त्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारणे ठीक आहे, मात्र यातून महसूल गोळा करणे हा सरकारचा उद्देश नसावा. या नव्या १२ नियमांमुळे गरिबांना आणि सामान्य नागरिकांना कोणतीही माहिती मिळवणे अशक्य होणार आहे.” फडणवीस सरकारने हे जाचक बदल तातडीने मागे घेऊन नियम पूर्ववत केले नाहीत, तर आपण या वयातही पुन्हा एकदा जनआंदोलन आणि उपोषणाचे हत्यार उपसणार असल्याचे अण्णांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेले १२ मोठे बदल माहिती अधिकार अधिक कडक आणि महागडा करण्यासाठी सरकारने खालील सुधारित नियम लागू केले आहेत: या नव्या नियमांमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. आता अण्णा हजारे यांनीच थेट उपोषणाचा इशारा दिल्यामुळे राज्य सरकार या नियमांमध्ये काही सवलत देणार की आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.