मोदींना देश सोडून जाऊ देणार नाही! – रामलीला मैदानावरील राजकीय वादळ आणि भारतातील उत्तरदायित्वाचा नवा अध्याय

५ तासांत असं काय घडलं? सडक संसद, निवडणूक आयुक्तांचे इंपीचमेंट अन् १३ कोटी मतदारांचा १ किमी लांब पुरावा!

सुमारे १२ वर्षांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझं काय आहे, मी तर झोला उचलून निघून जाईन, मी तर फकीर आहे असे विधान केले होते. मात्र, आज दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर हजारो लोकांच्या जनसमुदायासमोर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट आव्हान देत जाहीर केले की, तुम्ही देशातून जाऊ इच्छित असलात तरी जाऊ शकत नाही; आम्ही तुम्हाला जाऊ देणार नाही. या देशासोबत तुम्ही जे केले आहे, त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावेच लागतील आणि तुमच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई होईल. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि रामलीला मैदानावर केवळ ५ तासांच्या कालावधीत घडलेल्या या राजकीय नाट्याने देशातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाल्याचे चित्र आहे. एका बाजूला विरोधी पक्षांनी सडक संसद भरवून मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे सांकेतिक इंपीचमेंट (महाभियोग) केले, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने या विरोधाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी संपूर्ण मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरवले.

राहुल गांधींचा थेट हल्ला: ना फॉरगेट, ना फॉरगिव्ह

रामलीला मैदानावरील विशाल रॅलीत बोलताना राहुल गांधी यांनी सत्ताधारी भाजप, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर थेट निशाणा साधला. ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, या सरकारने देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि मताधिकार लुटला आहे. राहुल गांधी आपल्या भाषणात म्हणाले, तुम्ही देश अडाणींना विकला आहे आणि मतांची चोरी केली आहे. यासाठी देश तुमच्याकडून न्याय मागेल. तुम्ही देशातून पळून जाण्याचा विचारही करू नका. ज्ञानेश कुमार यांच्यानंतर आम्ही तुमच्या समोर उभे राहणार आहोत आणि तुमच्यावर, अमित शाह यांच्यावर व ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल. देशातील १२ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात विरोधी पक्षाने थेट पंतप्रधानांवर देशद्रोहाच्या कटघऱ्यात उभे राहण्यासारखे आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे.

सडक संसद, १३ कोटी मतदारांचा मुद्दा अन् १ किमी लांब कापडी पुरावा

या संपूर्ण आंदोलनाचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवरील अविश्वास आणि मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे हटवणे हा होता. रामलीला मैदानातील सभेच्या आदल्या रात्री विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर सांकेतिक सडक संसद भरवून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे इंपीचमेंट केले.

विरोधी पक्षांच्या दाव्यानुसार:
१३ कोटी मतदारांची नावे गहाळ: एसआईआरप्रक्रियेच्या नावाखाली देशातील सुमारे १३ कोटी लोकांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत, जे एकूण मतदारांच्या जवळपास १५% इतके आहे.
२०२४ च्या जनादेशावर प्रश्नचिन्ह: २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयाचे अंतर केवळ ३% होते. जर १५% मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवले गेले असेल, तर २०२४ मधील सरकार हे पूर्णपणे ‘अवैध’ आहे, असा दावा विरोधी पक्षाने केला.

१ किलोमीटर लांब कापडी पुरावा:दिल्लीच्या रस्त्यांवर विविध राज्यांतून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी १ किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा कापड हातात धरला होता. या कापडावर मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांची नावे आणि पत्ते स्पष्टपणे लिहिलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, राष्ट्रपतींकडे दाद मागून आणि निवडणूक आयोगाचे दरवाजे ६ वेळा ठोठावूनही न्याय न मिळाल्याने आता रस्त्यावरील लढाईशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनात ममता बॅनर्जी, तेजस्वी यादव आणि अखिलेश यादव यांनी आपापल्या राज्यांतील निवडणुकांमध्ये झालेल्या कथित फेरफार व मतचोरीची उदाहरणे दिली.

सत्ताधाऱ्यांचा पलटवार: हा लोकशाहीचा सन्मान नाही, अराजकतेचा कट!

विरोधकांच्या या अभूतपूर्व आक्रमणाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार आणि भाजप नेतृत्वानेही आक्रमक पवित्रा घेतला. दिल्लीत सुमारे ३,००० पोलीस कर्मचारी, शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. विरोधी पक्षांच्या रॅलीला प्रत्युत्तर देताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा म्हणाले, काल रामलीला मैदानावर जे काही घडत आहे, तो लोकशाहीचा सन्मान नसून प्रजातंत्राच्या नावाखाली देश अराजकतेच्या हवाली करण्याचा एक सोची-समजी कट आहे. हा वारंवार जनतेकडून नाकारलेल्या लोकांचा एक मूर्खतापूर्ण आणि दिशाभूल करणारा ड्रामा आहे. त्याच वेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चंदीगडमध्ये बोलताना १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीची आठवण करून दिली आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या विधानाचा उल्लेख केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून विरोधकांनी २००२ च्या गुजरात दंगलीची आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नरेंद्र मोदींना दिलेल्या ‘राजधर्मा’च्या उपदेशाची आठवण करून दिली.

ऐतिहासिक संदर्भ: १९३० चे सविनय कायदेभंग आंदोलन व जेपी चळवळ

या संपूर्ण राजकीय संघर्षाची तुलना इतिहासकार आणि राजकीय विश्लेषक १९३० च्या महात्मा गांधींच्या सविनय कायदेभंग आंदोलनाशी आणि १९७४ च्या जयप्रकाश नारायण (JP) आंदोलनाशी करत आहेत.

गांधीजींचा अवैध सरकारचा नारा:१२ मार्च १९३० रोजी दांडी मार्च सुरू करण्यापूर्वी महात्मा गांधींनी ब्रिटिश सरकारला ‘अवैध’ आणि गैरकानूनी घोषित केले होते. त्यांनी नागरिकांना ब्रिटिश सरकारला कर (Tax) न देण्याचे, सरकारी नोकऱ्या व शाळा-न्यायालयांवर बहिष्कार टाकण्याचे आणि विदेशी कपड्यांची होळी करण्याचे आवाहन केले होते.
जे.पी. आंदोलन: १९७४ मध्ये बिहारच्या गांधी मैदानातून आणि विद्यापीठांतून तरुणांचा असंतोष पसरला आणि हळूहळू या चळवळीने देशातील प्रस्थापित सत्ता उलथवून लावली. आज रामलीला मैदानावर उसळलेला जनक्षोभ, जंतर-मंतरवर पेपर लीकप्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याविरोधात विद्यार्थ्यांनी उठवलेला आवाज आणि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक व महिलांमधील असंतोष हा १९३० आणि १९७४ च्या आंदोलनांची आठवण करून देणारा आहे.

विरोधी पक्षासमोरील धोरणात्मक पेच आणि नैतिक आव्हाने

जरी रामलीला मैदानावर प्रचंड गर्दी जमली असली तरी विश्लेषकांच्या मते विरोधी पक्षांसमोर, विशेषतः काँग्रेस आणि राहुल गांधींसमोर एक मोठे धोरणात्मक आव्हान उभे आहे.

केवळ भाषणे की प्रत्यक्ष कायदेभंग

जर विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सांकेतिकरीत्या ‘इंपीच’ करत असेल आणि या सरकारला अवैध मानत असेल, तर ते याच निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत होणाऱ्या उत्तर प्रदेश किंवा पंजाबच्या आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकणार का? केवळ संध्याकाळी सभा घेऊन घरी परतण्याने किंवा निवडणुकीच्या मैदानात उतरून त्याच ‘अवैध’ व्यवस्थेचा भाग बनण्याने सत्ता परिवर्तन घडणे कठीण आहे.

व्यावसायिक राजकीय संस्था आणि नैतिक बळ

महात्मा गांधींच्या काळात लोकांनी सरकारी नोकऱ्यांवर तुळशीपत्र ठेवले होते आणि करांचा भरणा थांबवला होता. परंतु आजच्या राजकारणात काँग्रेस असो की प्रादेशिक पक्ष, त्यांचे नेतृत्व व्यावसायिक राजकारणी आणि कॉर्पोरेट संबंध (जसे की अडाणी-अंबानींच्या घरातील कार्यक्रम) यांच्यात अडकलेले दिसते. मायावती, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी, चंद्राबाबू नायडू किंवा नितीश कुमार यांच्यासारख्या प्रादेशिक छत्रपांची मौन किंवा धरसोड वृत्ती राजकीय व्यवस्थेतील नैतिक पोकळी दर्शवते.

सामाजिक तणावाचा धोका

जर राजकीय पक्षांनी केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरते राजकारण केले आणि जनतेच्या असंतोषाला योग्य दिशा दिली नाही, तर देशात एक हिंसक सामाजिक संकट निर्माण होण्याचा धोका राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.

निष्कर्ष

दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील ५ तासांच्या या घडामोडींनी एका गोष्टीवर शिक्कामोर्तब केले आहे की, भारतातील राजकीय संघर्ष आता केवळ संसदेच्या सभागृहापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो थेट रस्त्यावर आला आहे. राहुल गांधी यांनी दिलेला मोदींना देश सोडून जाऊ देणार नाही हा इशारा आणि निवडणूक प्रक्रियेवर उठवलेले प्रश्नचिन्ह येणाऱ्या दिवसांत भारतीय राजकारणाला एका अत्यंत टणक आणि संघर्षात्मक मोडवर घेऊन जाणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आता प्रश्न हाच आहे की, विरोधी पक्ष या जनआक्रोशाचे रूपांतर एका व्यापक, शिस्तबद्ध आणि नैतिक जनआंदोलनात करू शकतो का, की हा संघर्षही केवळ एका निवडणुकीच्या प्रचारापुरता मर्यादित राहील?