सन 2019 मध्ये पेगासेसच्या माध्यमाने केंद्र शासन आमची हेरगिरी करत आहे असा आरोप सरकारवर झाला होता. त्यावेळी सरकार मोठ्या ताकतीत असल्याने विरोधकांचा आवाज ऐकलाच नाही. तेंव्हा विरोधकांनी न्यायालय गाठले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मात्र केंद्र शासनाने हा देशाचा सुरक्षेचा विषय आहे म्हणून आम्ही काही जाहीरपणे सांगणार नाही अशी भुमिका घेतली. पण एका सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेत एक समिती बनविण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल 2022 मध्ये बंद पाकिटात दिलेला आहे. तो आजही उघडण्यात आलेला नाही. पुढे या प्रकरणात अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यात मात्र पेगासेसची मातृ संस्था असलेल्या एम.एस.ओ.ने आम्ही जगभरात 1223 लोकाचंी हेरगिरी केली आहे असे सांगितले. सोबतच त्यात भारतातील 100 लोकांचा समावेश असल्याचेही लेखी स्वरुपात दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार खोटे बोलते हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. आता या पेगासेस प्रकरणाची सुनावणी सवोर्र्च्च न्यायालयात 22 एप्रिल 2025 रोजी होणार आहे. यात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देईल हा नक्कीच संविधानात किती ताकत आहे हे दाखवणारा असेल.
आपल्याच माणसांची हेरगिरी करण्यासाठी इजरायलकडून तयार करण्यात आलेल्या पॅगासेस या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्यात आला. या संदर्भाने अमेरिकन फेडरल कोेर्टात (भारताचे जिल्हा न्यायालय) व्हाटसऍप विरुध्द एमएसओ गु्रप ऑफ कंपनी हा खटला दाखल झाला. जगात व्हाटसऍप वारणाऱ्यांना व्हाटसऍप ही गॅरंटी देते की, तुमचे बोलणे सार्वजनिक होणार नाही. याबद्दल व्हाटसऍपकडे आलेल्या तक्रारीनंतर व्हाटसऍपने हा खटला दाखल केला. या खटल्यात एमएसओने 4 एप्र्रिल 2025 रोजी लेखी स्वरुपात सादरीकरण केले की, आम्ही जगातल्या 421 देशांमधील 1223 लोकांची हेरगिरी केली आहे. यात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिला राहिला असता तर या प्रकरणात सुध्दा भारत विश्र्वगुरू ठरला असता. एमएसओने दिलेल्या माहितीनुसार सर्वाधिक हेरगिरी मेक्सीको-456 लोक, भारत-100, बहरीन-82, मोरक्को-59, पाकिस्तान 58, इंडोनेशिया-54, इजरायल स्वत:-51, स्पेन-21, नेदरलॅंड-11, हंगेरी-8, फ्रान्स-7, ब्रिटन-2 आणि अमेरिका-1 यांच्यासह या हेरगिरी झालेल्या एकूण लोकांची संख्या 1223 आहे.
भारतामध्ये सन 2019 मध्ये लोकसभेची निवडणुक होती आणि त्यावेळेस विरोधी पक्षांनी हा हल्ला केंद्र शासनावर केला होता की, आमच्या मोबाईलवर हेरगिरी सुरू आहे. पण निवडणुक होती आणि निवडणुक संपल्यावर केंद्र शासन अत्यंत मोठ्या संख्येने सत्ताधिश झाले होते. म्हणून विरोधकांचे काही ऐकलेच नाही. लोकसभेत ओरडून ओरडून देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे असे सांगून विरोधकांच्या कोपराला गुळ लावण्यात आले. यानंतर विरोधक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयात सुध्दा केंद्र सरकारने देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला. तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या एका न्यायमुर्तीच्या अध्यक्षतेत एक तज्ञ समिती बनविण्यात आली. या समितीने सन 2022 मध्ये बंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सादर केला आहे. तो आजपर्यंत उघडण्यात आला नाही. पण त्या कमिटीने आपल्या अहवालात सांगितले आहे असे म्हणतात की, त्यांना 5 प्रकरणांमध्ये मालवेअर हे व्हायरस आढळले. पण हे व्हायरस पेगासिसचे आहे की नाही हे सांगता येणार नाही. एकीकडे अमेरिकेचे फेडरल न्यायालय जगात झालेल्या हेरगिरीला उघड करत आहे आणि भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ञ समितीला सरकारने मदत केली नाही असे उल्लेख आहे. यावरून वाचकांना दिसेल भारताच्या न्याय व्यवस्थेची अवस्था आज काय आहे. या पेगासेस प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 एप्रिल 2022 रोजी होणार आहे. त्यावेळी पाहुया सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते. दोन दिवसापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती यांना डेडलाईन देवून दाखवलेली हिम्मत प्रशंसनिय आहे.
देशाच्या सुरक्षेला धोका हा विषय सुध्दा महत्वाचा आहे. कोणाकडून झाला देशाच्या सुरक्षेला धोका. अनेक अतिरेकी पाकिस्तानमध्ये लपलेले आहेत. अमेरिकेत पन्नू आहे. भारताचे अब्जावधी रुपये घेवून 2014 पासून आजपर्यंत पळून गेलेल्या लोकांपासून आहे. किंवा भारताविरुध्द दंड थोपटणाऱ्या देशांपासून आहे. परंतू एमएसओने दिलेल्या नावांमध्ये ज्यांची हेरगिरी करण्यात आली. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, भारत सरकारमध्ये असलेले दोन मंत्री, निवडणुक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती यांचा समावेश आहे. म्हणजे ही मंडळी भारताला धोकादायक आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर वाचकांनी स्वत: शोधायचे आहे.
एमएसओने अमेरिकन न्यायालयात सांगितले आम्ही आमचे पेगासिस सॉफ्टवेअर फक्त सरकारला विकले आहे. आता भारतात सरकार म्हणजे कोण. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोबाल. भारताची आयबी या दोघांनाच रिपोर्ट करते. पेगासिसच्या पाच लाईव्ह फोनची हेरगिरी करण्यासाठी 25 कोटी रुपये लागतात. तर भारतात 100 जणांची हेरगिरी झाली आहे. म्हणजे त्यासाठी 5 अब्ज रुपये खर्च झाले आहेत. कोणी दिला हा निधी, कोणी मंजुर केला आणि भारताच्यावतीने कोणत्या एजन्सीने हे खरेदी केले हे सुध्दा मोठे गौडबंगाल आहे. भारतात एखाद्याचा फोन ट्रक करायचा असेल तर त्याची एक विहित प्रक्रिया आहे. त्यासाठी गृहमंत्रालयाची परवानगी लागते किंवा न्यायालयाचे आदेश लागतात. कोणी दिले हे हेरगिरी करण्याचे आदेश हा ही प्रश्न मोठ्या स्वरुपाचा आहे. एमएसओने फेडरल न्यायालयात माहिती दिल्यानंतर भारत वगळता सर्वच देशांनी हेरगिरी केल्याची कबुली दिली आहे. फक्त भारतच देत नाही. यात आम्हाला असे वाटते की, म्हणूच ट्रॅम्प सरकारच्या विरोधात बोलण्याची ताकत मोदी सरकारमध्ये नाही. कारण इजरायल हे अमेरिकेचे बिघडलेले लेकरू आहे. तेथील राष्ट्रअध्यक्ष नेतन्याहु यांनी भारतासोबतचा सर्व खेळ डोनॉल्ड ट्रम्पला सांगितला असेल आणि म्हणूनच आज इजरायल आणि अमेरिका भारताला ब्लॅकमेल करत नसतील हे कशावरून.
एमएसओ कंपनीने 1223 लोकांची हेरगिरी केल्याची माहिती दिल्यानंतर ज्यामध्ये भारताचे 100 लोक आहेत. म्हणजे केंद्र सरकार पुढे आज बाप दाखव नाही तर श्राध्द कर अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. पण काय होईल या प्रकरणाचे ते पाहुया आम्हाला वाचकांसमोर असे जरुर मांडायेच आहे की, जर आम्ही कधी एखादा खोटारडेपणा केला तर तो खोटारडेपणा काहीच दिवस टिकतो. म्हणुन सांगतात सत्य परेशान हो शकता है पर पराजित नही। आज केंद्र सरकारने आता तरी मान्य करायला हवे की 5 अब्ज कोटी रुपये खर्च करून आम्ही देशाच्या सुरक्षेचा विचार केला नाही तर आमच्याविरुध्द कोणी कटकारस्थान करत आहे काय याचा शोध घेतला होता.
Leave a Reply