१९४२ च्या आंदोलनाची पुनरावृत्ती! संविधान वाचवण्यासाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वात विरोधकांची महामोर्चा!

रामलीला मैदानावर जनसमुद्राचा उद्रेक; राहुल गांधींच्या ओपन जीप मार्चने तोडले गर्दीचे सर्व रेकॉर्ड 

नवी दिल्ली (विशेष प्रतिनिधी) –   राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या महामोर्चा आणि महारॅलीने जनगर्दीचे सर्व जुने रेकॉर्ड मोडून काढले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी ओपन जीपमधून काढलेल्या धडक मार्चने दिल्लीचे राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून काढले. राहुल गांधी आणि अन्य दिग्गज नेते रामलीला मैदानावर पोहोचण्यापूर्वीच संपूर्ण मैदान जनसमुद्राने तुडुंब भरले होते आणि मैदानाबाहेरही लाखो नागरिकांची अलोट गर्दी जमली होती. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या रॅलीतून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि कथित मतचोरीच्या चौकशीची जोरदार मागणी करण्यात आली.

ओपन जीपमधून धडक मार्च आणि इंडिया आघाडीचे भव्य शक्तीप्रदर्शन

रामलीला मैदानाच्या दिशेने निघालेल्या या मोर्चात विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजुट पाहायला मिळाली. एकाच उघड्या वाहनात (ओपन जीप) राहुल गांधी यांच्यासोबत समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल नेते तेजस्वी यादव आणि डाव्या पक्षांचे प्रमुख नेते एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले होते. अखिलेश यादव हे राहुल गांधींच्या अगदी मागे बसलेले दिसत होते. या नेत्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यामागे आणि पुढे सुरक्षेचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. दुहेरी व्हिज्युअल दृश्यांमध्ये (Double Window Visuals) रामलीला मैदानावरील विशाल गर्दी आणि रस्त्यावरील नेत्यांचा मार्च स्पष्टपणे दिसत होता. विरोधकांनी दाखवलेल्या या अभूतपूर्व एकजुटीने केंद्र सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाची झोप उडवली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

१६ कोटी मतांची चोरी आणि निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

या महारॅलीदरम्यान काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर मतांच्या चोरीचा गंभीर आरोप केला. काँग्रेस नेते दीपेंद्र हुड्डा आणि सचिन पायलट यांच्यासह इतर नेत्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, काँग्रेस हा देशाचा स्वातंत्र्यलढा लढणारा आणि संविधान बनवणारा पक्ष आहे, त्यामुळे संविधानाचे रक्षण करणे ही आमची प्राथमिक जबाबदारी आहे. देशात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर मतांची चोरी केली जात असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी मतचोरीचा हा आकडा १३ कोटींच्या घरात होता, परंतु आता तो वाढून तब्बल १६ कोटींवर पोहोचला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या मतदानाचा हक्क काढून घेतला गेला, तर लोकशाहीला काहीही अर्थ उरणार नाही, अशी भीती नेत्यांनी व्यक्त केली. याच मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. देशातील लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि न्यायाच्या लढ्यासाठी संपूर्ण देश आज इंडिया आघाडी आणि राहुल गांधी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला असल्याचे नेत्यांनी आवर्जून नमूद केले.

पोलीस प्रशासनाचे अडथळे, बॅरिकेडिंग अन् कार्यकर्त्यांचा अभूतपूर्व उत्साह

रामलीला मैदानावर होणारी ही महारॅली रोखण्यासाठी आणि गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात आल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले. जंतर-मंतरवर आंदोलनाची परवानगी मागितली असताना सरकारने ती नाकारून रामलीला मैदानाची परवानगी दिली होती. रॅलीच्या दिवशी दिल्लीच्या सीमांवर आणि मुख्य रस्त्यांवर ठिकठिकाणी पोलीस बॅरिकेड्स लावून गाड्यांची तपासणी करण्यात आली आणि वाहतूक धीमी करण्याचा प्रयत्न झाला. पोलीस प्रशासनाशी संवाद साधून विरोधकांनी या अडवणुकीचा तीव्र निषेध नोंदवला. प्रशासकीय अडथळे आणि रॅलीच्या आदल्या दिवशी झालेल्या पावसामुळे मैदान निसरडे झाले होते; मात्र काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिवसरात्र मेहनत करून मैदान तयार केले. सर्व अडथळ्यांना भेदून हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि इतर शेजारील राज्यांतून लाखो कार्यकर्ते आणि नागरिक दिल्लीत दाखल झाले. हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशातून अभूतपूर्व जनसमुदाय या रॅलीसाठी आला होता. भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाशी संगनमत करून लोकशाहीचा संकोच करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, त्याविरोधात जनतेच्या मनात प्रचंड संताप आहे, असा घणाघात नेत्यांनी केला. हे आंदोलन म्हणजे मोदी-शाह-ज्ञानेश यांच्या कथित युतीविरोधात जनतेचा थेट आक्रोश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मॉक पार्लमेंट आणि संसदेतील विरोधी आवाजाची गळचेपी

रॅलीतील वक्त्यांनी संसदेत विरोधी पक्षांच्या आवाजाची केली जाणारी गळचेपी आणि लोकशाही संस्थांवरील हल्ल्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. संसदेच्या आत विरोधकांना बोलू दिले जात नसल्यामुळेच मॉक पार्लमेंट (आभासी संसद) आयोजित करून जनतेचे मुद्दे मांडण्याची वेळ आल्याचे नेत्यांनी सांगितले. आजचा दिवस भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा असल्याचे नमूद करण्यात आले. विरोधी नेत्यांनी या लढ्याची तुलना १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाशी केली. ज्याप्रमाणे १९४२ मध्ये ब्रिटिशांना भारत छोडोचा नारा दिला होता, त्याच धर्तीवर आजच्या सत्ताधाऱ्यांना गद्दी छोडो असा थेट इशारा देशवासी देत आहेत, असे नेत्यांनी ठणकावून सांगितले. या प्रसंगी भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा दाखला देण्यात आला. ही भूमी बुद्ध, शिव आणि श्रीकृष्णाची आहे; ही भूमी मोहम्मद पैगंबर आणि गुरु गोविंद सिंग यांची आहे; ही भूमी सावित्रीबाई फुले, पेरियार आणि कबीरांची आहे; तसेच भगत सिंग, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची आहे, असे सांगत संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या विचारांविरुद्ध हा ऐतिहासिक लढा असल्याचे वक्त्यांनी प्रतिपादन केले.

महागाई, बेरोजगारी, ईव्हीएम अन् देशासमोरील ज्वलंत प्रश्न

रॅलीमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि देशासमोरील आर्थिक व सामाजिक समस्यांवर चौफेर हल्ला चढवण्यात आला. वक्त्यांनी खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले:

• आर्थिक घसरण आणि महागाई: देशात डिझेल-पेट्रोलचे दर ११० रुपये लिटरवर तर महागाई २१० ते २२० च्या पार गेल्याचा आरोप करण्यात आला. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन आणि व्यापारी व शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे जीएसटी (GST) धोरण यांवर जोरदार टीका झाली.
• बेरोजगारी आणि पेपर लीक: देशातील तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणारे पेपर लीक प्रकरण आणि नोटाबंदीमुळे झालेली हानी यावर नेत्यांनी बोट ठेवले.
• महिला सुरक्षा आणि मणिपूर हिंसाचार: मणिपूरमधील हिंसाचार, तेथील महिलांवर झालेले अत्याचार आणि अंकिता प्रकरणात आरोपींना पाठीशी घालण्याच्या वृत्तीवर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
• परराष्ट्र धोरण आणि सीमा सुरक्षा: चिनी आक्रमणावर सरकारचे मौन, एलन मस्क यांच्या ईव्हीएम आणि निवडणुकीवरील विधानांवर दिलेले मौन यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
• राहुल गांधी यांच्यावरील राजकीय कारवाया: राहुल गांधी यांनी कन्याकुमारी ते मणिपूर आणि गोव्यापर्यंत संविधानाच्या रक्षणासाठी १०,००० किलोमीटरची पदयात्रा काढली. मात्र, त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली, त्यांचे अधिकृत घर हिरावून घेण्यात आले आणि त्यांच्यावर राजकीय हल्ले करण्याचा प्रयत्न झाला, असा थेट आरोप करण्यात आला.

निष्कर्ष: लोकशाही रक्षणासाठी जनसैलाबाचा ऐतिहासिक संदेश

रामलीला मैदानावरील या ऐतिहासिक महारॅलीने हे सिद्ध केले आहे की, दडपशाही आणि अडथळ्यांच्या राजकारणाला जनता आता भीक घालणार नाही. या प्रचंड जनसैलाबामुळे निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे. संविधानाचे रक्षण आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरू झालेला हा लढा आता थांबणार नसून, येणाऱ्या काळात याचे दूरगामी राजकीय परिणाम देशाच्या राजकारणावर स्पष्टपणे दिसून येतील, असा विश्वास या रॅलीतून व्यक्त करण्यात आला.

Post Views: 103

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Snapchat
Threads