भारतात डिसइन्वेस्टमेन्ट (विक्री) हा प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी ते डॉ. मनमोहनसिंघ या पंतप्रधानांच्या काळात सुद्धा होता. त्यानंतर प्रायव्हेटायढझेशन (खाजगीकरण) आणि मोनोटायझेशन (कमाई) हा तिसरा शब्द सन 2021 पासून आला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 मार्च 2015 रोजी पंतप्रधान मुद्रा योजनेचे उद्‌घाटन केले. त्यावेळी त्यांनी सांगितलेले त्यांचे शब्द, दाखवलेले स्वप्न आणि आजचे सत्य जेव्हा आम्ही वाचकांसमोर मांडू तर वाचकांचे डोळे पांढरे होतील. विशेष म्हणजे मुद्रा योजनेत भारतात 33 लाख कोटी रूपये वाटण्यात आले. ज्यातून एक रूपयाही परत आला नाही. म्हणजे एक पद्धतशीर योजना आखुन पैसे हस्तांतरित करण्याचा हा प्रकार होता काय या प्रश्नाचे उत्तर वाचकांनी शोधायचे आहे.
सार्वजनिक उपक्रमांची विक्री यासाठी समोर आली की, त्यातून होणारा फायदा हा देशासाठी खूप महत्वाचा नाही. परंतु देशाच्या भल्यासाठी म्हणून एखाद्या कंपनीतील काही भागभांडवल विकून ते भागभांडवल सार्वजनिक उपक्रमामध्ये लाऊन त्यातून जास्त कमाई करण्याचा दृष्टीकोन असतो. भारतात महारत्न म्हणून 12 सार्वजनिक उपक्रमांचे नाव आहे. त्या सर्वांची एकत्रीत संपत्ती 30 लाख कोटी रूपये आहे. त्यापेक्षा जास्त अर्थात 33 लाख कोटी रूपये मुद्रा योजनेद्वारे वाटण्यात आले. सार्वजनिक उपक्रमांमधील महारत्न नफा पण देतात. पण मुद्रा योजनेने नफा काय झाला, याचे उत्तर शून्यच आहे.
मागील आठवड्यात एसबीआयने एक अहवाल प्रसिद्ध केला. ज्यामध्ये मुद्रा योजनेतून आम्ही भारतातील प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तीला या योजनेचा लाभ दिल्याचा उल्लेख आहे. भारतात 52 कोटी बॅंक खाते मुद्रा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उघडले आहे, ज्यांनी याचा लाभ घेतला. त्या लाभधारकांमध्ये 50 टक्के एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील मंडळी आहेत. 11 टक्के मंडळी हे अल्पसंख्यांक आहेत. या योजनेतील जेवढ्या महिलांना लाभ मिळाला आहे, त्यातून 68 टक्के महिला उद्योजक आहेत, असे या अहवालात नमूद आहेत. मुद्रा योजनेत केंद्र सरकारने 33 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वाटली आहे. हे 33 लाख कोटी रूपये खरे तर कल्पनेच्या पलीकडचा विषय आहे.
दिल्ली येथील विज्ञान भवनात 8 मार्च 2015 रोजी मुद्रा योजनेचे उद्‌घाटन भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, मोठमोठ्या कंपन्यांपेक्षा छोट्या कंपन्यांना मदत करायला हवी. सव्वाशे कोटी जनतेच्या देशात मोठ्या कंपन्या फक्त 1 कोटी 25 लाख लोकांना रोजगार देत आहेत. त्यापेक्षा देशात काम करणारे छोटे-छोटे 5 कोटी 70 लाख व्यक्ती देशातील 12 कोटी लोकांना रोजगार देत आहेत, म्हणून त्यांना मदत करणे महत्वाचे आहे, म्हणूनच या योजनेची सुरूवात करत आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेले आकडे, म्हणजे हवेत मारलेल्या गोळ्या नव्हेत. त्या काळात एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालय) ने दिलेल्या आकड्याप्रमाणे 5 कोटी 70 लाख असंघटीत लोक काम करतात. आणि त्यांच्यासोबत 12 कोटी लोक त्यांच्याच कामात कार्यरत आहेत. म्हणजे एनएसएसओचा आकडा घेऊन पंतप्रधानांनी हा आकड्यांचा खेळ मांडलेला आहे.
भारतात 12 महारत्न आहेत, अर्थात 12 सार्वजनिक उपक्रम आहेत, म्हणजेच मोठ्या कंपन्या आहेत, त्यात ओएनजीसी, बीएचईएल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, जीएआयएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, आयओसीएल, पीजीसीआयएल, एचईएल, सीईएल आणि ओआयएल या 12 सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये एकूण 5 लाख 9 हजार 196 कर्मचारी कायम कार्यरत आहेत. या 12 सार्वजनिक उपक्रमांची संपत्ती 30 लाख 41 हजार 157 कोटी रूपये आहे. त्यात ओएनजीसीची संपत्ती 1956 लाख, बीएचईएल- 1956, कोल इंडिया 1075 आणि जेएआयएल 1984 लाख रूपये अशी आहे. या सर्व सार्वजनिक 12 कंपन्या भारत सरकाला दरवर्षी 2 लाख 45 हजार 260 कोटी रूपयांचा नफा देतात. मुद्रा योजनेची रक्कम आणि ही रक्कम जवळपास समान आहे. सरकारच्या मुद्रा योजना संकेतस्थळावर 33 लाख कोटी रूपये वाटल्याची नोंद पण आहे. हे 33 लाख कोटी रूपये वाटले नसते तर भारताकडे असलेले महारत्नांसारख्या 12 सार्वजनिक उपक्रमांच्या कंपन्या उभ्या करता आल्या असत्या.
कंपनी कायदा 2013 प्रमाणे मुद्रा योजना दि. 7 एप्रिल 2015 रोजी रिजर्व बॅंक ऑफ इंडियाकडे नोंदणी करण्यात आली आणि त्यात सांगण्यात आले की, ही योजना म्हणजे नॉन बॅंकिंग फायनान्स इस्टि्‌ट्युशन आहे. आज या मुद्रा योजनेचे चेअरमन मनोज मित्तल आहेत आणि बरेच संचालक आहेत. 52 कोटी खाते उघडली गेली, 33 लाख कोटी रूपये वाटले गेले आणि त्यातून 31 लोकांची निवड शासनाने केली. ते 31 लोक मुद्रा योजनेचे ब्रॅण्ड ऍम्बेसिटर आहेत. या योजनेत बिहारमध्ये सर्वाधिक 4 कोटी 20 लाख खाते उघडले गेले. त्यात दोन ब्रॅण्ड ऍम्बेसिटर निवडले. त्या दोघांना प्रत्येकी 41 हजार 400 रूपये मिळाले. या योजनेत काही लोकांना 50 हजार, 5 लाख आणि 10 लाख सुद्धा मिळाले. प्रश्न कोणाला काय मिळाले याचा नाही पण प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नक्कीच आहे. कारण या ब्रॅण्ड ऍम्बेसिटरचे बोलणे अत्यंत योजनाबद्ध ते बोलतात. आपण ज्याप्रमाणे एखादे परिशिष्ट भरतो, त्याप्रमाणे त्यांचे बोलणे आहे. प्रत्येकाचे बोलणे सारखेच आहे. कोणीच आपल्या व्यावसायिक संस्थेचे नाव सांगत नाही, तसेच आपल्या उत्पादनाचे नाव सांगत नाही. म्हणून मुद्रा योजनेच्या 33 लाख कोटींचा प्रश्न तसाच राहतो. एसबीआयच्या माहितीनुसार बिहारचे 4.20 कोटी लोक, तामिळनाडूचे 4 कोटी आणि पश्चिम बंगालचे 3 कोटी 70 लाख या लोकांना दिलेला पैसा दिला नसता तर त्या संपत्तीतून 5 मोठे सार्वजनिक उद्योग उभारता आले असते. ओएनजीसीची संपत्ती 7 लाख 10 कोटी आहे. बीएचईएलची संपत्ती 59 हजार कोटी आहे. बीपीसीएलची संपत्ती 2 लाख 2 हजार 418 कोटी आहे. कोल इंडियाची संपत्ती 2 लाख 37 हजार 672 कोटी आहे. जीएआयएलची संपत्ती 1 लाख 24 हजार 717 कोटी आहे. त्यामुळे या तीन राज्यात 5 मोठ्या सार्वजनिक उद्योग कंपन्या सामावल्या गेल्या. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये मुद्रा योजनेच्या दिलेल्या पैशातून आयओसीएल 4 लाख 83 हजार कोटी, बीपीसीएल 1 लाख 32 हजार कोटी, पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2 लाख 50 हजार 890 कोटी, स्टील ऍथोरिटी ऑफ इंडिया 1 लाख 40 हजार 790 कोटी रूपये या राज्यांनी घेतले आहेत, त्यात असेच महारत्न उघडले असते. सार्वजनिक उपक्रमांकडून जो नफा मिळतो, तो दाखवले जाते, तो 2 लाख 50 हजार कोटी रूपये आहे. शासनाने मागे दिलेल्या अन्नधान्याची किंमत 2 लाख 10 हजार कोटी आहे. म्हणजे पैशांची उधळपट्टी कशी झाली हे यावरून दिसते.
मोनोटायझेशनमध्ये कंपनीला कंपनीमध्ये जोडून पैशांतून पैसा कमविण्याचा प्रकार भारतात सुद्धा झाला. 1969 मध्ये स्थापन झालेली रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लि. (आरईसी) या कंपनीची एकूण संपत्ती 5 लाख 48 हजार 991 कोटी रूपये आहे, त्यात 487 कर्मचारी कार्यरत आहेत. सोबतच 1986 मध्ये पावर फायनान्स कार्पोरेशन लि. (पीएफसीएल) या कंपनीची संपत्ती 10 लाख 38 हजार 780 कोटी आहे. या कंपनीत 550 कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणून आरईसीला (पीएफसीएल)मध्ये जोडण्यात आले आणि पैशातून पैसा कमवण्याचा प्रकार सुरू झाला. भारताचे नियंत्रण व महालेखापरीक्षक (सीएजी) यांनी 2015 पासून आजपर्यंत मुद्रा योजनेच्या 33 कोटी रूपयांचे काय झाले, यावर एक शब्द सुद्धा बोलले नाहीत. एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने लिहिलेल्या पुस्तकातील शब्दांप्रमाणे सरकार डाटा तयार करते आणि डाटावर ब्युरोक्रसी त्यावर काम करते. त्यावरूनच जीडीपी ठरते आणि सर्व काही आलबेल आहे, असे दाखविले जाते. यावरून अर्थव्यवस्थेचा पैसा हस्तांतरित करण्याची एक सुंदर प्रक्रिया यातून तयार झाली असेच म्हणावे लागेल. हा सर्व कारभार पीएमओतून चालतो म्हणून कॅगची सुद्धा ताकद नाही की कटू सत्य देशासमोर मांडावे.
[ad_2
Leave a Reply