नांदेड(प्रतिनिधी)-शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार फक्त व्यासपीठावरच होतो. आम्ही असे लिहिण्याचे कारण पण आहे. भारतात इंडियन फामरर्स फर्टीलायझर कोऑपरेटीव्ह लिमिटेड (आयएफएफसीओ) ही कंपनी भारतातील शेतकऱ्यांसाठी खत तयार करते. या खत वाटपाची एक विहित आचार संहिता आहे. परंतू जेवढे कायदे तयार होतात. त्या प्रत्येक कायद्याला पळवाट सुध्दा असतेच आणि त्याच पध्दतीने शासनानाचा फायदा घेवून काही निवडक खत व्यवसायीक गडगंज श्रीमंत झाले आहेत. परंतू शेतकरी मात्र आजही एक खताची बॅग मिळविण्यासाठी पोलीसांच्या लाठ्या खातो आहे आणि खताच्या मुळ किंमतीपेक्षा अत्यंत मोठी रक्कम देवून खत खरेदी करत आहे. कारण त्याला भारतासाठी अन्न तयार करण्याची जबाबदारी वहन करायची आहे.
आयएफएफसीओ भारतीय शेतकऱ्यांसाठी खत तयार करते. ते खत फक्त नोंदणीकृत सोसायट्यांना मिळते. त्यांच्याकडेच ती एजन्सी दिली जाते आणि त्या एजन्सीच्या मार्फतच खताचे पोते गरजेप्रमाणे शेतकऱ्यांना द्यायचे असतात. त्याची नोंद ठेवायची असते. आयएफएफसीओने दिलेल्या खताचा साठा, शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या खताचा साठा आणि शिल्लक राहिलेल्याा खताचा साठा अध्यावत पध्दतीने नोंदणी रजिस्टरमध्ये असायला हवा. ही झाली खत वाटप करण्याची आचार संहिता.
यामध्ये अजून एक घोटाळा आहे. आयएफएफसीओ खत रेल्वेच्या माध्यमाने पाठवते. एका रेल्वेच्या मालवाहु डब्याला रॅक म्हणतात. त्या रॅकमधून तो खताचा साठा बाहेर काढणे, सोसायटीपर्यंत पोहचविणे, तसेच त्या खताच्या पोत्यांना हाताळणाऱ्या कामगारांसाठी मिळणारी वरई सुध्दा आयएफएफसीओ कंपनी देते. सोबतच शेतकऱ्यांच्या उपयोगाच्या अनेक योजनांसाठी कर्ज सुध्दा व्यापाऱ्यांना मिळते. या पध्दतीत अनेक व्यापाऱ्यांनी शेकडो ट्रक विकत घेतले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना लागणारे कृषी साहित्य पुरविण्याची जबाबदारी सुध्दा मिळत असते. त्यात करण्यात आलेल्या घोळाचा एक गुन्हा नुकताच नांदेड जिल्ह्यात दाखल झाला आहे. नांदेड शहरात असलेल्या 10 जैविक खत उत्पादक व पुरवठा सोसायट्यांची गोडाऊन पहिल्या मजल्यावर आहेत. टनांच्या हिशोबाने येणारा खताचा साठा पहिल्या मजल्याच्या गोडाऊनमध्ये ठेवला जातो ही कल्पनाच न पटण्यासारखी आहे. कामगारांना आयएफएफसीओ पाठवितो ती वराई सुध्दा खाऊन टाकण्यात येते. सोसायटी शेतकऱ्यांना खत विक्री न करता धाऊक खत विक्रेत्यांना ते विकते. ती धाऊक दुकाने सुध्दा ज्यांच्या सोसायट्या आहेत. त्यांचीच आहेत. शेतकऱ्यांच्या संदर्भाने असणाऱ्या या खत वाटपावर देख रेख करण्याची जबाबदारी कृषी विभाग तथा जिल्हा परिषदेची असते. पण हे काही देखरेख करतच नाहीत म्हणूनच असे सर्व चालले आहे. र्दुभाग्य म्हणजे सोसायट्यांना आयएफएफसीओने दिलेले खत कसे वाटप केले याचा संपूर्ण हिशोब त्यांनी द्यायला हवा. कारण खताची एजन्सी सोसायट्यांकडेच आहे. परंतू सोसायट्या आपल्याच धाऊक दुकानांना खताची विक्री करतात. तो धाऊक विक्रेता किरकोळ दुकानाला विक्री करतो. त्या किरकोळ दुकानदाराकडून शेतकऱ्याला विकलेल्या खतांच्या पोत्याचा हिशोब जिल्हा परिषद आणि कृषी विभाग घेत असतो. काय म्हणावे या पध्दतीला असा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला आहे.
या सोसायट्यांनी शिक्षण विभागाला दरवर्षी अनुदान द्यावे असा दंडक आहे. परंतू लेखा परिक्षणामध्ये यांनी कधीच शिक्षण विभागाला अनुदान दिले नाही. याची नोंद झालेली आहे. नांदेडमध्ये जिल्हा गुणनियंत्रक अधिकारी यांच्या समक्ष जिल्हा कृषी अधिक्षक कृषी कार्यालय नांदेड यांनी घेतलेल्या एका सुनावणीचा निकाल देतांना त्यामध्ये आनंदी माता शेती उपयोगी साधन सामग्री संस्था, वरद जैविक खते पुरवठा संस्था, गोदावरी जैविक खत उत्पादक व पुरवठा संस्था, संत कृपा जैवीक खत पुरवठा संस्था, केदारनाथ जैविक खत पुरवठा संस्था, देवगिरी खत उत्पादक व पुरवठा संस्था अशा सात संस्था हजर होत्या. पण प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात 10 पेक्षा जास्त संस्था आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी घेणारे कृषी अधिक्षक बी.एस.बाऱ्हाटे हे 31 डिसेंबर 2024 रोजी सेवानिवृत्त झाले आणि त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर या बैठकीचा ईतिवृत्तांत प्रसिध्द करण्यात आला. याचा अर्थ त्यांच्या सेवानिवृत्तीपर्यंत काल लपविण्यात आले हे ईतिवृत्तांत मुळात ही बैठक 19 मार्च 2024 रोजी झाली होती.
खरे तर नांदेडचे जिल्हाधिकारी हे जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा सहनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असतात. नाही तरी जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याला भगवान श्री विष्णुचा दर्जा असतो. म्हणजे प्रत्येकाचे पालन करणे ही भगवान विष्णुची जबाबदारी आहे. पण शेतकरी जो भारतातील प्रत्येक नागरीकाला अन्न धान्य पुरवतो त्याला मिळणाऱ्या सुविधा किती तुटपुंज्या आहेत. त्यामध्ये किती घोटाळे आहेत हे सुध्दा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासयला हवे. खरे तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयएफएफसीओ कंपनीलाच विचारावे कि तुम्ही कोणत्या संस्थेला किती खत दिले आणि त्या संस्थेने तुम्हाला वाटपाचे विवरण कसे पाठविले. यातून बरेच सत्य समोर येईल. यामध्ये कृषी विभागाने सोसायटयांना धाऊक खत विक्रीचे परवाने दिले आहेत. त्यांना धाऊक खत विक्री करता येते का कारण ज्या सोसायट्यांच्या नावावर खत मिळते त्यांनी ते खत थेट शेतकऱ्यांना वाटप करणे ही आचार संहिता आहे. म्हणूनच मेरा भारत महान यामुळेच म्हणले जाते की काय अशी शंका यायला लागली आहे.
Leave a Reply