राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश:चेक बाऊन्स प्रकरणात शरणागतीतून सूट मिळवण्यासाठी 5 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले

[ads1]

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अभिनेता राजपाल यादव यांना निर्देश दिले की, चेक बाऊन्स प्रकरणात शरणागतीतून सूट मिळवण्याच्या अटीनुसार त्यांनी बुधवारपर्यंत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 5 कोटी रुपये जमा करावेत. हे प्रकरण चित्रपट निर्माता-फायनान्सर मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित आहे. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 10 जुलैच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या यादव यांच्या याचिकेवर सशर्त नोटीस जारी केली. उच्च न्यायालयाने नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम 138 अंतर्गत सात प्रकरणांमध्ये त्यांची दोषसिद्धी आणि तीन महिन्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 सप्टेंबर रोजी होईल. मुख्य न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने यादव यांच्या याचिकेवर तोंडी सुनावणी केल्यानंतर हा आदेश दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना शिक्षा भोगण्यासाठी आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर होती. हे प्रकरण मुरली प्रोजेक्ट्सतर्फे यादव, त्यांची पत्नी राधा राजपाल यादव आणि त्यांच्या चित्रपट निर्मिती कंपनीविरुद्ध दाखल केलेल्या सात तक्रारींशी संबंधित आहे. या तक्रारी ‘अता पता लापता’ या चित्रपटासाठी जारी केलेले सात चेक बाऊन्स झाल्यानंतर दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रकरणाच्या नोंदीनुसार, मुरली प्रोजेक्ट्सने 2010 मध्ये चित्रपट पूर्ण करण्यासाठी 5 कोटी रुपये दिले होते. चित्रपटाच्या प्रदर्शनास विलंब झाल्यानंतर, पक्षांमध्ये अनेक करार झाले आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये रक्कम परत करण्याच्या रकमेत बदल करण्यात आला. यादव यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, मूळ व्यवहार चित्रपटातील गुंतवणूक होती, कर्ज नाही, आणि चेक सुरक्षा म्हणून दिले होते. ऑगस्ट 2012 च्या तिसऱ्या पूरक करारानुसार आठ पोस्ट-डेटेड चेक जारी करण्यात आले होते आणि पेमेंटची जबाबदारी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाशी जोडली गेली होती. 2012 मध्ये मुरली प्रोजेक्ट्सने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती वाद वाढल्यानंतर मुरली प्रोजेक्ट्सने २०१२ मध्ये चित्रपटासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना चित्रपटाच्या अधिकारांमध्ये तिसऱ्या पक्षाचा हितसंबंध निर्माण करण्यापासून रोखले होते. त्यानंतर सात चेक बाऊन्स झाल्याने एनआय कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत सात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. यादव यांच्या वतीने नंतर झालेल्या २१ एप्रिल २०१३ च्या सहमती करारावरही भर देण्यात आला आहे. यानुसार दोन्ही पक्षांनी १०.४० कोटी रुपयांच्या पूर्ण आणि अंतिम करारावर सहमती दर्शवली होती, ज्यात ४० लाख रुपये आरटीजीएसद्वारे आधीच दिले गेले होते. कराराच्या सुरक्षिततेसाठी चार नवीन पोस्ट-डेटेड चेक जारी करण्यात आले होते. यादव यांच्या याचिकेनुसार, या करारानुसार, आधी जारी केलेले आठ सिक्युरिटी चेक परत करायचे होते, परंतु मुरली प्रोजेक्ट्सने बाऊन्स झालेल्या चेकच्या प्रकरणांना पुढे नेले. सर्वोच्च न्यायालयात यादव यांनी सांगितले की, नंतरच्या करारानंतर मूळ तक्रारी कायम राहू शकत नाहीत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘जिम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध मनोज गोयल’ या निर्णयाचा हवाला देत सांगितले की, एकदा समझोता झाल्यावर जुन्या चेक बाऊन्सशी संबंधित तक्रार संपुष्टात येते आणि नवीन करारानुसार जारी केलेला चेक बाऊन्स झाल्यावरच नवीन प्रकरण तयार होऊ शकते. 2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाने राजपालला दोषी ठरवले होते ट्रायल कोर्टाने एप्रिल 2018 मध्ये सातही प्रकरणांमध्ये यादव आणि इतर आरोपींना दोषी ठरवले होते. सुरुवातीला यादव यांना प्रत्येक प्रकरणात सहा महिन्यांची कैद आणि 1.60 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. नंतर शिक्षा कमी करण्यात आली. 22 मे 2019 रोजी त्यांना सातही प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांची साधी कैद आणि प्रत्येक प्रकरणात 1.35 कोटी रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्व शिक्षा एकत्र चालवण्याचा आदेश देण्यात आला. सत्र न्यायालयाने 2024 मध्ये दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवत तीन महिन्यांची शिक्षा आणि प्रत्येक प्रकरणात 1.35 कोटी रुपयांचा दंड कायम ठेवला. यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 जुलै 2026 च्या निर्णयात शिक्षेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने प्रोबेशनची मागणी फेटाळली होती उच्च न्यायालयाने यादवची प्रोबेशनची मागणीही फेटाळली होती. न्यायालयाने म्हटले की, दीर्घकाळ चाललेल्या कार्यवाहीदरम्यान त्यांचे वर्तन आणि वाद मिटवण्यासाठी दिलेल्या अनेक संधी लक्षात घेता, त्यांना प्रोबेशनचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, यादवने तक्रारदाराला पैसे देण्याचे अनेक वेळा आश्वासन दिले, परंतु ते पूर्ण केले नाही. कार्यवाहीदरम्यान सुमारे 2.25 कोटी रुपये भरले होते, परंतु नंतर यादवने आणखी पैसे देण्यास नकार दिला. तथापि, उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, यापूर्वी जमा केलेली आणि मुरली प्रोजेक्ट्सला दिलेली 2.25 कोटी रुपयांची रक्कम दंडापोटी देय असलेल्या रकमेत समायोजित केली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या आदेशामुळे राजपाल यादव यांना सध्या शरणागतीपासून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. हा दिलासा 9 सप्टेंबरपर्यंत रजिस्ट्रीमध्ये 5 कोटी रुपये जमा करण्याच्या अटीवर आहे.

[ads2]