भारतात अनिर्बंध खाजगीकरणामुळे उच्च शिक्षण धोक्यात

राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत डॉ. दिलीप चव्हाण यांचे प्रतिपादन; चौथी राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद उत्साहात संपन्न

नांदेड- नवीन आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर शिक्षण क्षेत्र हे अधिक खुलेपणाने बाजाराशी जोडले गेले आणि विशेषतः उच्च शिक्षणाचे क्षेत्र हे आंतरराष्ट्रीय आणि देशी भांडवलदारांना उपलब्ध करून दिले गेले. यातून उच्च शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला. त्यामुळे अनिर्बंध खाजगीकरण झाले आणि सर्वसामान्यांसाठी उच्च शिक्षण धोक्यात आले असे ठाम प्रतिपादन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील प्रा. डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी केले. ते चौथ्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेच्या तिसऱ्या सत्रात ‘ उच्च शिक्षणासमोरील आव्हाने’  या विषयावर बोलत होते. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉ. हेमंत कार्ले होते तर प्रमुख अतिथी म्हणून काॅ. उज्वला पडलवार, अॅड. एस. एम. गारे  यांची उपस्थिती होती. 

        येथील भारतीय पिछडा शोषित संघटन, सप्तरंगी साहित्य मंडळ, लसाकम आणि बिसेफ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात चौथ्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. काॅ. उज्वला पडलवार म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र राबवले जात आहे. लोकांनी आवाज उठविला नये आणि रोजगार मागू नये अशी व्यवस्था केली जात आहे. तसेच उच्च शिक्षण महाग करुन त्यापासून गोरगरिबांना वंचित ठेवण्याचेही षडयंत्र सरकार पुरस्कृत सुरू आहे. देशात साधारणपणे २५ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढे बोलताना डॉ. चव्हाण म्हणाले की, आज पुणे, बंगळुरू वा दिल्ली अशा महानगरांमध्ये असंख्य खाजगी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा सुळसुळाट झाला आहे. एकट्या पुण्यात ३४ खाजगी विद्यापीठे आहेत. ती भविष्यात ४० होतील. शिक्षणाचा विस्तार म्हणजे खाजगीकरणाचा विस्तार असेल, असे ते म्हणाले. 

       शिक्षणाचे खाजगीकरण हे उच्च शिक्षणासमोरील मोठे व प्रमुख आव्हान आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. शिक्षण हे सेवाक्षेत्र न राहता तो एक नफा मिळवण्याचा व्यवसाय बनला आहे. अनेक खाजगी संस्था विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा केवळ भरमसाठ शुल्क  वसूल करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यामुळे शिक्षणाचा मूळ उद्देश बाजूला पडला आहे, याकडे डॉ.चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. हेमंत कार्ले म्हणाले की, खाजगीकरणामुळे शिक्षण महाग झाले आणि त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. उच्च शिक्षण हे काही आयात करायचे नसते, त्यावर कोणताही कर नसतो. त्याचे काही साठे मर्यादित नसतात. परंतु ते प्रचंड महाग करुन उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सूत्रसंचालन प्रा. डॉ. दिलीप काठोडे यांनी तर आभार सटवाजी माचनवार यांनी मानले. 

सामाईक पात्रता परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात- डॉ. चव्हाण

     डॉ. चव्हाण यांनी नीट, जेईई  तथा सीईटी वगैरे अशा सामाईक पात्रता परीक्षा रद्द झाल्या पाहिजेत अशी भूमिका मांडली. कारण या परीक्षेमुळे कोचिंग इंडस्ट्रीज निर्माण झाल्या आहेत. या खाजगी शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चामुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील शैक्षणिक दरी रुंदावत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील मुलांना आधुनिक सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण मिळते, तर गरीब आणि ग्रामीण भागातील मुले या संधींपासून वंचित राहत आहेत. महाविद्यालये ओस पडत आहेत तर कोचिंग क्लासेसच्या माध्यमातून धंदेवाईक शिक्षण सम्राट स्वतःचे उखळ पांढरे करुन घेत आहेत. त्यामुळे मूठभर धनदांडग्यांचे या क्षेत्रावर प्रभुत्व निर्माण झाले आहे. ही शैक्षणिक विषमता नष्ट करणे आणि आर्थिक दरी दूर करणे हे चळवळीपुढील महत्त्वाचे कार्य आहे असे ते म्हणाले.