काल-परवा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण देतांना सांगितले की, वफ्फ जमीनींचा उपयोग या पुर्वी चांगला झाला असता तर मुस्लिम युवकांना पम्चरचे दुकान लावण्याची गरज पडली नसती. कोणी सांगितले असे नरेंद्र मोदींना की मुस्लिम समाजाची मुले पम्चरची दुकाने लावतात. नेहमी बोलतांना ते अब्दुल असा उल्लेख करतात. पण यावेळे त्यांनी मुस्लिम युवक असा उल्लेख करून मुस्लिम युवकांची वाह वाह मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. 11 वर्ष पंतप्रधान राहिल्यानंतर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळले आहे की, मुस्लिम युवकांकडे पम्चरशिवाय कारभार नाही. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना त्यांनी ए.पी.जी.अब्दुल कलाम यांना भारताचे राष्ट्रपती केले होते आणि त्यांचा मृत्यू झाला तेंव्हा त्यांच्या खात्यात 2 हजार 400 रुपये शिल्लक होते. ही सुध्दा मुस्लिम प्रवृत्तीच आहे याचा उल्लेख का करत नाहीत पंतप्रधान.
काल-परवाच्या भाषणात पसमांदा मुस्लिम यांचा कळवळा पंतप्रधानांना जास्त आला. पसमांदा हा शब्द फारशी भाषेतला शब्द आहे. याचा अर्थ मागासलेला मुस्लिम असा होतो. आज मुस्लिम युवकांच्या पम्चरची दुकान आणि पसमांदा मुस्लिमांच्या संदर्भाने आलेला प्रेमाचा कळवळा सांगतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कधीच सांगत नाहीत की, 2013 मध्ये वफ्फ कायद्यात झालेली सुधारणा आणि त्यास भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी दिलेले समर्थन असतांना 2015 मध्ये ती सुधारणा बदलण्यात आली. त्यावेळी मुक्तार अब्बास मक्कवी आणि शाहनवाज हुसेन या भाजप नेत्यांनी त्याचे समर्थन केले होते. मोदीजी सांगत होते की, शेकडो गरीब, विधवा मुस्लिम महिलांनी मला पत्र लिहिले आणि त्यामुळेच मी वफ्फ कायदा नवीन आणला. जर यदा-कदा या मुस्लिम महिलांनी पत्र लिहिले नसते तर मोदींजींनी 2013 चा वफ्फ कायदा कायम ठेवणार होते काय? भाषण करतांना मोदीजी म्हणाले आता आदिवासींच्या जमीनींना वफ्फ बोर्ड हात लावू शकणार नाही. पण आमच्या मते भारतीय जनता पार्टीने असा कोणताही आकडा दिला नाही की, ज्या आकड्यामुळे महिलांच्या चिठ्ठ्या त्यांच्यापर्यंत पोहचल्या आणि असाही काही आकडा आला नाही की, वफ्फ बोर्डाने आदीवासींच्या जमीनी हडप केल्या आहेत. म्हणजे फक्त भाषणातील मुद्दे(चुनावी जुमले) असाच हा प्रकार नव्हे काय? आजपर्यंत किती पसमांदा मुस्लिमांना भारतीय जनता पार्टीने आपल्या उमेदवारी दिल्या आहेत. खरे तर 50 टक्के उमेदवारी त्यांना द्यायला हव्यात म्हणजे ते जिंकून येतील आणि संसदेत स्वत: आपली बाजू मांडतील आणि दाखवतील काय आहे पसमांदा मुस्लीम पण असे घडत नाही.
सन 2022 मध्ये नरेंद्र मोदींनी भाजपा बैठकीत सांगितले होते की, पसमांदा मुस्लिमांमध्ये जा, त्यांच्यासोबत प्रेमभाव वाढवा, स्नेह यात्रा काढा. पण असे काही घडले नाही. भारतीय जनता पार्टीने 543 लोकसभा मतदार संघामध्ये 63 मतदार संघ असे निवडले होते की, जेथे मुस्लिम मतदार संख्या 30 टक्के आहे. त्यात पश्चिम बंगाल 13, उत्तर प्रदेश 13, बिहार 4 असे ते मतदार संघ आहेत. याच मतदार संघातून 5 हजार मुस्लिम लाभार्थी निवडले आणि त्यांच्यावतीने केंद्र सरकारचे महिमा मंडन केले जाईल. पण असे घडले नाही. मुस्लिम महिला लाभार्थ्यांसाठी सुध्दा असाच खेळ सुरू होता. पण तोही यशस्वी झाला नाही.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये असे वाटले होते की, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमांना उमेदवारी देईल. पण त्या अगोदर 1 जानेवारी 2023 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक निधी 38 टक्क्यांनी कमी केला. त्यामुळे पहिली ते इयत्ता आठवी या वर्गात शिकणाऱ्या मुस्लिम बालकांना दर वर्षी दिले जाणारे 1000 रुपयांची अनुदान बंद झाले. हा 38 टक्के निधी कमी झाल्यामुळे मौलाना आझाद फेलोशिप ही योजना बंद झाली. या योजनेत मुस्लिम युवकांना उच्च शिक्षण मिळत होते. सोबतच परदेश पढो ही प्रतिभाशाली मुस्लिम युवकांना विदेशात शिकण्यासाठी मदत करणारी योजना बंद पडली. या सर्व योजना कॉंगे्रस सरकारने सुरू केलेल्या आहेत. म्हणून आम्हाला त्या बंद करायला हव्यात असा आवाज बीजेपीचा होता. परंतू या योजना बंद करून नवीन काही योजना अंमलात आणल्या नाहीत. गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या पध्दतीने 9.7 टक्के गुजरामधील मुस्लिम संखेला भिती दाखवण्याचा प्रयत्न करतण्यात आला. परंतू विदेशात मात्र सबका साथ सबका विकास अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी जी धडपड सुरू असते. ती वाखाणण्या जोगी आहे.
Leave a Reply