बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरण:प्राध्यापकांचा जामीन अर्ज फेटाळला, पुरावा नष्ट करण्याच्या शक्यतेमुळे नागपूर जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय
बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याप्रकरणी आरोपी प्राध्यापकांचा जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालयाने फेटाळला आहे. पुरावा नष्ट करण्याच्या शक्यतेमुळे जिल्हा न्यायाधीश जे. सी. यादव यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणी पाचगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीस दक्षता पथकाच्या पोलीस निरीक्षक गोपीका कोडापे यांनी २८ मार्च रोजी तक्रार दाखल केली होती. गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, सालई गोधनी येथील प्राध्यापक अमोल देविदास घोडे, सहायक प्राध्यापक मोहन ज्ञानेश्वर करंभे आणि शुभम बालाजी खोरगडे यांच्यासह काही विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांचा यात समावेश आहे. सरकारी वकील नितीन तेलगोटे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, विद्यार्थ्यांनी नव्हे तर प्राध्यापकांनीच विद्यार्थ्यांना बनावट जात प्रमाणपत्रे तयार करून दिली. आरोपींना जामीन दिल्यास ते पुरावा नष्ट करू शकतात किंवा पुराव्याशी छेडछाड करू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. आरोपींकडून अॅड. मनोज मेंढे आणि रिया जिकार यांनी बाजू मांडली. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि फार्मसीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ३२ विद्यार्थ्यांनी विविध दलालांना पैसे देऊन बनावट जात प्रमाणपत्रे बनवून घेतल्याचे समोर आले आहे. या बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून सालई गोधनी येथील गोविंदराव वंजारी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रवेश मिळवला होता. भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमांखाली या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (CET Cell) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस (TRTI) अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांची जमात वैधता प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून दिली होती. त्यापैकी ३२ उमेदवारांची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याचे TRTI ने CET सेलला कळवले. त्यानंतर CET सेलने संबंधित संस्था आणि विद्यार्थ्यांना सात दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
