वफ्फ बोर्डाचा नवीन कायदा तयार झाला. दोन सभागृहांनी मंजुर केला. काही जणांनी या संदर्भाने अनंत याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाला सुध्दा आम्ही आपल्या खिशात ठेवतो अशा अर्विभावात वागणाऱ्या केंद्र सरकारने प्रकरणाला अत्यंत साधे पणाने घेतले. काही दिवसांपुर्वीच राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने सुचना दिल्या होत्या की, तुमच्याकडे असलेल्या संचिका तीन महिन्यात निकाली निघाल्या पाहिजे. त्यानंतर वफ्फ कायदा आला. आता तर राज्य सभेचे सभापती जगदिप धनकड सर्वोच्च न्यायालयाला धमकी वजा शब्दा विचारत आहेत की, तुम्ही आमच्या कामात दखल दिली तर आम्ही सुध्दा देवू. तसेच केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजु सुध्दा अशाच काहीशा स्वरात बोलतात. सर्वोच्च न्यायालयाविरुध्द बोलणाऱ्या कोणालाच हे माहित नाही काय? संविधानाचे अभिरक्षक हे पद सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. संविधानाच्या एक-एक शब्दाची व्याख्या करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेवून आम्ही संविधानाने चालतो असा कांगावा करणारे केंद्र सरकार वेगवेगळ्या कारणांनी संविधानात बदल घडवित आहेत. वफ्फ कायदा सुध्दा त्यातलाच एक प्रकार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांच्या प्राथमिक सुनावणीमध्ये बऱ्याच बाबींना स्थगिती दिली. याचा अर्थ नवीन कायद्याची सर्वोच्च न्यायालयाने पार हिवशी करून टाकली आहे. संपुर्णपणे स्थगिती दिली असती तर सरकारला संधी भेटली असती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यापेक्षा मोठी खेळी केली आणि काही बाबींना स्थगिती दिली. म्हणून हा भ्रम जगात कोणीच बाळगण्याची गरज नाही की या जगात मिच शाहणा आहे.
सध्याचे केंद्र सरकार 2024 मध्ये अस्तित्वात आले पण वफ्फ कायदा नवीन बनविण्याची तयारी मागील दोन -अडीच वर्षापासून सुरू आहे. या प्रक्रियेत संविधानाच्या कोणत्या-कोणत्या परिच्छेदांच्या विरुध्द हा कायदा जाणार आहे याची जाण का आली नसेल. किंवा संविधानाला समजण्याइतपत ज्ञान त्यांच्यात नसेल किंवा संख्येच्या बळावर आम्ही हे सर्व करू हा अर्विभाव त्यांच्यात आहे काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले. राज्यसभेत भाषण करतांना अत्यंत करड्या आणि धमकी वजा शब्दात अमित शाह यांनी सांगितले होते की, हा कायदा संसदेने मंजुर केला आहे मानावाच लागेल. पण संख्या बळाच्या आधारावर तुम्ही जे सर्व करणार आहात ते नक्कीच मानण्यालायक असते काय? त्यातील बुलडोजर प्रकार आहे. वफ्फ कायदा मंजुर झाला असतांना त्या कायद्याला आव्हाण देता येते. ही सोय संविधानात आहे. आणि संविधानातील ज्या परिच्छेदांच्या विरुध्द कायदा असेल त्या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावाच लागेल. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाची परिस्थिती स्वत:ला विकलेल्या व्यक्तीसारखी होईल. कारण संविधानाचे ते अभिरक्षक आहेत. म्हणजे त्यांना संविधानाच्या प्रत्येक वाक्याचा, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ लावणे, त्याची व्याख्या करणे असे अधिकार आहेत आणि हे अधिकार संविधानानेच सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आहेत.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये कायदा मंजुर झाला. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आणि त्यानंतर या नवीन वफ्फ कायद्याचा प्रवास सर्वोच्च न्यायालयाकडे वळला. पहिल्याच दिवशी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमुर्ती संजयकुमार आणि न्यायमुर्ती के.व्ही. विश्र्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणीला आला. 16 एप्रिल रोजीच न्यायमुर्तींनी वफ्फ कायद्याविषयी ऐकतांना तीन महत्वाचे प्रश्न भारताचे महाअभिवक्ता तुषार मेहता या ंना विचारले. त्याचे उत्तर देण्याअगोदरच तुषार मेहता गयावया करत होते की आम्हाला काही वेळ द्या. जगात ज्या विषयाची चर्चा सुरू आहे. त्या विषयावर तयारी न करता न्यायालयात आल्यावर त्यासाठी वेळ मागणे म्हणजे न्यायापासून दुर पळण्याचा हा प्रकार आहे. तेंव्हा न्यायमुर्तींनी विचारलेले तीन प्रश्न महत्वाचे आहेत. नवीन कायद्यातील वफ्फ बाय युजर हा बदलता येणार नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की, हिंदु धर्म संस्थांच्या कामकाजांमध्ये जर मुस्लिम धर्मिय नियुक्त होत नाहीत तर वफ्फ बोर्डात दुसरा कसा नियुक्त होईल. मागील पाच वर्षापासून हा मुस्लिम आहे याचे प्रमाणपत्र कोण देईल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले अमर्याद अधिकार नवीन कायद्यात मान्य करणार नाहीत. वाचकांच्या सोयीसाठी एक ऐतिहासीक दाखल नमुद करत आहोत. भारतात इंग्रज राजवट असतांना त्यांनी वॉलकॉट नावाचा अधिकारी पाठवला. त्याने येथे येवून एक दवंडी दिली. त्यानुसार भारतातील प्रत्येक नागरीकाने आपल्या जमीनीची कागदपत्रे त्यांना दाखवायची होती. इंग्रजांचा कालखंड म्हणजे आजपासून 300 वर्षापुर्वीचा आहे. त्या काळात कागदपत्र नव्हतीच. फक्त देवान घेवाण आणि विश्र्वासाचा विषय होता. तेंव्हा वॉलकॉटने ज्या लोकांनी आपल्या जमीनीच कागदपत्र दाखवली नाहीत. त्यांच्या सर्व जमीनी इंग्रज सरकारच्या खात्यात लावल्या. असाच काहीसा प्रकार या वफ्फ बोर्ड कायद्यात होणार आहे. कोठून आणायच्या 300 वर्षापुर्वीची मस्जिदीचे कागदपत्र असा प्रश्नर सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान विचारला होता. सर्व प्रश्नांची उत्तरे तर तुषार मेहता यांच्याकडे नव्हतीच. वाचकांसाठी तुषार मेहता यांची पार्श्र्वभुमी सुध्दा मांडत आहोत. मुळ गुजरातचे रहिवासी असलेले तुषार मेहता हे दहा वर्षापुर्वीच दिल्ली आले आणि थेट देशाचे महाअभिवक्ता झाले असो. आप-आपल्या नशिबाचा प्रश्न असतो. खरे आहे 17 व्या शतकात अकबरांच्या नवरत्नांमध्ये बिरबल हे एक नाव होते. पण ते त्यावेळेस पंतप्रधानच होते. विद्वतेचा विषय येईल त्यात त्यांच्या ज्ञानाला तोडच नव्हती पण त्यावेळेसही तो नशिबाचाच खेळ होता की ते त्यावेळी ते राजे नव्हते झाले. यानंतर याचिका कर्त्यांच्यावतीने ऍड.कपिल सिबल, ऍड. अभिषेक मनुसिंघवी यांच्यासह असंख्य वकीलांनी याचिकांच्यावतीने बाजु मांडली. विशेष म्हणजे भारतातल्या ज्या-ज्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आहे त्या-त्या सरकारच्यावतीने सुध्दा एक-एक वकील सर्वोच्च न्यायालयात हजर होता. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल जाहीर होताच त्यांना आपल्या राज्यात कार्यवाही करायची होती. ती तर अगोदरच सुरु झाली होती. परंतू काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी 16 एप्रिलची सुनावणी पाहता आपल्या कामाला थांबवले होते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि त्यात न्यायालयाचा अवमान झाला तर कोणता नेता फाशीवर जात नाही. तर तो अधिकारीच जातो. त्याचे जीवंत उदाहरण नागपूर येथील मनपा आयुक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर क्षमा याचना करत आहेत. त्याही प्रकरणात अद्याप निकाला आलेला नाही.
17 मार्चची सुनावणी होताच. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार नवीन वफ्फ कायद्यातील काही तरतुदींना स्थगिती दिली आहे. आता या संदर्भाचा प्रचार गोदी मिडीयाच्या माध्यमाने सात दिवसानंतर मोदींचा विजय जाहीर होईल असा केला जात आहे. पण खरी मेख सर्वोच्च न्यायालयाने हीच मारली आहे. सात दिवसांचा वेळ दिला आहे. परंतू या वेळात नवीन वफ्फ कायद्यानुसार नवीन नियुक्त्या होणार नाहीत, वफ्फ बाय युजरच असेल आणि कोणताही अधिकार जिल्हाधिकारी वापरणार नाहीत आणि याचे अभिवचन सॉलिसिटर जनरल ऍड. तुषार मेहता यांनी दिले. संपुर्ण कायद्याला स्थगिती दिली असती तर आज 18 मार्च सुट्टी असतांना सुध्दा संसद बोलावण्यात आली असती आणि संसदेत नवीन अधिनियम आणून कायदा अस्थित्वात ठेवता आला असता. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे. तो पर्यंत शासनाला काय सादर करायचे आहे त्यासाठीचा वेळ आले. त्यानंतर हा निर्णय एकल, संयुक्त किंवा यापेक्षा जास्त न्यायमुर्ती असलेल्या पिठासमोर चालणार नाही तर तो निर्णय संवैधानिक पिठ स्थापन करून घ्यावा लागेल. 5 मे रोजी शासनाने सर्व माहिती सादर केल्यानंतर ही प्रक्रिया पुर्ण होईल आणि संबंधीत संवैधानिक खंडपीठाकडे ही सुनावणी पाठवली जाईल. पण त्याही काळात सर्वोच्च न्यालयाने आज लावलेल्या छोट्या-छोट्या स्थगित्या कायमच राहती. म्हणून गोदी मिडीया काय प्रचार करत आहे. याला काही महत्व नाही. 17 मार्चच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने भारतात सर्वात मोठा ग्रंथ संविधानच आहे. हे सिध्द करून दाखवले आहे. या निर्णयामुळे फक्त मुस्लिम समाज आनंदी आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतू विषयच त्यांच्या समाविषयीचा आहे. म्हणून इतरांच्या तुलनेत त्यांचा आनंद नक्कीच जास्त असेल आणि तो का असू नये.
15 आणि 16 एप्रिलच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर वफ्फ बोर्डात इतर जातींच्या व्यक्तींच्या नियुक्ती संदर्भाने चर्चा सुरू असतांना तुषार मेहता न्यायालयास उद्देशून म्हणाले याचा अर्थ आपण तिघेही न्यायमुर्ती या प्रकरणाची सुनावणीच घेवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मेहताच्या या शब्दांना अत्यंत बारकाईने घेत चांगलेच खडसावले की, आम्ही ज्या दिवशी या खुर्चीवर बसलो आहोत. त्या दिवशीपासून आमच्या समोर येणारे दोन्ही पक्षकारच आहेत आणि पक्षकारांच्या चांगल्यासाठीच संवैधानिक न्याय देण्याची जबाबदारी आम्ही पार पाडत आहोत. न्यायालयाचे हे शब्द भारतातील प्रत्येक जाती धर्माच्या व्यक्तीला आनंद देणारे आहेत. कारण मागच्या काही निर्णयामध्ये संविधानाचे नाव तोंडाने घेत प्रत्यक्षात संविधानाला बदलण्याचे अनेक खेळ या शासनाने केलेले आहेत. पुढच्या महिन्यात भारताच्या 52 व्या सरन्यायाधीश पदी येणारे व्यक्तीमत्व तर आंबेडकर पुत्रच आहेत. संविधान संरक्षक पदाच्या मुख्य खुर्चीवर ते बसणार आहेत. पाहुया जगात ज्या संविधानाचे नाव घेतले जाते. त्याचे नाव टिकून राहिल किंवा नाही.
Leave a Reply