ती महिला मंत्री गिरीश महाजनांना म्हणाली गेट आउट फ्रॉम हियर 

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असताना, देशभरात विविध शहरांमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाच्या संदर्भात मोर्चे आणि प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले. हे आंदोलन विरोधकांवर टीका करण्यासाठी असल्याचा आरोप अनेक ठिकाणी होत आहे. प्रत्येक वेळी अशा मोर्चांमधून सकारात्मक संदेश जाण्याऐवजी वाहतूक कोंडी, सामान्य नागरिकांना होणारा त्रास आणि प्रशासनाची अडचण अशा नकारात्मक बातम्याच समोर आल्या.

मुंबईमध्ये घडलेली एक घटना याचे जिवंत उदाहरण ठरली. कालपासून सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये एका सामान्य महिलेने व्यक्त केलेला संताप संपूर्ण देशभर चर्चेचा विषय बनला. भारतीय जनता पक्षाचे संकटमोचक मानले जाणारे मंत्री गिरीश महाजन स्वतः त्या प्रसंगात अडकले आणि एका सामान्य नागरिकेच्या रोषाला सामोरे गेले.

ही महिला साधी गृहिणी किंवा काम करणारी आई होती. तिच्या मुलाला शाळेतून आणण्यासाठी ती निघाली होती; मात्र मोर्चामुळे रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. जवळच जांबोरी मैदान उपलब्ध असताना आंदोलन रस्त्यावर का केले जात आहे, हा तिचा साधा आणि थेट प्रश्न होता. जवळ जागा असताना सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत करणारे आंदोलन का? हा प्रश्न केवळ त्या महिलेचा नव्हता, तर लाखो नागरिकांच्या मनातील भावना होती.

सुमारे एक तास ट्रॅफिकमध्ये अडकून राहिल्यानंतर तिचा संयम सुटला. ती पोलिसांकडे जाब विचारण्यासाठी गेली आणि तेथे उपस्थित असलेल्या गिरीश महाजन यांनाही तिने थेट प्रश्न विचारले. आंदोलन करायचे असेल तर मैदानात करा, रस्त्यावर का? हा तिचा मुद्दा अत्यंत रास्त होता. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण त्याचवेळी सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचाही विचार झाला पाहिजे.

या घटनेनंतर अनेकांनी त्या महिलेचे कौतुक केले, तर काहींनी तिची टिंगलही केली. मात्र ती कोणत्या पक्षाची समर्थक आहे किंवा कोणत्या विचारसरणीची आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एका सामान्य नागरिकाने व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवले. अनेक वेळा आपण अन्याय पाहतो, त्रास सहन करतो; पण आवाज उठवत नाही. ही महिला मात्र शांत बसली नाही.

महिला आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी एक विधान केले होते  महिलांना खोटेपणा ओळखायला वेळ लागत नाही. कालचा प्रसंग पाहिल्यानंतर अनेकांना त्या विधानाची आठवण झाली. महिलांच्या नावाने राजकारण केले जाते, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या दैनंदिन अडचणींकडे दुर्लक्ष होते, अशी भावना समाजात वाढताना दिसते.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की आंदोलनांसाठी निश्चित ठिकाणे वापरली पाहिजेत आणि सार्वजनिक रस्ते पूर्णपणे अडवू नयेत. दिल्लीतील शाहीन बाग आंदोलनानंतर हा मुद्दा विशेष चर्चेत आला होता. मग हा नियम सर्वांसाठी समान आहे का? असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उपस्थित केला. त्यांनी विचारले की सामान्य कार्यकर्त्यांना मैदानाशिवाय परवानगी मिळत नाही, मग सत्ताधारी पक्षाला रस्त्यावर आंदोलनाची परवानगी कशी मिळते?

या घटनेत पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले. ट्रॅफिक इतका वेळ का थांबवण्यात आला? सामान्य नागरिकांच्या अडचणी ऐकून घेण्याऐवजी त्यांनाच रोखण्याचा प्रयत्न का झाला? लोकशाहीत प्रशासन हे नागरिकांसाठी असते, नेत्यांसाठी नव्हे, ही मूलभूत अपेक्षा आहे.

महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर झाले असून त्याबाबत अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. मग नेमके कोणत्या मुद्द्यावर आंदोलन केले जात आहे, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. सत्तेत असताना जनतेच्या समस्या सोडवण्याऐवजी विरोधकांवर आरोप करण्यासाठी आंदोलनांचा वापर केला जात आहे का, अशी शंका नागरिक व्यक्त करत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर विरोधकांना चर्चेचे आव्हान दिले आहे. पण खरी चर्चा ही राजकीय नेत्यांमध्ये नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नांवर झाली पाहिजे. कालच्या घटनेत त्या महिलेने जे दाखवून दिले, ते म्हणजे लोकशाहीतील खरी ताकद ही सामान्य नागरिकात असते. जनता शांत असते म्हणून ती दुर्बल नसते; योग्य वेळी ती प्रश्न विचारते.

आज समाजाला अशाच जागरूक नागरिकांची गरज आहे. व्यवस्था चुकीची वाटली तर प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. त्या महिलेने कोणताही राजकीय अजेंडा न ठेवता केवळ नागरिक म्हणून आपला हक्क बजावला. त्यामुळे तिचे कौतुक करणे आवश्यक आहे.

आपण अनेकदा त्रास सहन करून गप्प बसतो. पण प्रश्न विचारणारी जनता हीच लोकशाही जिवंत ठेवते. मुंबईतील त्या महिलेने दाखवून दिले की सामान्य नागरिकाची एक प्रामाणिक आवाजही सत्ताधाऱ्यांना आरसा दाखवू शकतो. तिच्या धाडसाचे आणि स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक केलेच पाहिजे.

ही घटना केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाही; ती संपूर्ण देशासाठी एक संदेश आहे, लोकशाहीत सत्ता मोठी नसते, जनता मोठी असते. आणि जेव्हा जनता प्रश्न विचारते, तेव्हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही मजबूत होते.