आम्ही खाऊ देणार नाही आणि आम्ही खाणार नाही या घोषणेसह 2014 मध्ये सुरू झालेला भारतीय जनता पार्टीचा खेळ आज परिस्थितीत जगासाठी सर्वात मोठे भ्रष्टाचाराचे केंद्र, लाचखोरीने ग्रासले भाग अशी होत चालली आहे. माझा देशा महाभ्रष्ट होत चालला आहे. हे लिहितांना आमच्या बोटांना सुध्दा कपकपी आली आहे. जगात भारताचा डंका वाजत नाही तर भारताची वाट लागत आहे. भारतात लाच दिलेल्या प्रकरणांची चौकशी इतर देशांमध्ये होते. तरी पण आमच्या देशात मात्र त्यावर कोणी काही बोलायला तयार नाही तरी पण आम्हीच सर्वात उत्तम असा बुरखा पांघरतांना लाच कशी वाटत नसेल. याचा प्रश्न नेहमीच आम्हाला पडतो.
अमेरिकेतील लोकांकडून पैसे घेवून ते पैसे भारतात लाच म्हणून वाटले. त्यात अमेरिकेची कंपनी मुग आयएनसी कंपनीने लाचेपेक्षा मोठा दंड लावला. 1.68 मिलियन डॉलर हा दंड आहे. भारताच्या एचएएल कंपनीकडून हा दंड वसुल केला आहे. ओरॅकल कारपोर्रेशन 6.3 मिलियन डॉलरची लाच दिली आणि 23 मलियन डॉलरचा दंड वसुल केला. यामुळे आता भारतात आपल्याला व्यवसाय करता येणार नाही अशी चर्चा जगात सुरू झाली आहे. कारण तेथे लाच द्यावी लागते. तिसऱ्या एका कंपनीने आयओसीला 6 मिलियन डॉलरची लाच दिली. पुढे याच प्रकरणात 128 मिलियन डॉलर दंड लागला. आकडे वाचून त्याची कल्पनाच करता येणे अवघड आहे. मुगने दोन कंत्राट घेतले भारताच्या रेल्वेकडून 34 हजार 323 डॉलरचे 10 टक्के कमिशन देवून. तसेच 13 लाख 99 हजार 328 डॉलरचा कंत्राट 2.5 टक्के कमिशन देवून. 2017 मध्ये भारतीय रेल्वेसह असलेल्या इतर कंपन्यांना 67 हजार डॉलरची लाच दिली. 3 लाख 30 हजार मिलियन डॉलर अशा संस्थेला परदेशी कंपन्यांनी दिले. जी कंपनी भारतातील सरकारी अधिकाऱ्यांना त्याचे पेमेंट करते. आता तरी वाचकांना विश्र्वास झाला असेल की, टॅक्स तुम्ही भरायचा त्यावर अर्थसंकल्प तयार होतो आणि त्यात अशा कंत्राटासाठी अगोदर लाच नंतर दंड सुरू आहे. आम्हाला वाटते. आमच्या पैशावर विकास होत आहे आणि अमेरिकेत मात्र सेटलमेंट करून रक्कम स्विकारली जात आहे. म्हणजे अमेरिकेला हे मान्य आहे ती लाच होती. म्हणून त्यांनी तेथेच चौकशी, त्यानंतर कार्यवाही सुरू केली. पण भारतात मात्र कोणावरही कार्यवाही झालेली नाही.
अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोद्दीया, हेमंत सोरेन हे सर्व जेलमध्ये बरेच दिवस राहुन आले. त्यांच्यावर जे आरोप लावण्यात आले. त्यातील एकही आरोप पुर्णपणे सिध्द झाला नाही. मग आता ही मंडळी आम्ही इमानदार आहोत असे म्हणत आहे. तेंव्हा आमचा जनतेसमोर प्रश्न आहे की, पाहा जर ते बेईमान होते आणि त्यांना जामीन मिळाला आहे. म्हणजे तुम्ही त्यांना सोडले आहे किंवा ते 100 टक्के इमानदार आहेत, तुम्ही त्यांना सतावले आहे. सन 2014 पासून महापुरूषांच्या हातात देशाचा कारभार आलेला आहे. त्यामुळे ईडी, सीबीआय आणि आयटी यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या कार्यवाहींमुळे ते चेहरापाहुनच कार्यवाही करतात हे सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे सर्व काही आपल्या मर्जीने चालविले जात आहे. कर्नाटकमध्ये 40 टक्के कमिशनचा घोटाळापण समोर आला होता. पण त्यात कार्यवाही काहीच झालेली नाही आणि ते प्रकरण दाबले गेले. सरकार सुध्दा खरेदी केले जाते असे भारतात सुरु आहे. पेबीमध्ये एवढा मोठा प्रकार घडला. चेअरमनवर आरोप झाले परंतू कार्यवाही मात्र काहीच नाही. आमच्या देशातील घोटाळे विदेशात उघड होत आहेत आणि आमची सरकार घोटाळे दाबत आहे. वाचकांना राफेल आठवत असेल. फ्रान्समध्ये आज त्यावर चौकशी सुरू आहे. फ्रान्स त्या संदर्भाची माहिती भारताला मागत आहे. परंतू भारत त्यांना तारीख पे तारीख देत आहे. आमची सरकार मात्र नवीन राफेल खरेदी करत आहे.
भारतातील किंगफे्रशर उद्योजक विजय माल्या हे 9 हजार कोटी रुपये घेवून ब्रिटनमध्ये पळून गेले. त्या अगोदर सुब्रम्हणम स्वामी यांनी त्यांना राज्यसभेत खासदार केले. तेथे सुध्दा माल्याचा धंदा असणाऱ्या विषयातील समितीमध्ये त्यांना सदस्य करण्यात आले. म्हणजे आपल्या कारखान्यासाठी आपण नियम बनविण्याचा अधिकार माल्याला मिळाला होता. असेही सांगतात की, तो जाण्याअगोदर सर्वांना भेटून गेला होता म्हणे. निरव मोदी, मेहुल चौकशी पंजाब नॅशनल बॅंकेकडून खोटी अंडरटेकींग घेवून 13 हजार कोटीचा घोटाळा करून विदेशात पळून गेले. पण आमच्या सरकारला त्यांचे प्रत्यारपण करून आणता येत नाही. भारतीय तपास यंत्रणा रॉ मध्ये काम करणारा आमचा भुमिपुत्र केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसारच पन्नुची हत्या करायला गेला होता. हत्या तर झालीच नाही. पण तो कट उघडकीस आला. तेंव्हा आम्हीच आमच्या वाघाला अटक करून अमेरिकेला देवून टाकले. तो अधिकारी सुध्दा आम्हाला परत आणता आला नाही. पनामा पेपर्समुळे पाकिस्तानचे राष्ट्रपती नवाब शरीफ यांना एकदा राजीनामा द्यावा लागला. भारता सुध्दा सन 2016 मध्ये पनामा पेपर प्रकरण घडले. पण भारतात त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही. इंडन बर्ग अहवाल आला. आडाणीवर आरोप झाले. त्यानंतर सुध्दा अडाणीच्या कंपनीची विद्युत घेण्यासाठी लाचखोरी झाली. अमेरिकेत अडाणीवर कार्यवाही झाली. पण भारतात मात्र त्याच्यावर काही कार्यवाही होत नाही. सन 2022 मध्ये ईडी, सीबीआय आणि आयटीने कोणतीच मोठी कार्यवाही केली नाही. कारण प्रत्येक घटनेवर भ्रष्टाचार बसलेला आहे. आपला माणुस की, विरोधक हे पाहुन काम होत आहे. आमच्या अजित दादा पवारांचे पाहा वाचकांनो मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले होते, 70 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे एनसीपीवर. राज्य बॅंकेचा घोटाळा, सिंचन घोटाळा, अवैध खनन असा घोटाळ्यांचा उल्लेख मोदींनी अनेकदा केला. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते आमची सरकार आली की, अजित दादा चक्की पिसींग पिसींग पण आज तर एका ताटात जेवत आहेत. काय लिहावे यांच्याबद्दल आणि काय मत व्यक्त करावे आता आम्हालाच लाज वाटायला लागली आहे. नरेंद्र मोदी एकदा आपल्या भाषणा म्हणाले होते. लपवलेला भ्रष्टाचार काढा, काळा पैसा काढा, त्याचा दंड भरा नाही तर मी सुरुवात करेल. मी एक लाख युवकांना फक्त त्यासाठीच नोकरी देईल की, त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यापासूनचा दाबून ठेवलेला काळा पैसा बाहेर काढावा. भ्रष्टाचार आणि बेईमानी संपविण्यासाठी माझ्या मनात अनंत प्रकल्प आहेत. परंतू ईडीचा अभिलेख पाहिला असता 0.42 टक्के शिक्षा दर आहे ईडीचा. 2014 ते आजपर्यंत 95 टक्के कार्यवाही ईडीने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच केलेली आहे. 5 रुपयांचे काम एका रुपयात कसे होईल याचा कधीच विचार होत नाही. वाचकांना आठवत असेल तर काही दिवसांपुर्वी एक दिवाळी साजरी झाली. त्या दिवाळीतील एक एक दिवा 500 रुपयांचा होता आणि लाखो दिवे लावण्यात आले होते. आता गुणाकार वाचकांनी स्वत:च करावा अशी आमची अपेक्षा आहे. आजच्या परिस्थितीत भारतात 100 कोटी रुपये लावा आणि 500 कोटी रुपये कमवा अशी परिस्थिती भ्रष्टाचाराची पाहतांना दु:ख होत आहे. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितले होते की, भारताचे संविधान जगात सर्वोत्तम आहे. पण ते संविधान चालविणारे हात कोणते असतील यावर त्या संविधानाचे यश ठरेल. आजची परिस्थिती पाहता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द खरे होवू नयेत हीच अपेक्षा आहे. कारण आज भारत देश बेईमानांच्या हातात चालला आहे.
Leave a Reply