१३.३ कोटी मतदार गायब! २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ठरली बेकायदेशीर? राहुल गांधींचा थेट हल्ला! संसदेऐवजी विरोधी पक्षांची बागेत जनता न्यायालयात परिषद भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात काही प्रसंग अत्यंत असाधारण आणि विदारक वास्तव मांडणारे असतात. संध्याकाळी साडेसहा-सातच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानाच्या बागेत २५० हून अधिक खासदार, नागरी समाजाचे प्रतिनिधी, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक एकत्र येतात आणि देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर सार्वजनिक महाभियोग चालवतात, ही घटना अत्यंत अभूतपूर्व आहे. हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे की, लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे लोकप्रतिनिधी बागेत बसून असा निर्णय का घेत आहेत? याचे साधे उत्तर म्हणजे देशातील न्यायालय, संसद आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या प्रमुख घटनात्मक संस्थांचे दरवाजे विरोधी पक्षाचा आवाज ऐकण्यासाठी बंद झाले आहेत. जेव्हा अधिकृत व्यासपीठांवर जनतेच्या शंका आणि मागण्यांना वाव दिला जात नाही, तेव्हा लोकशाहीचा आवाज रस्त्यावर आणि सार्वजनिक बागांमध्ये आणण्याशिवाय विरोधी पक्षांसमोर कोणताही पर्याय उरत नाही. व्यक्तिगत ओळख विरुद्ध संवैधानिक संस्था: ग्यानेश कुमारांवर उपस्थित झालेले प्रश्न या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आहेत. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, ग्यानेश कुमार ही केवळ एक वैयक्तिक व्यक्ती उरलेली नसून ती एका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्थात्मक व्यक्ती आहे. लोकप्रतिनिधी असो वा मुख्य निवडणूक आयुक्त, जेव्हा ते पदाची शपथ घेतात, तेव्हा ते स्वतःची वैयक्तिक ओळख बाजूला ठेवून भारतीय संघराज्याच्या चौकटीचे रक्षक बनतात. परंतु, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या घटनात्मक कर्तव्यांचे पालन करण्याऐवजी, ज्या संस्थेचे रक्षण करण्याची शपथ त्यांनी घेतली आहे, त्याच संस्थेच्या आणि प्रतिकाराच्या आडोशाला लपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. घटनात्मक पदाची प्रतिकारशक्ती ही लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी असते, लोकशाहीवर आघात करणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी नसते. त्यामुळेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की ते जनतेच्या प्रतिनिधींच्या आणि देशाच्या जनतेच्या प्रश्नांपासून कायमचे लपू शकत नाहीत. १३.३ कोटी मतदार गायब: आकडेवारी आणि लोकशाहीचे भीषण वास्तव या महाभियोगाच्या प्रस्तावातील सर्वात धक्कादायक आणि गंभीर बाब म्हणजे मतदारांची झालेली अभूतपूर्व घट होय. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, तब्बल १३.३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. याचा सरळ अर्थ असा होतो की भारतातील दर सात मतदारांमागे एका मतदाराचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला आहे. एकीकडे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक केवळ तीन टक्के मतांच्या फरकाने जिंकली गेली किंवा निर्णायक ठरली, तर दुसरीकडे तब्बल १५ टक्के मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. स्वतः निवडणूक आयोग जर १५ टक्के मतदारांना अयोग्य किंवा वगळलेले ठरवत असेल, तर त्याचा थेट निष्कर्ष असा निघतो की ज्या प्रक्रियेतून लोकसभेचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत, ती प्रक्रियाच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वैधतेवर उभे राहिलेले तर्कशास्त्र निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वैधतेवरच थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात एक अत्यंत साधे आणि स्पष्ट तर्कशास्त्र मांडण्यात आले आहे: पर्याय अ: जर ते १३.३ कोटी मतदार कायदेशीर आणि वैध होते, तर त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवल्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरते. पर्याय ब: जर ते १३.३ कोटी मतदार अवैध होते आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत निवडणूक पार पडली, तर ज्या बहुमताच्या आधारे लोकसभेत सत्ताधारी पक्ष बसला आहे, ते स्थानच बेकायदेशीर ठरते. या दोन्ही परिस्थितीत २०२४ ची लोकसभा निवडणूक ही वैध मानली जाऊ शकत नाही, असा स्पष्ट युक्तिवाद विरोधी पक्षाने केला आहे. ग्यानेश कुमार यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे नेतृत्व केले असल्यामुळे, निवडणूक प्रक्रियेतील या भ्रष्टाचाराचे स्पष्ट पुरावे आता समोर आले आहेत आणि त्या आधारे मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर राहण्याचा नैतिक किंवा कायदेशीर अधिकार ग्यानेश कुमार यांना उरलेला नाही. विरोधी पक्षांचे राजकीय शस्त्र आणि सत्ताधाऱ्यांवर थेट निशाणा खरगेंच्या बागेत जमलेली ही सभा केवळ औपचारिक चर्चा किंवा निषेध सभा नव्हती, तर ते सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध उगारलेले एक अत्यंत धारदार राजकीय शस्त्र होते. हे राजकीय शस्त्र थेट अशा प्रत्येक व्यक्तीवर रोखलेले आहे, ज्यांनी भारतीय जनतेच्या मतांवर आणि लोकशाहीवर गदा आणण्याचा कट रचला आहे. या संघर्षात केवळ ग्यानेश कुमार हे एकमेव लक्ष्य नाहीत, तर सत्ताधाऱ्यांचे मुख्य सूत्रधार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनाही जबाबदार धरण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील केवळ एक साधन म्हणून काम करत आहेत. जर भाजप सरकार सर्व पुरावे समोर आल्यानंतरही ग्यानेश कुमार यांना पदावर कायम ठेवण्याचा हट्ट धरत असेल, तर त्यातून भाजपचा लोकशाहीविरोधी इरादा संपूर्ण देशासमोर अधिक स्पष्ट होईल. संस्थांचा गैरवापर आणि देशाच्या आत्म्यावर झालेला आघात हा लढा केवळ एखादा आर्थिक घोटाळा किंवा नेहमीचा राजकीय भ्रष्टाचार नाही. जर हे साध्या भ्रष्टाचाराचे प्रकरण असते, तर त्याला सामोरे जाण्याचा मार्ग वेगळा असता. परंतु, येथे देशाच्या मूलभूत मूल्यांवर आणि भारतीय संघराज्याच्या आत्म्यावरच हल्ला करण्यात आला आहे. गेल्या काही काळात मध्यवर्ती तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय आणि निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांचा वापर विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी आणि निवडणुकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जात आहे. संस्थांचा हा गैरवापर तात्पुरता असू शकतो, परंतु देशातील तरुण, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांचा आवाज कायमचा दाबला जाऊ शकत नाही. दिल्लीच्या रस्त्यांवर विरोधी पक्षांची ही एकजूट जनतेच्या संतापाचे आणि मूडचे प्रातिनिधिक रूप म्हणून समोर येत आहे. महाभियोग आणि देशद्रोहाच्या खटल्याची मागणी या परिषदेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मांडलेल्या महाभियोगाच्या प्रस्तावाला सर्व विरोधी पक्षांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. या प्रस्तावावर हाताच्या खुणेने मतदान घेण्यात आले.या वेळी केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या महाभियोगाचीच मागणी करण्यात आली नाही, तर त्यांच्यावर न्यायालयात देशद्रोहाचा खटला चालवला पाहिजे आणि त्यांना कडक कायदेशीर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी अत्यंत आक्रमक आणि ऐतिहासिक मागणी राहुल गांधी यांनी केली. देशाच्या संविधानाशी आणि जनमताशी प्रतारणा करणाऱ्यांना केवळ पदावरून हटवणे पुरेसे नसून त्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणणे हे देशाच्या लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. निष्कर्ष: भारतीय संघराज्याची कसोटी आणि लोकशाहीचा विजय हा संघर्ष केवळ राजकीय पक्षांमधील सत्तेचा संघर्ष नाही, तर ही भारतीय संघराज्याची आणि देशातील जनतेच्या जिद्दीची एक मोठी कसोटी आहे. जरी आज संसद आणि राज्यसभेत जनतेचा आवाज मांडू दिला जात नसला, तरी बागेत आणि रस्त्यावर उतरलेला हा आवाज देशातील कोट्यवधी तरुणांच्या, शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतो. संविधानाचे रक्षण करणे आणि भारतीय जनतेचा आवाज बुलंद ठेवणे हे आपले पवित्र कर्तव्य आहे, या भावनेतून विरोधी पक्ष एकत्र आला आहे. हा लोकशाहीचा लढा अधिक तीव्र होणार असून, सत्ता आणि संस्थांच्या जोरावर चालणारी ही हेराफेरी जनता नक्कीच मोडून काढेल, असा ठाम विश्वास या संपादकीय विश्लेषणातून व्यक्त होतो. Post Views: 2 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 7 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation नांदेड रेल्वे विभागात राष्ट्रीय एकता दिवस उत्साहात साजरा खोट्या मतदारांच्या जोरावर बनले सरकार? मतदार याद्यांतील १५% घोळ आणि लोकशाही वाचवा संघर्षाचा खरा चेहरा!
