‘ग्रीन टॅक्स दुप्पट’:आता 26 हजार 845 वाहनधारकांना ‘फिटनेस’चा आर्थिक भार, जिल्ह्यात 13 लाख 87 हजार 134 पैकी 26 हजार वाहनांची नोंदणी मुदत संपली‎

.

वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जुन्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्रासाठी १ एप्रिलपासून ‘ग्रीन टॅक्स’मध्ये (पर्यावरण कर) थेट दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सामान्य वाहनधारकांचे कंबरडेच मोडणार आहे. सेकंडहँड वाहनांच्या विक्री व्यवसायिकांवरही याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाहन परवान्यांची १५ वर्षांची मुदत संपलेली जिल्ह्यात दुचाकी, चारचाकी, टेम्पो, माल ट्रकसह २६ हजार ८४५ वाहने आहेत. ग्रीन टॅक्स दुप्पट केल्याने या गाड्या भंगाराच्या भावात विकण्याची वेळ मालकांवर येऊ शकते.

जुन्या वाहनांच्या प्रदूषणामुळे नैसर्गिक वातावरणाचा समतोल बिघडत आहे. त्यामुळे परिवहन विभागाकडून २०१० पासून जुन्या वाहनांवर पर्यावरण कर आकारणी केली जात आहे. हा कर दुचाकींसाठी २ हजार रुपये होता, आता ४ हजार रुपये केला जात आहे. तीनचाकी साठी ७५० वरुन १५०० रुपये तर पेट्रोल चार चाकी वाहनांचा ३ हजार वरुन ६ हजार रुपये झाला. डिझेल चारचाकीला ३ हजार ५०० रुपयांवरून ७००० रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर वाहनांमुळे प्रदूषण होत नाही, याची खात्री करून, आवश्यक सुरक्षा निकष पूर्ण केल्यास फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केलेल्या घोषणेनंतर ही अद्याप या निर्णयाचा जीआर परिवहन विभागाला प्राप्त झाला नसला तरी हा भुर्दंड भरावा लागणार आहे.

सामान्य नागरिकांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. महसूल वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला की प्रदूषण नियंत्रणासाठी असा सवाल केला जात आहे. शासनाचा कल प्रदूषण रोखण्यापेक्षा महसूल वाढवण्यावर अधिक दिसतो आहे. जी वाहने प्रदूषण करतात, त्यांना परवानगीच दिली जात नाही, तर मग हा कर का वाढवला असा सवाल व्यक्त होत आहे.

^जुनी वाहने जास्त प्रदूषणकारी असल्याने सरकारने हा कर दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धन ठेवण्यास मदत होईल. अमरसिंह गवारे, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर.