वफ्फ विधेयकात आता सर्वोच्च न्यायालयाची परिक्षा; 600 कोटींचा झिंगा समुद्रात प्रवास करतोय ;फार्माच कंपन्या धोक्यात

वफ्फ सुधारणा कायदा लागू झाल्याची अधिसुचना काढून केंद्र शासन आनंदी आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाची आता परिक्षा आली आहे. यानंतर सुरू झालेला टेरिफ वॉर आता भयंकर परिस्थितीत आलेला आहे. भारतातून निर्यात झालेले 600 कोटी रुपयांचे झिंगे समुद्रात प्रवास करत आहेत. हे झिंगे जेंव्हा अमेरिकेला पोहचतील त्यावर 37 टक्के टेरिफ लागणार आहे. याही शिवाय 500 कोटीचे झिंगे कोल्ड स्टोरेजमध्ये आपल्या निर्यातीची वाट पाहत आहेत.
वफ्फ सुधारणा कायदा लागू झाल्याची अधिसुचना कालच केंद्र सरकारने जारी केली. त्यानंतर अनेक राज्यांनी अगोदरपासूनच करून ठेवलेल्या गृहपाठातून त्यावर काम करण्यास सुरूवात सुध्दा केली आहे. त्याचे काय परिणाम येतील देव जाणे. सोबतच न्यायालयात केंद्र सरकारने कॅव्हेट दाखल केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की, शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाची भिती वाटत आहे. अनेक राजकीय पक्ष, अनेक संघटना आणि काही व्यक्तीगत अशा एकूण 15 याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्या आहेत. त्यात सर न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी 15 एप्रिल ही तारीख सुनिश्चित केली आहे. त्या दिवशी हे ठरेल की, या सर्व याचिका एकत्रीत चालवायच्या किंवा वेगवेगळ्या चालवायच्या परंतू त्या अगोदर केंद्र सरकारने कॅव्हॅट दाखल केले. परंतू कॅव्हॅट याचिका दाखल झाल्यानंतर आले असेल तर त्या याचिकांवर कॅव्हॅटचा काही प्रभाव पडत नाही. याचिकांमध्ये विशेष करून भारतीय संविधानातील परिछेद 14 आणि 15 हा समानतेचा अधिकार आणि परिछेद 25 प्रमाणे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार हिरावला गेल्याचा मुळ मुद्दा नमुद आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाची सुध्दा या प्रकरणात आता परिक्षाच आहे.
सन 2014नंतर जवळपास 10 वेळेस केंद्र सरकारविरुध्द याचिका आल्या. त्यात काहींमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार विरोधात निर्णय दिले. काहींमध्ये अंतरिम स्थगिती देवून दिले. काही निर्णय अंशता: मान्य करून दिले आणि काही निर्णय पुर्णपणे याचिका कर्त्यांच्या विरोधात दिले. पण आता प्रश्न वफ्फ सुधारणा बिलाच्या संदर्भाचा आहे. ज्यामध्ये 15 याचिका आल्या आहेत. त्या याचिकांमध्ये न्यायालय सरकारला उत्तर द्यायला किती वेळे देते किंवा तारीख..तारीख…तारीख असाच प्रकार चालेल. हे पाहाण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची परिक्षा यासाठी सुध्दा आहे की, भारतातल्या सर्वात मोठ्या अल्पसंख्याक समाजाचा हा प्रश्न आहे. ज्यामध्ये संविधानातील तरतूदींचे उल्लंघन झाले आहे. याबाबत विविध ठिकाणी चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी विरोध होत आहेत. अनेक ठिकाणी उग्र प्रर्दशन झाले आहे. कारण यामध्ये संविधानातील मौलीक अधिकार हिरावले गेले आहेत आणि ाधार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा सुध्दा उपस्थित होते आहे. भारतीय संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाचे अभिरक्षक म्हटले आहे. म्हणजे संविधानातील तरतुदींची व्याख्या करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने कॅव्हेट दाखल करून आमचे ऐकल्याशिवाय निर्णय देवू नका अशी विनंती केली आहे. येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून कळेल की, आता कायदा लागू झाला आहे. पण पुढे असे करू नका असा तर निर्णय येणार नाही? कारण मागे निवडणुक बॉन्ड संदर्भाने सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने भरपूर ताशेरे मारले परंतू कार्यवाही मात्र काहीच केली नव्हती. पाहुया काय होईल.
ट्रम्प सरकारचा टेरीफ म्हणजे भारतासाठी भविष्यातील फायदा आहे असे प्रचार गोदी मिडीया करून मोदी सरकारची तारीफ करत आहे. सोबतच औषधी विना अमेरिका परेशान, औषधीसाठी अमेरिकेला भारताकडे पाहावे लागत आहे अशा बातम्या तयार केल्या जात आहेत. हा सर्व खोटारडेपणा आहे आणि याला अनुसरून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबु नायडु यांनी पियुष गोयल यांना एक पत्र लिहुन मुक्त व्यापाराच्या कार्यक्रमावर काही तरी ठोस निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
भारत अमेरिकेला 80 बिलियन डालरचा निर्यात करतो. त्यामध्ये टेक्सटाईल, फॉर्मा, पाण्यातील खाद्य उत्पादन, कृषी आणि रतन आभुषण या पाच क्षेत्रांमध्ये हे निर्यात होत असेत. सन 2023-24 मध्ये 2. अब्ज एवढ्या रक्कमेचा पाण्यातील खाद्य पदार्थाचा निर्यात झाला होता. ज्यामध्ये 92 टक्के झिंगा आहे. आता त्यावर 26 टक्के टेरीफ लागणार, जुना टेरीफ 5.7 टक्के आहे. तसेच डम्पींग चार्ज 1.38 टक्के असा एकूण हा टेरीफ 37 टक्के झाला आहे. अमेरिकेपासून जवळच असलेल्या इक्वाडोअर या देशावर अमेरिकेने फक्त 10 टक्के टेरीफ लावला आहे आणि झिंगा या व्यवसायात 5 टक्के मार्जिंन आहे. तर मग भारतीय झिंगा व्यवसायीक या स्पर्धेत कसे टिकतील.
यासाठीच चंद्राबाबु नायडूंनी मुक्तव्यापार बाबत जलदगतीने काम करण्यासाठी एक चिठ्ठी केंद्र सरकारला लिहिली आहे. आजच्या परिस्थितीत 2 हजार कंटेनर ज्यामध्ये 600 कोटीचा 600 कोटीचा झिंगा आहे. हा सध्या समुद्रात प्रवास करत आहे. हा झिंगा अमेरिकेत पोहचेल तेंव्हा त्याला 37 टक्के टेरीफ लागेल. म्हणजे पाठविणाऱ्यांची वाट लागेल. त्या शिवाय टेरीफ वॉर सुरू होण्याअगोदर आलेल्या निर्यातीच्या आदेशानुसार 500 कोटी रुपये किंमतीचा झिंगा कोल्ड स्टोरेजमध्ये आहे. काय करावे आता त्याचे हा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
फॉर्मा कंपन्यांवर अद्याप टेरीफ आला नाही परंतू टेरीफ लावणार अशी घोषणा अमेरिकेने केलेली आहे. औषध कंपन्यांमध्ये जर तो टेरीफचा बोजा वाढला तर भरपूर मोठा धोका भारतीय औषध उद्योगाला होणार आहे. भारतातील ग्लेड या औषध कंपनीचे 50 टक्के टक्के उत्पन्न अमेरिकेतून येते. त्याचप्रमाणे अरविंदो-48 टक्के, डॉ.रेड्डी 47 टक्के, जॉडरस-46 टक्के, लुपीन-37 टक्के, सन फार्मा 32 टक्के, सिपला-29 टक्के असे एकूण उत्पन्न अमेरिकेत केलेल्या निर्यातीतून येत असते. जर अमेरिकेने फार्मा कंपन्यांवर टेरीफ जोडलाच तर या कंपन्यांचा उत्पन्नाचा आम्हीलिहिलेला तेवढा भाग कमी होईल अर्थात या कंपन्या बंद होतील. म्हणजे एकीकडे झिंगा उद्योग आणि दुसरीकडे फार्मा उद्योग या दोघांची वाट लागण्याची हवा सुरू झालेली आहे.