मुंढेंचा धडाका अन् थेट मंत्र्यांचाच ब्रेक:रांजणगावच्या मिथेनॉल कंपनीवरील कारवाई झिरवाळांकडून स्थगित, राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचा दबाव असल्याचा आरोप

अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाची धुरा हाती घेतल्यापासून भेसळखोर, बेकायदेशीर रासायनिक कारखाने आणि औषध माफियांविरुद्ध धडक कारवाईची मोहीम उघडणारे कर्तव्यकठोर आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना थेट त्यांच्याच खात्याच्या मंत्र्यांकडून मोठा दणका बसला आहे. पुण्यातील विषारी दारू कांडाच्या पार्श्वभूमीवर रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील एका नामांकित मिथेनॉल रासायनिक कंपनीवर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली होती. मात्र, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या कारवाईला अचानक स्थगिती (Stay) देत कंपनीचा रद्द केलेला परवाना पूर्ववत केल्याने प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे. संबंधित रासायनिक कंपनी थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्याशी संबंधित असल्याचा गंभीर आरोप होत असून, पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून आलेल्या जोरदार राजकीय दबावामुळेच मंत्री झिरवाळ यांनी मुंढेंच्या कारवाईवर पाणी फेरल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. काय आहे रांजणगाव मिथेनॉल कंपनीचे संपूर्ण प्रकरण? पुण्यातील विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्यभरात एफडीएने मोठी तपासणी मोहीम राबवली होती. गावठी आणि विषारी दारूमध्ये मानवी जिवाशी खेळणारे मिथेनॉल मिसळले जात असल्याच्या तक्रारींनंतर, एफडीएने जून महिन्यात राज्यातील सर्व 936 मिथेनॉल उत्पादक व साठवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची कसून तपासणी केली होती. गंभीर अनियमितता उघड या धडक तपासणीत तब्बल 309 कंपन्यांमध्ये नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन आणि गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले होते. तर निकषांची ऐशीतैशी करणाऱ्या 70 कंपन्यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे थेट आदेश तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या या दणक्यानंतर धास्तावलेल्या कंपन्यांपैकी 22 कंपन्यांनी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या न्यायालयात दाद मागत अपील दाखल केले होते. राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा दबाव अन् मंत्र्यांची तातडीची स्थगिती! या 22 कंपन्यांपैकी पुण्यातील रांजणगाव येथील कंपनी ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका प्रभावी नेत्याच्या निकटवर्तीयांची असल्याचे समोर आले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या कठोर निर्णयानंतर राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने मंत्री झिरवाळ यांच्यावर दबाव आणल्याचा आरोप आहे. परिणामी, इतर हजारो अपिले धूळ खात पडून असताना, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या कंपनीच्या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेत मुंढेंनी केलेली निलंबनाची कारवाई थेट स्थगित केली. मंत्रालयात 2,418 अपिले प्रलंबित आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, एफडीए मंत्री कार्यालयात औषध विक्री परवान्यांशी संबंधित तब्बल 2,418 अपिले अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. मात्र, राजकीय लागेबांधे असलेल्या या मिथेनॉल कंपनीला तातडीने दिलासा देण्यात आल्याने संशयाचे वातावरण गडद झाले आहे. माझ्यावर कोणाचाही राजकीय दबाव नाही; मंत्री नरहरी झिरवाळांचा दावा कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतर उठलेल्या वादळावर स्पष्टीकरण देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले, “सुनावण्या घेताना किंवा निवाडा देताना माझ्यावर पक्ष नेतृत्वाचा अथवा कोणत्याही राजकीय नेत्याचा काडीचाही दबाव नसतो. अपिलकर्ते जी कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती समोर मांडतात, त्यानुसार मी निष्पक्ष आणि सदसद्विवेकबुद्धीने निर्णय घेत असतो.” प्रलंबित प्रकरणांत घट “मी विभागाचा कारभार हाती घेतला तेव्हा मंत्री कार्यालयाकडे तब्बल 8,500 अपिले पडून होती. ती संख्या मी वेगाने सुनावण्या घेऊन आता अवघ्या 2,418 ते 2,500 पर्यंत खाली आणली आहे,” असा दावा झिरवाळ यांनी केला. तक्रारींमध्ये 557 टक्क्यांची महाप्रचंड वाढ तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून संपूर्ण विभागाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. सर्वसामान्य जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास वाढल्याने मुंढेंच्या कार्यकाळात एफडीएकडे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये विक्रमी 557 टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवली गेली आहे. केमिकल वापरून पिवळाधमक केला जाणारा गूळ असो वा जिलेबीचा कृत्रिम रंग; दुधातील भेसळ आणि अन्नपदार्थांमधील विषारी घटकांवर मुंढेंनी थेट छापे टाकून गैरव्यवहारांचे कंबरडे मोडले आहे. बदलीच्या अफवांना पूर्णविराम मुंढेंच्या या धडक कारभाराला कंटाळलेल्या हितसंबंधी लॉबीने त्यांची राजस्थान किंवा राज्याबाहेर बदली होणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरवल्या होत्या. त्यावर स्वतः तुकाराम मुंढे यांनी “मी महाराष्ट्र केडरचा आयएएस अधिकारी असून माझी राज्याबाहेर बदली होऊ शकत नाही,” असे स्पष्ट करत अफवांचे खंडन केले होते. सामान्य जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या मिथेनॉल कंपन्यांवर कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याने केलेली कारवाई थेट मंत्र्यांनीच रद्द केल्याने, आता हा संघर्ष प्रशासन विरुद्ध शासन असा पेटण्याची शक्यता असून, औषध विक्रेते आणि सामाजिक संघटना या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागण्याच्या तयारीत आहेत. ——————————————————- हेही वाचा… संभाजीनगरमधील नायगाव प्रकल्पासाठी 1 लाख झाडांचा बळी?: हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करा, अंबादास दानवेंची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मागणी ‘रयतेच्या भाजीच्या देठाला हात लावू नये’ या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच केलेल्या विधानाचा समाचार घेत, शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या ‘नायगाव जलविद्युत प्रकल्पा’साठी तब्बल १ लाखांहून अधिक झाडांची कत्तल केली जाणार असल्याचा आरोप करत, हा ‘फडतूसपणा’ सहन केला जाणार नाही, असा थेट इशारा दानवे यांनी दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक सविस्तर पत्र लिहून हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी