टंचाई , तुटवडा असलेले बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांनाच वाटपासाठी म्हणून आलेले संपूर्ण पॅकीट वाटप केले जातात का?
नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड जिल्ह्यात कापसाच्या बियाण्यांची आवश्यकता आणि त्यांची उपलब्धता या अनुसार व्यापारी मंडळी बनावट तुटवडा निर्माण करता आणि शेतकऱ्यांची लुट होते. माजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी मागेच्या खरीप हंगामात कापसाच्या बियाणे वाटपाची गुणांकानुसार वाटप सोय 16 तालुक्यांना करून दिली होती. परंतू ती त्याच पध्दतीने झाली काय? याची चौकशी होण्याअगोदरच अभिजित राऊत यांची बदली झाली. आता काही दिवसात खरीप हंगाम सुरू होणार आहे. नुतन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले या बनावट कापूस बियाणे तुटवड्याकडे लक्ष देतील आणि शेतकऱ्यांचे भले होईल या गोष्टीकडे पाहतील अशी अपेक्षा करू या. कारण शेतकऱ्यांचे आम्ही भले करत आहोत असे बोलणारे भरपूर आहेत. परंतू प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काही काम होतांना दिसतच नाही. उलट शेतकरी नेहमीच त्रासात असतो.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये कापसाच्या बीजी-2 याच्यासह अजित-155, राशी-659, संकते-7067 या कापुस बियाणांची जास्त मागणी असते. कापुस बियाण्यांची मागणी आणि नांदेड जिल्ह्यात होणारा पुरवठा यामध्ये एक घोळ आहे. शेतीच्या संबंधाच्या उत्पादनाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची एक रिंग आहे. ही रिंग आपसात चर्चा करून कृत्रिम तुटवडा तयार करतात आणि त्यानंतर चढ्या किंमतीत त्याची विक्री करतात. खरे तर बियाण्याची थैली थेट शेतकऱ्याला मिळायला हवी. पण धाऊक व्यापारी किरकोळ व्यापाऱ्याला विकतात. त्यासाठी एक उदाहरण म्हणून किंमत पाहा. एखाद्या बियाण्याची थैली 500 रुपयांची असेल तर धाऊक विक्रेते ती थैली 800 रुपयांना किरकोळ विक्रेत्यांना विकतात आणि किरकोळ विक्रेता ती बियाण्याची थैली 850 रुपयांना शेतकऱ्याला विकतो. या संदर्भाने नांदेड जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांमध्ये गुणांकाप्रमाणे कापुस बियाण्याच्या पिशव्या कोठे किती द्याव्यात याचे एक परिष्ठीट माजी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी तयार केले होते. त्यानुसार अर्धापूर-0.32, भोकर-11.79, बिलोली-0.77, देगलूर-3.77, धर्माबाद-1.95, हदगाव-5.38, हिमायतनगर-6.93, कंधार-13.50, किनवट-23.84, लोहा-10.35, माहुर-9.66, मुदखेड-0.53, मुखेड-4.13, नांदेड-0.30, नायगाव-(खैरगाव)-2.17 आणि उमरी-4.62 टक्के असे कापुस बियाण्याचे वाटप ठरवून दिले होते. सन 2024 च्या खरीप हंगामात 10 लाख 52 हजार 500 कापुस बियाण्यांच्या पाकिटांची आवश्यकता होती. जिल्हाधिकारी कृषी निविष्टा सह नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष असतात आणि त्या आधारावरच त्यांनी हे कापसाचे वाटप ठरवून दिले होते. परंतू या टक्केवारीप्रमाणेच कापुस बियाणे वाटप झाले काय? या संदर्भाची माहिती जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी घेतली की नाही माहित नाही. परंतू ते सध्या नांदेड जिल्ह्यात कार्यरत नाहीत. त्यामुळे त्यावर बोलण्यापेक्षा आताचे नुतन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी बनावट टंचाई निर्माण करणाऱ्या कृषी साहित्य व्यवसायीकांवर जरब ठेवावी तरच खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.
या कामासाठी खरे तर मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची आहे. त्यांना कोणत्या दुकानदाराने कोणत्या कंपनीचे किती कापुस बियाणे पॉकिट खरेदी केले, किती विकले आणि शिल्लक आहे हे कोणत्याही क्षणी तपासण्याचे अधिकार आहे. कंपनीला सुध्दा ते विचारू शकतात की, तुम्ही कोणत्या व्यापाऱ्याला कोणते कापुस बियाणे आणि किती बॅगा विक्री केल्या आहेत. पण असे काही होतांना दिसत नाही. कृषी विभाग काही न सांगण्यात जास्त रस दाखवतो. याठिकाणी उदाहरण सुध्दा आम्ही एक देवू इच्छीतो की, 500 रुपयांची कापुस बियाण्याची बॅग जो व्यवसायीक 800 रुपयांना विकतो त्यावर कार्यवाही होत नाही. परंतू जो व्यवसायीक 800 रुपयांची बॅग घेवून 850 रुपयांना विकतो त्याच्यावर कार्यवाही करण्यात कृषी विभागाला जास्त रस असतो. नुतन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले या कापुस बियाण्यातील घोटाळ्याला संपूर्णपणे तपासतील आणि खरी गरज ज्या शेतकऱ्याला आहे त्याला योग्य दरात कापसाचे बियाणे मिळतील यासाठी अधिकाऱ्यांना योग्य सुचना देतील अशी अपेक्षा करू या.
Leave a Reply