मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा थरकाप उडविणारा आहे. मागील तीन महिन्यात मराठवाड्यातील 269 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. त्यापैकी बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक व त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी ज्यादा संख्येने आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ का येते, यावर कधीही मनन किंवा चिंतन होत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. शेतकरी राजकारणी लोकासाठी केवळ व्होट बँकच आहे. शेतकर्यांना आपल्या सोईनुसार वापरून घेणारे राजकारणी त्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प आहेत. कुठल्या ना कुठल्या कारणावरून मराठवाड्यातील शेतकरी दररोजच आपली जीवनयात्रा संपवित आहेत. एखादा राजकारणी मेला तर त्याची भली मोठी बातमी होते. टिव्हीवर त्या बाबत ब्रेकींग न्यूज दाखविली जाते. परंतु मराठवाड्यात शेतीच्या प्रश्नांवरून शेतकर्यांची होत असलेली दुरावस्था कोणीही गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. एकीकडे शासन 100 दिवसांची विशेष मोहीम राबविते. परंतु दुर्देवाने शेतकर्यांच्या आत्महत्यांसारख्या विषयावर सरकार ब्र देखील काढत नाही. मराठवाड्यात शेतकर्यांच्या दुर्देवाचे दशावतार थांबता थांबेनात, अशी परिस्थिती पहावयास मिळत आहे. मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्याचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही, हे अलीकडच्या तीन महिन्यांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणाला कोणतेही एक सरकार जबाबदार नाही तर बदलणारे ऋतुचक्र व शेतकऱ्यांवर येत असलेले नैसर्गिक संकट हे देखील त्यास कारणीभूत आहे. मराठवाड्यात शेतकर्यांचा वापर केवळ मतापुरता मर्यादित झाला आहे, अशी शंका घेण्यासारखी परिस्थिती सध्या तरी सर्वत्र दिसून येत आहे. मराठवाड्यात मागील तीन महिन्यात 269 शेतकर्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. हा आकडा जिवाचा थरकाप उडविणारा आहे. आपल्या घरातील एखादा माणूस मेला तर सारखे रुखरुख वाटते, परंतु मराठवाड्यात 269 शेतकरी कुटुंबात कायमचा अंधार पसरला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील एकही शेतकरी मरण पावला तर अख्खे कुटुंब उघड्यावर येते. शेतकर्याला उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा या तिन्ही ऋतूत कुठलीही वेळ न पाळता कायम शेतात राबावे लागते. लाखो रुपये कमविणारा शेतकरी कधीही आत्महत्या करित नाही. जो शेतकरी आत्महत्या करत आहे त्याच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे.हा इतिहास शेतकऱ्यांच्या घरातील आहे. शे हजार कमविणारा शेतकरी आजही सावकाराच्या दारात व्याजाने पैसे घेण्यासाठी नाईलाजाने बसलेला असतो. कोणीही व्याजाने पैसा विनाकारण घेत नाही. आज शेतात काही बियाणे पेरले तरच उद्याला तेथे काही उगवणार आहे. ही चिंता सारखी शेतकर्याला सतावत असते. त्यामुळे जिवाचे रान करून शेतकरी शेतात राब – राब राबतो. तेव्हा कुठे जाऊन शेतात काही तरी उगवते. शेवटी निसर्ग चक्रावरच व हातावर पोट असणार्या शेतकर्यांना अवलंबून राहावे लागते. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी, या निसर्गचक्रात शेतकरी अडकून पडलेला आहे. निसर्गकृपेने शेतात चांगले पिक आले तर त्याला व्यापारी चांगला दर देत नाहीत. कधी काळी चांगला दर भेटला तर आलेल्या पैशातून घरातील लेकीबाळीचे लग्न उरकण्याचे स्वप्न शेतकरी पाहत असतो. शेतकर्याची हौस खूप मोठी नसते, परंतु केवळ जीवनाचा गाडा साध्या पद्धतीने हाकण्यासाठी तो धडपडत शेतात काम करीत असतो. अलीकडच्या तिन महिन्यात मराठवाड्यातील 269 शेतकर्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ का आली, यावर एकाही राजकारण्यांनी एक तासही चिंतन केले नसेल. परंतु त्याच शेतकर्यांच्या मतासाठी ह्याच राजकारणी लोकांनी निवडणूक काळात दिवसरात्र शेतकर्यांच्या दारासमोर मताची भीक मागितलेली आहे. सध्या मराठवाड्यातील शेतकरी व शेतकरी कुटुंब प्रचंड अडचणीत व स्वतःचे जीवनमान संपविण्याच्या मानसिकतेत आहेत. त्यांना केवळ मानसिक आधारच नव्हे तर शेतात पिकणारा माल चांगल्या ठिकाणी विकला जावा, ही शाश्वती हवी आहे. मराठवाड्यातील छ. संभाजीनगर जिल्ह्यात गेल्या तिन महिन्यात 50 शेतकर्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. त्याच शेजारच्या जालना जिल्ह्यातील 13 शेतकर्यांना आत्महत्या करावी लागली. परभणी जिल्ह्यात हा आकडा 33 एवढा आहे. हिंगोली जिल्ह्यात 37 शेतकर्यांना विविध कारणांने आत्महत्या करावी लागली. बीड जिल्ह्यात नेहमीप्रमाणे शेतकरी नागवला गेला आहे. त्या ठिकाणी तिन महिन्यात सर्वाधिक 71 शेतकर्यांना मृत्यूला कवटाळावे लागले. लातूर जिल्ह्यात 18 शेतकरी तिन महिन्यात मरण पावले. धाराशिव जिल्ह्यातील 31 शेतकर्यांना विविध कारणांमुळे जीव द्यावा लागला. शेतकर्यांच्या आत्महत्याचा हा आकडा 269 एवढा आहे. ही आकडेवारी अलिकडच्या तिन महिन्याची आहे. शासनाने शेतकर्यांच्या या आत्महत्या गांभीर्यांने घेतल्या नाही तर उद्याला मराठवाड्यात शेतकरीच शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली तर ते चुकीचे ठरणार नाही. शासनाने शेतकर्यांच्या बाबतीत अनेक योजना केल्या आहेत. त्या योजना केवळ कागदावरच राबविल्या जातात. प्रत्यक्षात शेतकर्यांच्या पदरात काय पडते, हे कोणीही पलटून पाहत नाही. ज्या प्रमाणे राजकारणी शेतकर्यांच्या दारात मतासाठी जातात, तसेच ते शेतकर्यांच्या समस्यांसाठी कधी धावून जाणार, हा साधा प्रश्न तमाम शेतकर्यांच्यावतीने उपस्थित होत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या वारसांना सरकारकडून 1 लाख रुपयांची मदत केली जाते. या 1 लाखात शेतकर्याचे घर किंवा त्यांचे शेत खरोखरच पुन्हा उभे राहते का, याचा विचार सत्ताधारी व विरोधकांनी करणे गरजेचे आहे. शेतकरी मेला की त्याच्या शेताची विल्हेवाट कशी लागते,याचाही कोणी विचार करत नाही. निवडणुका आल्या की शेतकर्यांच्या विषयावर खोटे आश्वासन देऊन मते मिळवायची व त्यानंतर त्यांच्या समस्यांकडे ढुंकूणही पाहायचे नाही,या मानसिकतेत जगणार्या राजकारण्यांनी जगाचा पोशिंदा संपविण्याचा विडा घेतला आहे की काय अशी शंका घेण्यास वाव शिल्लक राहतो. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय दिवसेंदिवस चिंताजनक बनत चालला आहे. एकीकडे शासन खूप चांगल्या पद्धतीने काम करण्याचा प्रयत्न करत आहे,असे दिसत असले तरी ग्रामीण भागात मात्र शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या टोकाला जात आहेत.
_डॉ. अभयकुमार दांडगे
मराठवाडा वार्तापत्र
19 एप्रिल 2025
Leave a Reply