नांदेड(प्रतिनिधी)-पत्रकारांसोबत बदला काढतांना पोलीस आणि इतर विभाग त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल जरुर करतात आणि आम्ही लावली ना वाट असा प्रचार करतात. परंतू गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खटला दाखल होतो आणि खटला सिध्द करावा लागतो. तरच शिक्षा होते. अशाच एका प्रकारणात दहा वर्षानंतर तत्कालीन पोलीसांनी केलेल्या अन्यायातून अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी पत्रकार रामप्रसाद खंडेलवाल आणि अनिल मादासवार यांची सुटका करतांना भरपूर काही लिहिले आहे.
3 मे 2015 रोजी एका बातमी प्रसिध्द झाली. त्या बातमीचा संबंध रामप्रसाद खंडेलवाल आणि अनिल मादासवार यांच्यासोबत काय होता याची काहीच खात्री नसतांना एका पोलीसाने नांदेडच्या पोलीसांशी संगणमत करून 3 जुन 2015 रोजी नांदेडच्या वजिराबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याचा क्रमांक 129/2015 असा होता. यामध्ये भारतीय दंड संहितेची कलमे 469, 499, 501 आणि 34 जोडलेली होती. सोबतच ही बातमी न्युज पोर्टलवर प्रकाशीत झाली आणि दैनिक रिपब्लिकन गार्डमध्ये प्रकाशीत झाली असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात कलम 469 फक्त या प्रकरणाला दखल पात्र करता यावे म्हणून जोडले होते. कारण 499 आणि 501 या कलमा तर अदखल पात्र आहेत.
पुढे हा खटला 799/2015 प्रमाणे मुख्य न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्यात आला. गेली 10 वर्ष या प्रकरणात त्रास भोगावा लागला. एकूण 5 साक्षीदार या प्रकरणात तपासण्यात आले. त्यातील 4 पोलीस आहेत. बदनामी केली. ही बदनामी कोणी-कोणाला सांगितली. याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. सोबतच त्या घटनेमधील मृत्यू पत्र पोलीसांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठीचे होते. पण आपल्या सहकाऱ्यांन वाचविण्यासाठी नांदेड पोलीसांनी त्या प्रकरणाचा रोख पत्रकार रामप्रसाद खंडेलवाल आणि अनिल मादासवार यांच्याकडे केला. साक्ष देणाऱ्या पोलीसांमधील काही जणांनी हे सुध्दा मान्य केले की, या प्रकरणातील मृत्यूपत्राप्रमाणे मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या आई-वडीलांवर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता.
दहा वर्षानंतर दि.10 एप्रिल 2025 रोजी या प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाला. त्यामध्ये बातमी कोणती आणि कोणी लिहिली, कोणी प्रसारीत केली हेच सिध्द करता आले नाही. म्हणून ती बातमी खोटी आहे ह्याचा विषयच नाही असे आपल्या निकालात न्यायाधीशांनी लिहिले आहे. म्हणजे या प्रकरणातील कलम 469 खोटेच लावण्यात आले होते. पुढे न्यायाधीश लिहितात बदनामी केली. त्यासाठी कलम 499 हा आरोप होता. पण कोणाचीही बदनामी करण्यासाठी कारण लागते आणि ते कारण सिध्द झाले नाही म्हणून बदनामीही झाली नाही आणि त्यामुळेच 501 या कलमाची सिध्दता करण्याची गरजच राहिली नाही. सरकार पक्षाच्यावतीने कोणतेही कलम आणि त्यातील आरोप सिध्द करण्यात आले नाहीत म्हणून दहा वर्षानंतर या प्रकरणातून दोन पत्रकारांची सुटका झाली. या खटल्यात पत्रकारांच्यावतीने ऍड. सय्यद अरीबोद्दीन आणि ऍड. रजियोद्दीन ईनामदार यांनी बाजू मांडली होती.
Leave a Reply