बिल्डरांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू; महसूल मंत्र्यांचा कडक इशारा:एसआयटीच्या चौकशीने बिल्डर लॉबी हादरली; फौजदारी कारवाईचे आदेश
नाशिकमधील गृहनिर्माण क्षेत्रात उघड झालेल्या कथित म्हाडा घोटाळ्याने राज्यभरात खळबळ उडवली असून आता या प्रकरणात मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेल्या घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नाशिकमधील बिल्डर लॉबीमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, शहरातील 49 नामांकित बिल्डरांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. नियमांनुसार, चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये 20 टक्के जागा किंवा घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे किंवा जमीन म्हाडाकडे वर्ग करणे आवश्यक असते. मात्र, काही विकासकांनी प्रकल्पाचे क्षेत्र कागदोपत्री कमी दाखवून किंवा नियमांतील पळवाटा वापरून ही जबाबदारी टाळल्याचा प्राथमिक तपासात उलगडा झाला आहे. या गैरप्रकारामुळे शासनाची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. जे घरकुल गरजूंना मिळायला हवे होते, तीच घरे विकासकांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचे चित्र समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनावरही टीका होत आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक मानले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली असून त्यात जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक, नाशिक पोलिस आयुक्त, नगररचना संचालक आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश आहे. या पथकाला सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून संपूर्ण घोटाळ्याचा तपशील उघड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या विकासकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. इतकेच नव्हे तर या गैरव्यवहाराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा बिल्डरांना मदत करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांवरही कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि विकासक या दोघांवरही कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दरम्यान, या एसआयटीला एका महिन्याच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शहरातील मोठ्या बिल्डरांची नावे पुढे येऊ शकतात, अशीही चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे नाशिकमधील गृहनिर्माण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या या वादाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
