न्यायपालिकेवर अर्नगल आरोप करणाऱ्यांनी स्वत:चा ईतिहास सुध्दा एकदा तपासायला हवा

न्यायपालिकेवर होणाऱ्या आरोपांमध्ये हळूहळू त्रिव शब्दात कटाक्ष केले जात आहे. गोदी मिडीया त्या कटाक्षांना बडी खबर या शब्दात महत्व देत आहे. परंतू आमच्या मते ही सर्व बालिश वक्तव्य आहे. कारण याच देशात रामशास्त्रीसारखे न्यायाधीश पण झाले. ज्यांची नियुक्ती पेशवाईने केली होती. त्या पेशवाईविरुध्द निकाल देवून न्या.रामशास्त्री यांनी आजही आपले नाव जीवंत ठेवले आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या न्यायमुर्तींना रामशास्त्री माहित नसतील काय? त्याहीपेक्षा त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आपले नाव खराब करून घ्यायचे आहे काय? हा ही प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. पण बोलणाऱ्यांमध्ये आपल्या फायद्यासाठीच ते बोलत आहेत. ही वृत्ती स्पष्टपणे जाणवते आहे आणि त्यातून सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव निर्माण करण्यासाठी अशी घाणेरडी वक्तव्य केली जात आहेत. जनता या वक्तव्यांना ओळखते. कारण जनता आता शिकली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जीवनात संदेश देतांना दोन रुपये असतील तर एक रुपयांची भाकर आणि एक रुपयांचे पुस्तक घ्या हे यासाठीच सांगितले होते की, शिका.
सर्वोच्च न्यायालयाने वफ्फ कायदा संदर्भाने त्यातील विविध कलमांवर चर्चा करत काही कलमांची उत्तरे मागत कायद्याला स्थगिती दिली आहे. कायदा पुर्णपणे रोखला नाही. त्यातील काही बाबी थांबवल्या. परंतू त्याच काही बाबी त्या कायद्याचा अंर्तआत्मा आहे. म्हणून सत्ताधिशांना पोट दु:खी सुरू झाली. ज्या काही कलमांना स्थगिती दिली. त्यावरच तर त्या कायद्याचा डोलारा उभारलेला आहे. खा.निशिकांत दुबे हे झारखंड राज्यातील आहेत. त्यांच्या मते कायदा सर्वोच्च न्यायालयालाच करायचा असेल तर संसद बंद करावी हे अत्यंत बालिश पणाचे शब्द आहेत. दुबे पुढे सांगतात. संविधानातील परिच्छेद 366 हा कायदा बनविण्याचा अधिकार हा संसदेचा आहे. तसेच परिच्छेद 141 प्रमाणे कायदे सर्व न्यायालयावर लागू होतात. दुबे साहिब हे खरे आहे आपण खोटे बोलत नाही. पण आपण हे दोनच परिच्छेद का वाचत आहात. संविधान हे पुर्ण वाचावे लागते तर त्याचा पुर्ण अर्थ कळतो. नाही तर ते अर्धवट ज्ञान देशाला भ्रमित करण्यासारखे काम करू नका. कायदा तुम्हीच बनवा परंतू बनवलेला कायदा संविधानाच्या चौकटीत आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानानेच दिलेला आहे हे तुम्ही वाचले नाही काय? उद्या तुम्ही आजचे संविधान बदलून आपल्या संख्या बळाच्या जोरावर मनुस्मृतीला संविधान जाहीर केले तर सर्वोच्च न्यायालयाला ते रोखणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. कारण संविधानाचे अभिरक्षक सर्वोच्च न्यायालय आहे. आज भारतात लोकशाही त्यांच्यामुळेच जीवंत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कधी कायदा तयार केलेला नाही. परंतू कायद्याला संविधानाच्या अभिप्रेत मार्गदर्शन मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड निर्णय विसरलात काय?, कॉंगे्रसचे बॅंक खाते सर्वोच्च न्यालयाने उघडले नाही हा निर्णय विसरलात काय?, दुबे साहेब हे पण विसरु नका राम मंदिर बनने हा काही भारतीय जनता पार्टी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कमाल नाही तर ही कमाल सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. मंदिर बनविण्यासाठीचे आदेश त्यांनीच दिले. मंदिराची ट्रस्ट तयार करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमओला दिला. तेंव्हा कुठे आज भव्य राममंदिर उभे आहे. तुमच्या एका कायद्यातील त्रुटी काढल्या तर तुम्ही गरळ ओकायला सुरूवात केली. संसदेत उभे राहुन अमेरिकन राष्ट्रपती डोनॉल्ड ट्रम्पला शत्रु म्हणणारे तुम्ही आज त्याला देव म्हणत आहात. कारण ट्रॅम्पचे मत समलैंगिकतेच्या विरोधात आहे आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने तुमचा तो कायदा रद्द केला. खरे तर तुम्ही तंत्रज्ञान कलम 66 प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली होती. पण तुम्ही ज्या पोर्न साईडचा उल्लेख करून ते कलम बनविल्याचा दावा करता. तुमचेच नेते सभागृहामध्ये बसून तेच पोर्न साईड पाहत होते हे काही लपलेले आहे काय? मग सर्वोच्च न्यायालयाला घाणेरडे बोलून काय सिध्द करू इच्छीता. खा.दुबे आपल्याला आठवत नाही काय? गोधरा प्रकरणातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना क्लिनचिट सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयानेच दिली आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय छान होते काय आणि आज कसे बिघडले. तुम्ही देशाच्या जनतेला भ्रमित करू नका. सर्वोच्च न्यायालय बरोबर काम करत आहे म्हणूच त्यांनी संविधानाच्या परिच्छेद 142 चा वापर करून तुमच्या समोर ताकत दाखवली आहे. आणि ती ताकत तुम्हाला खपत नाही म्हणून तुम्ही त्यांच्याविरुध्द अर्नगल बोलत आहात. तुम्ही म्हणता शो मी युवर फेस आय विल शो यु द लॉ गोधरा प्रकरण अशाच पध्दतीने झाले होते काय? याचे उत्तर द्या.
आता खा.निशिकांत दुबे यांच्या बोलण्यावर विरोधी पक्ष सुध्दा आक्रमक झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती कोरीयन जोसेफ आणि उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायामुर्ती चमेश्र्वर यांनी सुध्दा भारतात संविधानापेक्षा कोणीच मोठा नाही याचे समर्थन केले आहे. ती मंडळी काय डोके नसलेली आहे काय? कायद्याचा अर्थ लावतांना त्याला परंपरा साहित्य यांची जोड असावी लागते. तुमचा काही तरी संबंध आहे काय दुबे साहेब साहित्य आणि परंपरेशी. कारण याच भारत देशात नियुक्ती करणाऱ्या पेशवाईविरुध्द न्यायाधीश रामशास्त्री यांनी निर्णय दिलेला आहे. चुकीचे वक्तव्य करून जनतेत दुजाभाव पसरवून नका. तुम्ही म्हणतात भारतात सुरू असलेले अनेक गृहयुध्द सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्यामुळेच घडत आहेत. अहो त्यांना त्या खुर्चीवर बसून काहीच दिवस झाले आहेत. खरे तर गृहयुध्द घडविण्याची खरी जबाबदारी तुमची आहे. कधी आपला पण ईतिहास तपासा तर आपल्याला सत्य कळते इतरांवर आरोप करून आपण खरे आहोत असे दाखवता येत नसते.
दुबे साहेब तुम्ही सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याविरुध्द घाणेरडे वक्तव्य करून स्वत:ची किंमत कमी करून घेत आहोत. संजीव खन्ना यांचे काका एच.आर.खन्ना यांचाही ईतिहास एकदा वाचा. ते सुध्दा न्यायमुर्ती होते आणि त्यांनी आपले सरन्यायाधीश पद संविधानाच्या रक्षणासाठी गमावले होते. हे खन्ना आहेत पुढे येणारे सर न्यायाधीश भुषण राधाकृष्ण गवई आहेत. भुषण गवई यांचे वडील रा.सु.गवई यांचा ईतिहास वाचा कारण तोच डीएनए पुढे सरन्यायाधीश होत आहेत. रा.सु.गवई यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत काम केलेल आहे. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचारपुत्र असे आम्ही त्यांच्याबद्दल लिहित आहोत हे काही खोटे ठरणार नाही. संविधानाची अभिरक्षा करण्यासाठी त्यांना सरन्यायाधीश हे पदी बसवले जाणार आहे. मग ते संविधानाची अभिरक्षा कशा पध्दतीने करतील याची भिती बाळगा. नाही तर भारताचा नवीन ईतिहास मे महिन्यामध्ये लिहिला जाईल.