इजरायलमध्ये ऐतिहासिक भूकंप! पहिल्यांदाच मुस्लिम पाठिंब्यावर बनणार सरकार की नेतान्याहूंची खुर्ची धोक्यात?

इजरायलमध्ये ऐतिहासिक राजकीय पेचप्रसंग; थेट पंतप्रधान निवडीच्या मास्टरस्ट्रोकमुळे नेतान्याहूंच्या राजकीय भविष्यावर टांगती तलवार!

तेल अवीव (खास प्रतिनिधी) – जगातील सर्वात गुंतागुंतीच्या लोकशाही व्यवस्थांपैकी एक असलेला इजरायल देश सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या राजकीय आणि घटनात्मक वळणावर येऊन ठेपला आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालानंतर देशात नवे सरकार स्थापन होण्याऐवजी असा अभूतपूर्व गतिरोध निर्माण झाला आहे, ज्याने इजरायलच्या संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेला हादरवून सोडले आहे. वर्तमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू असोत की त्यांचे मुख्य विरोधी नेते गादी आयझेनकोट, कोणाकडेही सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ६१ खासदारांचा बहुमताचा जादुई आकडा उपलब्ध नाही. या महासंकटातून मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या आघाडीने असा अप्रत्याशित राजकीय डाव टाकला आहे, ज्याने नेतान्याहू यांच्या गोटात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. विरोधी आघाडी संसदेत एक विशेष कायदा आणण्याच्या तयारीत असून, याद्वारे इजरायलची जनता अब संसदेसोबतच थेट देशाच्या पंतप्रधानांचीही निवड करेल. या कायद्याचा नेतान्याहू यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर काय परिणाम होणार, संसदेतील राजकीय संख्याबळ काय सांगते आणि तेथील सामान्य जनतेची काय प्रतिक्रिया आहे, याचा सविस्तर आढावा घेणारा हा विशेष वृत्तांत.

नेसेटमधील जागांचे गणित आणि राजकीय कोंडीचे मुख्य कारण

इजरायलच्या १२० जागा असलेल्या संसदेला नेसेट म्हटले जाते. येथे सरकार स्थापनेसाठी किमान ६१ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज असते. २७ ऑक्टोबर २०२६ च्या अंतिम निवडणूक निकालांनुसार पक्षांचे संख्याबळ खालीलप्रमाणे आहे:

बेंजामिन नेतान्याहू यांचा उजव्या विचारसरणीचा नेतान्याहू समर्थक गट: ५३ जागा, सर्वात मोठा पक्ष किंवा गट.
गादी आयझेनकोट यांचा मुख्य नेतान्याहू विरोधी गट: ४८ जागा.
अरब नेतृत्वाखालील राअम आणि जॉइंट लिस्ट पक्ष: १९ जागा, ऐतिहासिक विक्रमी कामगिरी.

सध्याच्या गणितानुसार, नेतान्याहू यांच्याकडे ५३ जागा असल्याने ते बहुमताच्या ६१ च्या आकड्यापासून ८ जागा दूर आहेत. दुसरीकडे, मुख्य विरोधकांकडे ४८ जागा आहेत. जर विरोधकांनी १९ जागा जिंकलेल्या अरब पक्षांना सोबत घेतले, तर हे संख्याबळ ६७ वर पोहोचते, जे नेतान्याहू यांना सत्तेतून बाहेर फेकण्यासाठी पुरेसे आहे. परंतु, यात मोठा तांत्रिक आणि राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. विरोधी आघाडीतील नाफ्तली बेनेट आणि व्हिगडोर लिबरमन यांसारख्या उजव्या व मध्यमार्गी नेत्यांनी सरकार स्थापनेसाठी अरब पक्षांचा उघड पाठिंबा घेण्यास कडक शब्दांत नकार दिला आहे. परिणामी, कोणताच गट ६१ चा आकडा गाठू शकत नसल्याने देश पूर्णपणे राजकीय कोंडीत सापडला असून पुन्हा एकदा नव्या निवडणुकांकडे सरकताना दिसत आहे.

विरोधकांचा मास्टरस्ट्रोक: थेट पंतप्रधान निवड विधेयक नक्की काय आहे?

याच राजकीय कोंडीचा फायदा घेत विरोधी आघाडीने थेट पंतप्रधान निवड विधेयक संसदेत आणण्याची तयारी केली आहे. विशेष म्हणजे, या विधेयकाला विरोधकांनी नेतान्याहूंचे २०२१ मॉडेल असे नाव दिले आहे. कारण, २०२१ मध्ये जेव्हा नेतान्याहू स्वतः बहुमत सिद्ध करू शकत नव्हते, तेव्हा त्यांनीच थेट पंतप्रधान निवडीच्या या मॉडेलचा प्रस्ताव मांडला होता.

हे विधेयक कसे काम करेल?

१. मूलभूत कायद्यात दुरुस्ती: ही नवी व्यवस्था लागू करण्यासाठी इजरायलच्या बेसिक लॉ म्हणजेच मूलभूत कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी संसदेत किमान ६१ खासदारांच्या मंजुरीची गरज आहे. विरोधक आणि अरब पक्ष मिळून एकूण ६७ जागा असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या हे विधेयक मंजूर करून घेणे त्यांच्यासाठी शक्य आहे.
२. संसद बरखास्त न करता निवडणूक: या कायद्यानुसार सध्याची संसद नेसेट बरखास्त केली जाणार नाही. सर्व खासदार आपापल्या पदावर कायम राहतील; मात्र देशातील जनतेसमोर केवळ पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारांची नावे ठेवून त्वरित मतदान घेतले जाईल.
३. अल्पसंख्याक सरकारचा अधिकार: या कायद्याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे, थेट जनतेच्या मतांनी निवडून येणाऱ्या पंतप्रधानाला संसदेत ६१ जागांचे बहुमत सिद्ध न करताही कायदेशीररीत्या अल्पसंख्याक सरकार बनवण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे सत्तास्थापनेसाठी होणाऱ्या गठबंधन ब्लॅकमेलिंगला पूर्णपणे आळा बसेल.

इजरायलने १९९० च्या दशकातही थेट पंतप्रधान निवडीचा प्रयोग केला होता; परंतु राजकीय अस्थिरता वाढल्याने २००१ मध्ये तो रद्द करण्यात आला होता.

बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यापुढील दोन मोठी आव्हाने

इजरायलमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान राहिलेले बेंजामिन नेतान्याहू यांना सत्तेपासून रोखण्यासाठीच विरोधकांनी हा संपूर्ण मसुदा तयार केल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या विधेयकामुळे नेतान्याहू यांच्यासमोर दोन मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत:

१. लोकप्रियतेची थेट लढाई – नेतान्याहू विरुद्ध आयझेनकोट: थेट पंतप्रधानपदाची निवडणूक झाल्यास नेतान्याहू यांचा सामना विरोधकांचा मुख्य चेहरा आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांच्याशी होईल. अलीकडील ओपिनियन पोल आणि सार्वमत कौल दर्शवतात की, थेट लढतीत आयझेनकोट यांची लोकप्रियता नेतान्याहू यांच्यापेक्षा खूप पुढे आहे. त्यामुळे थेट निवडणुकीत नेतान्याहू यांचा पराभव होण्याचा मोठा धोका आहे.
२. कार्यकाळाची मर्यादा: विरोधक या विधेयकासोबत असा नियम जोडण्याची रणनीती आखत आहेत की, एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोन कार्यकाळ किंवा ८ वर्षांपेक्षा जास्त काळ पंतप्रधानपदावर राहता येणार नाही. जर हा नियम भूतलक्षी प्रभावाने म्हणजेच मागच्या काळापासून लागू केला गेला, तर नेतान्याहू कायदेशीररीत्या पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरतील आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला पूर्णविराम मिळेल.

राजकीय पक्षांचा संताप आणि जनतेचा जनक्षोभ

या अभूतपूर्व प्रस्तावामुळे इजरायलच्या राजकारणात आणि सामान्य जनतेमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत:

नेतान्याहू आणि लिकुड पक्षाचा आरोप: नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाने या प्रस्तावावर प्रचंड संताप व्यक्त केला असून विरोधकांवर जनादेशाची चोरी करत असल्याचा आरोप केला आहे. नेतान्याहू यांनी अरब पक्षांच्या सहकार्याने सरकार बनवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला देशाशी केलेला द्रोह म्हटले आहे.
विरोधी आघाडी व अरब नेत्यांची भूमिका: विरोधी नेते गादी आयझेनकोट आणि याइर गोलान यांच्या मते, ही निवडणूक नेतान्याहू सरकारच्या धोरणांविरोधात स्पष्ट कौल होती आणि जनता बदल इच्छिते. अरब पक्षाचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी नेतान्याहू यांचे आरोप अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगत विरोधकांच्या या घटनात्मक मार्गाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत.
जनतेत निराशा आणि तेल अवीवच्या रस्त्यांवर निदर्शने: इजरायलची जनता या राजकीय पेचप्रसंगामुळे मानसिकदृष्ट्या थकलेली दिसत आहे. निकालांनंतर तेल अवीव आणि यरूशलेममध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. एका बाजूला नेतान्याहू समर्थक डटून उभे आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गझा युद्धानंतर नेतान्याहू यांनी राजीनामा द्यावा आणि एक नवी संयुक्त यहूदी व अरब सरकार स्थापन व्हावी, अशी मागणी करणारे निदर्शने करत आहेत. जर हा राजकीय पेच सुटला नाही, तर देशाला पुन्हा एकदा ५ व्या किंवा ६ व्या निवडणुकीच्या खाईत लोटले जाईल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेचे मोठे नुकसान होईल, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे.

निष्कर्ष

इजरायल सध्या आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घटनात्मक आणि राजकीय दुभंगलेल्या वळणावर उभा आहे. अधिकृत निकालांनंतर राष्ट्रपती इसाक हर्झोग कोणत्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतात आणि विरोधी पक्ष संसदेत डायरेक्ट पीएम इलेक्शन बिल मंजूर करून घेण्यात यशस्वी होतो का, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.