ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करा; सरपंच संघाची मागणी:आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने कायदेशीर पेच

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणामुळे निर्माण झालेला कायदेशीर पेच ताजा असतानाच, आता आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्येही आरक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘राष्ट्रीय प्रधान मुखीया सरपंच संघाने’ ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल उके आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रमोद सांगोले यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिवांना ई-मेलद्वारे यासंदर्भात निवेदन पाठवले आहे. निवेदनातील एक धक्कादायक मुद्दा असा आहे की, अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाची लोकसंख्या ‘शून्य’ असतानाही, त्या प्रभागांमध्ये या संवर्गाचे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. संविधानाच्या कलम २४३-डी नुसार आरक्षण हे संबंधित प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लोकसंख्या नसलेल्या भागात केवळ चक्रानुक्रम (रोटेशन) पद्धतीचा गैरवापर करून आरक्षण लादले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आरक्षण निश्चितीच्या गणितीय पद्धतीवरही संघाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रभाग रचना करताना १.४०, २.३३, ३.४५ यांसारख्या अपूर्णांक संख्यांना पुढील पूर्णांकात न धरता खालील पूर्णांकात रूपांतरित केले जात आहे. या चुकीच्या पद्धतीमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांच्या हक्काच्या हजारो आरक्षित जागा कमी होत असून, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. यासाठी, आरक्षित प्रतिनिधित्व कोणत्याही परिस्थितीत कमी होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘उत्तर प्रदेश विरुद्ध पवनकुमार तिवारी’ (२००५) या निकालाचा दाखला देण्यात आला आहे. बहुजन समाज, दलित, आदिवासी आणि महिलांच्या घटनात्मक आरक्षणावर गदा आणणारी ही प्रक्रिया दुरुस्त न केल्यास, संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा राहुल उके व प्रमोद सांगोले यांनी दिला आहे. आरक्षणाच्या या वाढत्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे आता ग्रामपंचायत निवडणुकांचे भवितव्यही टांगणीला लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.