ज्ञानेश कुमार हे फक्त मोहरा? निवडणूक आयोगावर थेट विरोधकांचा निशाणा आणि दिल्लीतील सत्ताकारणात खळबळ! लोकशाहीच्या पिंजऱ्यात निवडणूक प्रक्रिया भारतीय राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्षाचे वळण आता एका अभूतपूर्व टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून निवडणुकीत गैरव्यवहार आणि ईव्हीएम (EVM) मधील त्रुटींचे आरोप लावले जात होते. लालकृष्ण अडवाणी यांच्या काळापासून ते काँग्रेसच्या कार्यकाळापर्यंत यावर चर्चा आणि पुस्तके लिहिली गेली; परंतु सामान्य जनता या तर्कांना पूर्णपणे गांभीर्याने घेण्यास तयार नव्हती. मात्र, गेल्या १५ ते २० वर्षांच्या सातत्यपूर्ण घडामोडींनंतर आणि संकलित झालेल्या पुराव्यांमुळे, आज परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की निवडणुकीतील संभाव्य धांदलीचे वास्तव पूर्णपणे नाकारणे कठीण झाले आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बऱ्याच प्रदीर्घ काळानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हातातून राजकीय अजेंडा ठरवण्याची सूत्रे निसटून ती विरोधक आणि राहुल गांधी यांच्या हातात गेल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्ताधारी पक्षाची यंत्रणा आणि ट्रोल आर्मी ही दरी सांधण्यात अपयशी ठरत असल्याचे राजकीय पटलावर स्पष्ट होत आहे. १३.३ कोटी मतदारांचा मुद्दा आणि राहुल गांधींचा तार्किक पेच या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी राहुल गांधी यांनी मांडलेला १३.३ कोटी मतदारांच्या नावे वगळण्याचा गणितीय आणि कायदेशीर तर्क आहे. निवडणूक आयोगाने आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी घेतलेल्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत सुमारे १३.३ कोटी मतदारांची नावे बनावट किंवा दुबार असल्याचे सांगून मतदार यादीतून हटवली. राहुल गांधी यांनी यावर अत्यंत टोकदार सवाल उपस्थित केला आहे: २०२४ ची लोकसभा निवडणूक सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील अवघ्या ३% मतांच्या फरकाने जिंकली गेली होती. जर निवडणूक आयोगाच्याच दाव्यानुसार देशामधील १५% मतदार (म्हणजेच प्रत्येक सातवा नागरिक) बनावट किंवा अयोग्य होता, तर मग २०२४ ची निवडणूक त्या १५% अयोग्य मतदारांच्या उपस्थितीत पार पडली होती का? या तर्काने सत्ताधाऱ्यांसमोर एक मोठा पेच निर्माण केला आहे. जर १३.३ कोटी मतदार अवैध होते, तर त्यांच्यासह झालेली २०२४ ची निवडणूक कायदेशीर कशी ठरू शकते? आणि जर ती निवडणूक वैध होती, तर मग एकाच फटक्यात १३.३ कोटी नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार कसा काय हिरावला जाऊ शकतो? या दोन पर्यायांपैकी कोणताही एक पर्याय निवडणे सरकार आणि निवडणूक आयोगासाठी अत्यंत अडचणीचे ठरत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील जन महाभियोग संसदेत आणि घटनात्मक व्यासपीठांवर विरोधी पक्षांना बोलण्याची किंवा चर्चा करण्याची पुरेशी संधी न मिळाल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जन महाभियोग चालवण्याचा मार्ग निवडला. हा कार्यक्रम आधी रामलीला मैदानावर आणि नंतर हॉटेल अशोका येथे आयोजित करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु तेथे परवानगी नाकारल्यानंतर अखेर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या लॉनमध्ये हा जन महाभियोग पार पडला. विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सभापतींना आवश्यक खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह महाभियोगाची नोटीस दिली होती; मात्र ती स्वीकारली गेली नाही, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. या सुनावणीदरम्यान विविध संघटना आणि नेत्यांनी अत्यंत गंभीर पुरावे समोर आणले: पश्चिम बंगालमधील मतदारांची छाटणी: महुआ मोईत्रा यांनी आरोप केला की बंगालमध्ये मतदार याद्यांमधून नावे वगळताना एका विशिष्ट धर्माच्या आणि विशेषतः महिला मतदारांच्या नावांना लक्ष्य करण्यात आले. ई-रो नेट (ERO-Net) चा गैरवापर: उत्तर प्रदेशात स्थानिक उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDM/ERO) सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आपले लॉगिन आणि पासवर्ड देण्यास भाग पाडले गेले, असा खळबळजनक दावा समोर आला. फॉर्म ६ मधील परस्पर बदल: संसदेची मंजुरी न घेता नवीन मतदारांसाठी आवश्यक असलेल्या फॉर्म ६ मधील नियमावलीत बदल करण्यात आले. दस्तावेजांचा अभाव: माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजलि भारद्वाज यांनी निदर्शनास आणून दिले की, निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांच्या अधिकृत बैठकांचे कोणतेही इतिवृत्त किंवा दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत. २०२३ चा कायदा आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता निवडणूक आयुक्तांना मिळालेले कायदेशीर संरक्षण आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा संकोच हा या संपूर्ण संघर्षाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. २०२३ मध्ये जेव्हा संसदेतून विरोधकांच्या तब्बल १४५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते, त्याच काळात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती आणि सेवाशर्तींविषयीचे नवीन विधेयक संमत करून घेण्यात आले. या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना अफाट कायदेशीर संरक्षण प्रदान करण्यात आले. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत थेट शब्दांत स्पष्ट केले की, ज्ञानेश कुमार हे या संपूर्ण प्रकरणातील केवळ एक माध्यम किंवा साधन (instrument) आहेत; या व्यवस्थेच्या शीर्षस्थानी इतर मुख्य सूत्रधार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर निशाणा साधत त्यांनी सूचित केले की, घटनात्मक पदांवर बसून लोकशाही प्रक्रेशी तडजोड करणाऱ्यांना कायदेशीर आणि राजकीय उत्तरदायित्वाला सामोरे जावेच लागेल. न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीचे भवितव्य निवडणूक प्रक्रियेतील या प्रशासकीय आणि राजकीय हस्तक्षेपाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिका आणि १७ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधकांनी रस्त्यावर निर्माण केलेले वातावरण आणि मांडलेले पुरावे हे न्यायालयासाठीही निर्णायक ठरणार आहेत. संविधानाचा संरक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची कशी दखल घेते, यावर भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाकडून विरोधकांच्या या आंदोलनाला अराजकता, बांगलादेशसारखी परिस्थिती किंवा रेजिम चेंज (सत्तापालटाचे षड्यंत्र) असे संबोधून प्रतिआव्हान देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु, विरोधकांचा असा दावा आहे की प्रामाणिक आणि पारदर्शक निवडणुकांशिवाय लोकशाही जिवंत राहू शकत नाही. जेव्हा मतदानाचा मूलभूत अधिकारच धोक्यात येतो, तेव्हा ही लढाई केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची लढाई बनते. निष्कर्ष: निरुत्तर सत्ताधारी आणि भविष्यातील संघर्षाची दिशा एकंदरीत, मतदार याद्यांमधील १३.३ कोटींचा आकडा, फॉर्म ६ मधील अनधिकृत बदल आणि संस्थात्मक प्रक्रियेचा बायपास या मुद्द्यांवर सत्ताधारी पक्षाकडे कोणतेही ठोस आणि तार्किक स्पष्टीकरण उपलब्ध नाही. जुन्या इतिहासाचे दाखले देऊन किंवा राजकीय भाषणबाजी करून या तांत्रिक व कायदेशीर प्रश्नांची उत्तरे देणे शक्य नाही. या जन महाभियोगाने हे स्पष्ट केले आहे की, विरोधकांनी आता ही लढाई केवळ संसदेच्या सभागृहापुरती मर्यादित न ठेवता ती थेट जनतेच्या दरबारात आणि न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर नेली आहे. लोकशाहीची निष्पक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आणि निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता पुनर्स्थापित होणे ही काळाची गरज बनली आहे. Post Views: 19 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 5 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation लोकशाहीची अंत्ययात्रा की नव्या क्रांतीची नांदी? संसदेऐवजी खरगेंच्या बागेत चाललेला जनता महाभियोग! मोगलीचा चारचौघांत पाणउतारा; जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकाराने धरले धारेवर!
