भारतात सध्या वफ्फ कायद्याने एक नवीन विषय देशासमोर आणला आहे. भारतीय संविधानाने परिच्छेद 142 प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले अधिकार पुर्ण ताकतीने वापरले तर आज सत्ताधाऱ्यांना अवघड होणार आहे. परंतू या ताकतीचा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाने केला तर भारताच्या सर्व सामान्य नागरीकाच्या मनात लोकशाही जिवंत असल्याची भावना तयार होणार आहे. आज संसदीय मंत्री किरण रिजीजु आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल बोलत आहेत. ते बोलणे, त्याचे स्वरुप, त्यातील शब्द आणि शब्दांची संरचना सर्वोच्च न्यायालयाला धमकी देणारीच आहे की, तुम्ही संसदेच्या कामात दखल देवू नका. कधीकाळी इंडिया इज इंदिरा आणि इंदिरा इज इंडिया असा एक वाकप्रचार अस्तित्वात होता. याच वाक प्रचाराला आपण आजच्या परिस्थितीत बोलूत तेंव्हा एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, इंदिरा इज इंडिया आणि इंडिया इज इंदिरा म्हणणारा इंदिरा गांधीच्या किचन कॅबीनेटचा सदस्य होता. पण आजच्या परिस्थितीत उपराष्ट्रपती हे किचन कॅबिनेट सदस्य होवू शकत नाहीत.
भारताच्या संविधानाप्रमाणे पंतप्रधान, सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती, राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहेत आणि प्रत्येकाला आप-आपले अधिकार दिलेले आहेत. त्याचा उल्लेख सुध्दा संविधानात आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये संसद, कार्य संस्था, न्याय प्रणाली आणि मिडीया असे चार स्तंभ मानले जातात आणि हे चार स्तंभ एक-दुसऱ्यावर चेक बॅलन्स करतात. त्यामुळे लोकशाहीची प्रगल्भता वाढते आणि जगात या प्रगल्भतेची चर्चा होते. पण मागील दहा वर्षात या चारही लोकशाही स्तंभांना सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या ताब्यात कसे ठेवले आहे हे आता आम्ही वाचकांसाठी लिहिण्याची गरज नाही. ते सुर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. सध्या वफ्फ बोर्डाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे आणि हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या विरुध्द गेला तर सर्वोच्च न्यायालय संसदेपेक्षा मोठा होईल अशी भिती सत्ताधाऱ्यांना वाटायला लागली आहे आणि त्यांच्यात संविधानाला बाजूला ठेवून काम करण्याची वाढलेली प्रवृत्ती थांबणार नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुध्द बोलतांना आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल या सत्ताधाऱ्यांना मंजुर होते. त्यात नोट बंदी हा विषयपण आहे. याही पुढे जीएसटी निर्णय हाही सुध्दा निर्णय मान्यच होता. राफेलचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांना मान्य होता. पेगासेसचा निर्णय मान्य होता. मग वफ्फ निर्णयावरच का आडकले. मागील दहा वर्षात लोकशाहीचा एक स्तंभ मिडिया तर आपल्या गुघ्यांना जमीनीवर टेकून सत्ताधाऱ्यांना प्रणाम करत आहे. नोकरशाही तर चक्क लोटांग घालत आहे. विरोधी पक्षांमध्ये ताकत शिल्लक राहिली नाही. मग आता सत्तेसमोर प्रश्न फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व उल्लेख लोकशाहीतील स्तंभांची वृत्ती सरकारच्यावतीने वागण्याची झाली आहे. 2018 मध्ये रणजन गोगोई यांनी बंड पुकारले. कारण त्यांना सर न्यायाधीश व्हायचे होते. त्यावेळेस ते म्हणाले होते डेमोक्रेशी इन डेनजर पुढे ते सर न्यायाधीश झाले आणि सेवानिवृत्त झाल्यावर 4 महिन्यात राज्यसभेत खासदार पण झाले.
देशातील राज्यपाल हा लोकशाहीसाठी एक मारक अस्त्र आहे. याचा प्रत्यय मागील दहा वर्षात तर आलाच. पण प्रथम पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात केरळचे मुख्यमंत्री नंबुद्रीपार्क यांयना हटवून राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली होती. त्यानंतर याचा सर्वात मोठा फायदा 2014 पासून सुरू झाला. राज्यपालांची नियुक्तीच राजकीय कामासाठी होणे सुरू झाले. हे त्या सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, जे शासनासाठी काम करत होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, राज्यपाल आता असंवैधानिक काम करत आहेत. हे शब्द महाराष्ट्राच्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्यावेळी महाराष्ट्रात भगतसिंघ कौशारी राज्यपाल होते. आम्ही एवढे मोठे विश्लेषण का मांडत आहोत वाचकांनो कारण आज देशाच्या संवैधानिक उपराष्ट्रपती पदावर बसलेल्या जगदीप धनकड यांच्या वक्तव्याकडे तुम्हाला घेवून जाणार आहोत. संसदेचा अभ्यास करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलतांना जगदीप धनकड म्हणाले की, संविधानातील 142 परिच्छेदाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेले अधिकार म्हणजे ती न्युक्लिअर मिसाईल आहे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपतींना तर निर्देशच देवू शकत नाही. संविधानातील प्रोटोकॉलप्रमाणे प्रथम नागरीक राष्ट्रपती आहे, द्वितीय नागरीक उपराष्ट्रपती आहे आणि तृतीय क्रमांकावर पंतप्रधान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आताच दिलेल्या एका निकालाप्रमाणे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना त्यांच्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या सुचनेनुसारच काम करावे लागते. त्यात त्यांना काही स्वत:चे अधिकार नाहीत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी मंत्री मंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावाला एक महिन्यापेक्षा जास्त आणि राष्ट्रपतींनी तीन महिन्यापेक्षा जास्त रोखून धरु नये असे आदेश दिले होते. कारण त्यांच्याकडे याशिवाय पर्याय संविधानाने शिल्लक ठेवलेला नाही आणि तेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सभापती असतात. त्यांना ते सभागृह चालविण्याशिवाय दुसरा काहीच अधिकार नाही. पण ज्या शिकाऊ विद्यार्थी-विद्यार्थींनीपुढे जगदीप धनकडे ज्या पध्दतीने बोलत होते. त्यात एक वाक्य असेही आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला सुपर पार्लमेंट समजून नये. खरे तर असे बोलण्याचा कायदेशीर शब्दात लोकल स्टॅंडी अधिकारच उपराष्ट्रपतींना नाही. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात सरकारने वर्षभरात काय काम केले याचे भाषण त्यांना लिहुन दिले जाते आणि ते फक्त वाचन करतात. त्यांना स्वत: काही बोलतांना येत नाही. राष्ट्रपती धनकडने जे-जे तर्क दिले आणि ज्या पध्दतीने दिले ते आश्चर्यकारक आहेत. कारण यापुर्वीचे सर्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आवडले आहेत. थोडस मागे पाहु तेंव्हा इंदिरा गांधीच्या काळात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधीची निवडणुक प्रक्रिया रद्द केली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील कृष्णा अय्यर या एकट्या न्यायमुर्तींनी त्यांना दिलासा दिला होता. आज तर 1, 2, 3, 5, 7,9 आणि संवैधानिकपिठ अशा न्यायमुर्तींच्या खंडपीठांपुढे वेगवेगळे प्रकरण चालतात. ज्या देशाच्या भविष्याला उपराष्ट्रपती बोलत होते. त्यांनी काय घ्यावे त्यांच्याकडून हा प्रश्न सुध्दा त्या विद्यार्थ्यांना पडला असेल. ते देशाच्या पंतप्रधानाची गाथा त्यांच्यासमोर गाथ होते. मानले जाते. लवकरच राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू सेवानिवृत्त होतील आणि त्यांची जागा मला मिळेल ही आशा धनकडे यांच्या मनात असेल.
धनकड यांचा ईतिहास पाहिला तर ते पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असतांना त्यांनी त्या राज्याचे जे अनेक अहवाल केंद्राला पाठविले आहेत. ते अत्यंत आश्चर्यकारक आहेत. आम्ही लिहित आहोत म्हणजे खरे आहे असे मानु नका त्यांचे सर्व अहवाल पश्चिम बंगालच्या वाचनालयात आणि भारताच्या राष्ट्रपती वाचनालयात उपलब्ध आहेत. धनकडच्या अहवालामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे, राजकीय हिंसा सत्ता स्वत: घडवते. पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिमांना कायद्यापेक्षा वर आणून ठेवले आहे. ग्रामीण भागात होणाऱ्या हिंसाचारासाठी कोलकत्यातून शस्त्र पुरविले जातात. असा त्या अहवालांचा आलेख आहे. खरे तर राज्याच्व्या राज्यपालाने राज्य सरकार संविधानाप्रमाणे चालत आहे की नाही ते पाहावे. आणि त्यांना केंद्राकडून काय मदत मिळायला हवी. याची शिफारस करायला हवी होती. पण एकाही अहवालामध्ये धनकडेने कधी पश्चिम बंगालसाठी मदत मागितलेली नाही आणि पुढे त्यांना उपराष्ट्रपती करण्यात आले. किरण रिजिजु कायदा मंत्री असतांना म्हणाले होते. संसदेच्या आडवे उभे राहण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने करू नये. असे म्हणत असतांना शाहबानो प्रकरण विसरु नका सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर संसदेने तो कायदा बदला होता. असे अनेक निर्णय मागच्या दहा वर्षात झाले आहेत. शेतकऱ्यांचे कायदे परत घेतले आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालय सध्या राज्यपाल, राष्ट्रपती आणि वफ्फ कायदा या माध्यमाने संपुर्ण राजकारण उघड करत आहे. त्यामुळे राजनिती ताळ्यावर आली आहे. म्हणूच असे विरोधी वक्तव्य, आपल्या मनातील खंत, आपल्या मनातील भिंती शब्दांद्वारे व्यक्त होत आहे काय? आमच्या मते हेच सत्य आहे.
Leave a Reply