शालार्थ आयडी घोटाळा:2012 ते 2016 दरम्यान दीड हजारबोगस आयडीद्वारे 100 काेटींचा अपहार, एसआयटीच्या तपासात बाब उघड

राज्यात क्षेत्राला हादरवून सोडणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस अधिकच वाढत चालली आहे. आता थेट 2012 ते 2016 च्या कालावधीत सुमारे दीड हजार बोगस शालार्थ आयडी जनरेट करून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार एसआयटीच्या तपासात उघड झाला. या महाघोटाळ्यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल 100 कोटींचा दरोडा पडल्याचे निष्पन्न झाले असून नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात लवकरच स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल 2 गुन्ह्यांत तब्बल 160 कोटींचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर यात आणखी 100 कोटींची भर पडल्याने अपहाराचा आकडा तब्बल 260 कोटींच्या वर जाणार आहे. यापूर्वी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात दाखल दोन गुन्ह्यांतील संशयित शिक्षक, मुख्याध्यापकांची एसआयटीने कसून चौकशी केली. त्यांच्या जबानीतून व चौकशीतून या आंतरजिल्हा रॅकेटचे पाळेमुळे समोर आली. या धक्कादायक खुलाशाची तत्काळ दखल घेत शिक्षण विभागाच्या विविध कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. संशयित शाळांमधील मूळ कागदपत्रे, भरती प्रक्रिया, फाईल्स, आणि आवक-जावक नोंदी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. या कागदपत्रांची फॉरेन्सिक व सखोल तपासणीत कोट्यवधींच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे उघड झाले आहेत. संस्थाचालक, शिक्षण अधिकारी, अन् एंजटचे साटेलोटे या महा घोटाळ्यात नाशिक, जळगाव,धुळे जिल्ह्यांमधील नमांकित शिक्षण संस्थांचे चालक, संचालक,आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, आणि स्थानिक एजंटचे मोठे सिंडिकेट कार्यरत असल्याचे निष्पन्न झाले. मोठी कारवाई होणार एसआयटीने कागदपत्रांची पडताळणी सुरु केली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातील काही बडे मासे, रडारवर आले आहे. काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर उपसंचालक कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी, संस्थाचालक, एजंटवर धडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अशी केली बोगस भरती 2012 ते 2016 या काळात भरती बंदी असतानाही मागील तारखांचे खोटे नियुक्ती आदेश तयार केले. शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन बनावट शालार्थ आयडी तयार केले गेले.कागदोपत्री मान्यता दाखवून भरती केलेल्या शिक्षकांचे फरक वेतन, आणि अन्य देय रक्कम संस्था चालकांनी थेट स्वकीयांच्या खात्यात जमा केले.