GBU Student Protest Notice Withdrawn

[ads1]

नोएडा2 तासांपूर्वी

कॉपी लिंक

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नोएडाच्या दंडाधिकाऱ्याला फटकारले. बुधवारी CJI सूर्यकांत म्हणाले, ‘जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर रद्द केले आहेत. आंदोलनांसंदर्भात कोणत्याही विद्यार्थ्याविरुद्ध भविष्यात जबरदस्तीची कारवाई करण्यावर बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने विद्यार्थ्याला नोटीस बजावण्याचे धाडस कसे केले? कोणताही दंडाधिकारी त्या आदेशाचे उल्लंघन करू शकत नाही.’

खरं तर, 4 सप्टेंबर रोजी नोएडा आयुक्तालयाच्या तिसऱ्या कार्यकारी दंडाधिकारी आर. के. सिसोदिया यांनी दिल्लीतील कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आंदोलनात सहभागी झालेल्या अक्षत त्रिपाठी या विद्यार्थ्याविरुद्ध नोटीस बजावली होती. यात 5 लाख रुपयांचा बॉन्ड आणि तेवढ्याच रकमेचे दोन जामीनदार सादर करण्यास सांगितले होते. यानंतर विद्यार्थ्याने मंगळवारी व्हिडिओ जारी करून म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मला आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी धमकावले जात आहे.

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य यांनी CJI यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला तोंडी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी एका विद्यार्थ्याला नोटीस बजावून विचारले की, शांतता राखण्यासाठी ५ लाख रुपयांचे वैयक्तिक हमीपत्र का भरून घेऊ नये. नंतर नोटीस मागे घेण्यात आली.

ही ती नोटीस आहे, जी नोएडा आयुक्तालयाच्या तिसऱ्या कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालयाने विद्यार्थ्याला जारी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागवू

वकील भट्टाचार्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले- हा भारताच्या विद्यार्थ्यांसोबत एक प्रयोग केला जात आहे. याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होईल. आधी अवमानना करण्यात आली आणि नंतर ती मागे घेण्यात आली. या अवमाननेला अशा प्रकारे सुधारता येणार नाही.

ही न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेची अवमानना आहे. नोएडा आणि यूपीचे अधिकारी विद्यार्थ्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकत नाहीत. यावर CJI सूर्यकांत यांनी आश्वासन देत म्हटले- आम्ही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून यावर उत्तर मागू.

हे छायाचित्र विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी यांचे आहे. मंगळवारी त्यांनी व्हिडिओ जारी करून म्हटले होते- मी विद्यार्थी आहे. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या रकमेची अट माझ्यासाठी कशी व्यवहार्य आहे?

विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी हे प्रयागराजमधील झूंसीचे रहिवासी आहेत. ते गौतमबुद्ध विद्यापीठातून (जीबीयू) बीए-एलएलबी करत आहेत. अक्षत त्रिपाठी हे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) च्या उत्तर प्रदेश राज्य समितीचे सदस्य देखील आहेत. 4 सप्टेंबर 2026 रोजी त्यांच्याविरुद्ध नोएडा आयुक्तालयाच्या तिसऱ्या कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालयाकडून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 130 अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आली.

नोटीसमध्ये कोर्टाने म्हटले होते- हे मानण्यासाठी पुरेसे आधार आहेत की त्रिपाठी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना CJP च्या प्रस्तावित निदर्शनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करत होते. ते विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारविरोधी आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवत होते. अशा कृतींमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते.

अक्षत त्रिपाठी यांना विचारण्यात आले होते की त्यांना 6 महिने शांतता राखण्यासाठी का बंधनकारक करू नये. यासाठी त्यांना 5 लाख रुपयांचे वैयक्तिक जामीनपत्र आणि तेवढ्याच रकमेचे दोन जामीनदार सादर करण्यास का सांगू नये. या प्रकरणी सुनावणीसाठी 5 सप्टेंबरची तारीख निश्चित करण्यात आली होती.

एसीपी रवी शंकर यांनी सांगितले-

चौकशीदरम्यान अक्षत त्रिपाठी यांचे नाव समोर आले होते. ते जंतर-मंतरवर आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेले होते, असे समजले होते. पोलिसांनी व्हॉट्सॲपद्वारे विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवली होती. 5 सप्टेंबर रोजी नोटीस रद्द करण्यात आली. तपासणीत असे आढळून आले की विद्यार्थी त्यावेळी तिथे उपस्थित नव्हता.

ACP ने सांगितले की, यापूर्वी नोव्हेंबरमध्ये विद्यार्थ्याने आत्महत्या करणार असल्याचे सांगत एक व्हिडिओ बनवला होता, जो व्हायरल झाला होता. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर तो बेपत्ता झाला होता, त्यानंतर पोलिसांनी त्याला शोधले होते.

विद्यार्थ्याने व्हिडिओ जारी करून म्हटले – सरकारच्या धोरणांविरुद्ध बोलणे गुन्हा आहे का?

विद्यार्थ्याने मंगळवारी सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केला. यात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही CJP आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी धमकावले जात आहे. लोकशाहीत सरकारच्या धोरणांविरुद्ध बोलणे किंवा पेपरफुटीसारख्या मुद्द्यांवर शांततापूर्ण आंदोलन करणे गुन्हा आहे का? याच प्रकरणात मला ग्रेटर नोएडा मॅजिस्ट्रेटकडून नोटीस मिळाली आहे. यात 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक बॉन्ड देण्यास सांगितले आहे. मी विद्यार्थी आहे आणि माझे कोणतेही वैयक्तिक उत्पन्न नाही. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या रकमेची अट माझ्यासाठी कशी व्यवहार्य आहे?

नोटीसमध्ये आरोप आहे की, 20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे पेपरफुटीविरोधी आंदोलनात सहभागी होऊन मी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना सरकारविरुद्ध भडकवले. प्रश्न असा आहे की, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, सरकारला प्रश्न विचारणे किंवा पेपरफुटीविरुद्ध आवाज उठवणे हे भडकवणे कसे झाले? माझ्यावर लावलेल्या आरोपांचा आधार आणि पुरावा काय आहे?

मी सुमारे 3 महिन्यांपासून विद्यापीठात गेलोच नाही. 20 जुलैच्या आंदोलनापूर्वी सुमारे दीड महिना आधीच मी माझ्या घरी अलाहाबादला आलो होतो. अशा परिस्थितीत मी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना भडकवले कसे? मी या कारवाईचा निषेध करतो आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करतो. प्रश्न फक्त माझा नाही, तर लोकशाहीत सरकारला प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का?

9 दिवसांपूर्वी SC ने जंतर-मंतर आंदोलनाच्या सर्व FIR रद्द केल्या होत्या

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 दिवसांपूर्वी कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द केले. हा आदेश देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणांना लागू होईल. ज्या आंदोलकांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे, त्यांच्यावर खटले सुरू राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हे एफआयआर 20 ते 25 जुलै दरम्यान जंतर-मंतरवर आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या संघर्षांनंतर दाखल करण्यात आले होते.