नांदेड(प्रतिनिधी)-दामिनी या चित्रपटात एक संवाद असा आहे की, कोर्ट मे क्या मिलता है तो सिर्फ तारीख याच वाक्याप्रमाणे सन 2023 पासून आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत बलदंड आणि तिसऱ्या पिढीला शिक्षण देणाऱ्या नागार्जुना पब्लिक स्कुलने आपल्या शाळेतील शिक्षकांना देत असलेला त्रास अद्याप संपलेला नाही. शिक्षण संचालक पुणे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार त्यांची रिफ्रेन काळातील पगार 1 एप्रिल 2025 पुर्वी देवून अहवाल या तारखेस सादर करावा असे मुख्याध्यापकाला कळवल्यानंतर सुध्दा आज 3 एप्रिल आहे. तरी पण शिक्षकांना पगार मिळालेला नाही. या प्रकरणातील शिक्षण संचालकांच्या आदेशात शाळेची मान्यता काढून घेण्यणात येईल हे शब्द सुध्दा आहेत. तरी पण नागार्जुना पब्लिक स्कुलचे व्यवस्थापन प्रत्येक आदेशाला कैराची टोपली दाखवत आपला पैसे कमावण्याचा धंदा करतच आहेत.
नागार्जुना पब्लिक स्कुलमध्ये शिक्षक या पदावर असलेले अविनाश चमकुरे आणि इतर सहा जणांना जानेवारी 2023 मध्ये एकूण 6 शिक्षकांना रिफे्रन फॉर्म सर्व्हीस असे आदेश दिले. त्यामुळे या सहा शिक्षकांना पुढे कामही करू दिले नाही आणि पगारही दिला नाही. त्यानंतर या शिक्षकांनी वेगवेगळ्या उंबरठ्यांवर आपल्या तक्रारी मांडण्यास सुरूवात केली. त्यात नांदेड जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक लातूर, शिक्षण संचालक पुणे आणि उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे आपल्या बाजू मांडल्या. या संदर्भाने उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्रमांक 2429/2023 सुरू आहे. त्यात 1 मार्च 2023 रोजी कुठल्याही कर्मचाऱ्यासह सेवेतून कमी करता येणार नाही असे निर्देश आहेत. पण तरी त्यांना सेवेतून कमी न करता तांत्रिक शब्द वापरत रिफ्रेन फॉमर्र् सर्व्हीस केले. तरी या वेळेतील वेतन त्यांना द्यावे अशी सुचना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने केली. त्यांच्या प्रतिसाद नाही तेंव्हा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने घडलेला सर्व प्रकार शिक्षण उपसंचालक लातूर यांच्यासमक्ष पाठविला आणि त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी सन 2025 च्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल असे आदेश दिले. तरी पण 6 शिक्षकांचे वेतन नागार्जुना पब्लिक स्कुल आणि अध्यक्ष/ सचिव विद्यादिप एज्युकेशनल सोशियल ऍन्ड क्लचरल तेलगु सोसायटी नांदेड यांनी दिले नाहीत.
यानंतर या तेलगु सोसायटीने शिक्षण संचालकांकडे अपील केले. त्यात शिक्षण संचालकांनी एकतर्फीच शाळेचे बोलणे ऐकले. परंतू त्यानंतर शिक्षक अविनाश चमकुरे व इतर पाच जणांनी दिलेल्या निवेदनाला पाहिल्यानंतर शिक्षण संचालकांना सत्य कळले. त्यांनी 4 मुद्यांवर स्पष्टपणे आपला अहवाल विभागीय शिक्षण उपसंचालक लातूर यांना पाठविला आहे. त्यामध्ये या सहा शिक्षकांचे पगार 1 एप्रिल 2025 च्या पुर्वी अदा करून 1 एप्रिल 2025 रोजी वेतन केल्याचा अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले. दरम्यान या तेलगु सोसायटीने संचालक कार्यालयात सुध्दा अर्ज केलेला आहे. पण शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करावी असे सुध्दा शिक्षण संचालक संपत्ती सुर्यवंशी यांनी 26 मार्च 2025 रोजी दिल्यानंतर सुध्दा शिक्षकांचे पगार दिले गेले नाही. आज 3 एप्रिल 2025 ही तारीख संपली आहे. म्हणजे तेलगु सोसायटीकडे कोणाचाही आदेश आला तर त्याला ते महाराष्ट्रात कैराची टोपली दाखवतात आणि महाराष्ट्रीयन शिक्षकांवर अन्याय करत आहेत.
या तेलगु सोसायटीने नांदेडमध्ये आता तिसऱ्या पिढीला शिक्षण देत आहेत. अशी त्यांची ख्याती आहे. काय तिन पिढ्यांना यांनी शिकवले असेल. हे तर गुढ ऱ्हस्यच आहे. या शाळेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या मुलांना शैक्षणिक फि लागत नाही. पण या सहा शिक्षकांपैकी ज्या शिक्षकांची मुले शाळेत आहेत. त्यांच्यावर लाखो रुपयांची थकबाकी आता तेलगु सोसायटी दाखवत आहे आणि महाराष्ट्राचे सरकार सुध्दा तेलगु सोसायटीसमोर महाराष्ट्रातील व्यक्तींवर होणाऱ्या अन्यायाला पाहत नाही हे किती दुर्देवी आहे ना.
Leave a Reply