पुणे मनपा अनधिकृत केबल कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करणार:शहराचे सौंदर्य आणि सुरक्षितता धोक्यात; स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांची माहिती

पुणे महानगरपालिका (PMC) अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्स टाकणाऱ्या कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. शहराचे सौंदर्य बाधित होत असून, जीवितहानीचा धोका वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या विद्युत विभाग, अतिक्रमण विभाग आणि अग्निशमन विभागाने आज फरासखाना, बेलबाग आणि बुधवार पेठ परिसरात अनधिकृत केबल्सवर संयुक्त कारवाई केली. या कारवाईनंतर पत्रकारांशी बोलताना भिमाले यांनी पुढील कठोर कारवाईची घोषणा केली. नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रात सुमारे ३,६०० किलोमीटर लांबीच्या केबल्स अनधिकृत असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या निदर्शनास आले आहे. नियमांनुसार केवळ भूमिगत केबल टाकण्याची परवानगी असतानाही अनेक कंपन्यांनी खांबांवर अनधिकृतपणे केबल्स टाकून शहराचे विद्रुपीकरण केले आहे. शहरातील अनेक रस्ते, चौक आणि इमारतींवर केबल्सचे गुंतागुंतीचे जाळे निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे अपघात घडले आहेत. काही कंपन्या गायरोपचा वापर करतात, ज्यात ॲल्युमिनियम तारांचा समावेश असल्याने विजेचा धक्का लागून मनुष्यहानी होण्याची भीती आहे. अशा अनधिकृत केबल्सवर धडक कारवाई केली जात आहे. कारवाई केल्यानंतरही काही कंपन्या पुन्हा नव्याने अनधिकृत केबल्स टाकतात. अशा कंपन्यांवर आता फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल केले जातील, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले. केबल्स टाकण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी आणि शुल्क भरणे अनिवार्य आहे. विविध सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी महापालिकेकडून रीतसर परवानगी घेऊन केवळ भूमिगत केबल्सच टाकाव्यात. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर पुढील काळात कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. सेवा पुरवणाऱ्या छोट्या ऑपरेटर किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्यांना या कारवाईमुळे अडचण निर्माण होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. या संदर्भात महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या दालनात आज छोट्या ऑपरेटरच्या शिष्टमंडळासोबत एक बैठक घेण्यात आली. महापौरांच्या निर्देशानुसार, छोट्या ऑपरेटर कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या नियमावलीचे पालन करून महापालिकेत रीतसर शुल्क जमा करणे बंधनकारक राहील. एक एप्रिलपासून शहराच्या विविध भागांमध्ये ही कारवाई सातत्याने सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे शंभर किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्यात आल्या आहेत. आगामी महिनाभरात सुमारे तीन हजार किलोमीटरच्या केबल्स हटविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे भिमाले यांनी नमूद केले.