पंतप्रधानांच्या पदवी आणि प्रमाणपत्रांची तपासणी का नको?

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपुर्वी मी कमी शिक्षीत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे नेते अमित शाह आणि अरुण जेटली यंानी पत्रकार परिषदेत नरेंद्र मोदी यांच्या शिक्षणाची पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणाचे प्रमाणपत्र झेरॉक्स प्रतिमध्ये जाहीर केले. पत्रकार परिषदेत जाहीर झालेली बाब ही सार्वजनिक होत असते. या संदर्भाने पुढे निवडणुक आयोगाकडे दाखल केलेले घोषणा पत्र/ शपथपत्र यांच्यासोबत त्या पदवी आणि प्रमाणपत्राची जुळणी होते की, नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. आम्ही कोणावर आरोप करत नाही. पण आम्हाला भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. पदवी असेल तर दाखवायला हरकत नाही आणि उपलब्ध नसेल तर खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही होईल काय? हा प्रश्नच आम्हाला वाचकांसमोर मांडायचा आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षापुर्वी न्युज 24 या वृत्तवाहिनीचे प्रमोटर तथा कॉंगे्रस पक्षाचे नेते राजीव शुक्ला यांना एक मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीत नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की मी काही खुप शिकलेला व्यक्ती नाही. ही मुलाखत आजही उपलब्ध आहे. आमच्याही मते राज्य कारभार चालविण्यासाठी शिक्षणाची गरज नाही. भारतात सुध्दा ईतिहास पाहिला असता अनेक राजे असे आहेत. ज्यांना शिक्षणाचा मागमुसही नव्हता. परंतू ते राज्यकारभार चालविण्यात अत्यंत सक्षम होते. चालू शकते शिक्षणाशिवाय सुध्दा राज्य. पण शिक्षण असेल तर त्याच्या व्यक्तीमत्वाचा प्रभाव वेगळा पडतो. लोकांच्या दृष्टीकोणात त्या व्यक्तीला पाहण्याची नजर बदलते. भारताचे पंतप्रधान किती शिकलेले आहेत हे जाणून घेण्याचा अधिकार भारतीय नागरीकांना आहेच. हे एका आई-वडीलांचे चार पुत्र असतील तरी चार पुत्र चार प्रकारचे असतात. त्यात एखादा शिकतो, एखादा शिकत नाही, एखादा शिकून सुध्दा यशाकडे जात नाही. पण अशिक्षित असलेला यशाचे शिखर गाठतो. हा वेगवेगळा प्रकार आजच नाही तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. एलन मस्क भारतात आला आणि त्याच्याकडे असलेल्या आर्टिफिशियल इंटीलिजन्स अर्थात ग्रॉंकने अनेक बाबी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुध्द सांगितल्या आणि तेथूनच पंतप्रधानांच्या पदवीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. 400 वर्षापुर्वीच्या औरंगजेबची चर्चा आज होत आहे. मग सध्या भारताचे पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदींची चर्चा का नको. विनायक दामोदर सावरकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुटूंबाबद्दल आपल्या पुस्तकांमध्ये काय लिहिलेले आहे. ते लिहुन आम्ही आमची लेखणी विद्रोही आहे हे दाखविण्याच्या तयारीत आज तरी नाहीत असो.
मुद्दा असा आहे की, काही वर्षांपुर्वी अमित शाह आणि अरुण जेटली यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेवून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कला शाखेची पदवी घेतली आणि गुजरात विद्यापीठातून इनटायर पोलीटिकल सायन्स या विषयात एम.ए.ची पदवी घेतल्याचे दाखवले. त्यात पदव्यांच्या झेरॉक्स प्रती पत्रकारांना सुध्दा दिल्या. म्हणजे त्या सार्वजनिक झाल्या. त्या पदवीवर 1978 हे वर्ष आहे. म्हणजे वयाच्या 28 व्या वर्षीय नरेंद्र मोदी यांनी पदवी प्राप्त केली आणि वयाच्या 33 व्या वर्षी अर्थात 1983 मध्ये एम.ए.ची पदवी मिळवली. आता या पदवी संदर्भाने काही जणांनी गुजरात विद्यापीठात मागणी केली असता त्याला डिग्री तर दिलीच नाही. उलट त्याला दंड लावला. तसेच दिल्ली विद्यापीठ उत्सुकतेसाठी डिग्री दाखवता येत नाही असे म्हणाले. प्रश्न असा आहे की, उत्सुकता हा विषय वेगळा आहे. पण नरेंद्र मोदींनी निवडणुक आयोगाकडे आपल्या शिक्षणाबद्दल दिलेले घोषणापत्र/ शपथपत्र यासोबत नरेंद्र मोदी यांचे दोन्ही प्रमाणपत्र जुळणी करून पाहायचे असतील तर कारण शपथेवर एखाद्या ठिकाणी आम्ही दिलेली माहिती खोटी ठरली तर तो प्रकार फोरजरी या सदरात येतो. अर्थात खोटी माहिती देणे, खोटे कागदपत्र बनवणे आणि ते खरे आहेत असे भासवून वापरणे म्हणजे भारतीय दंड संहिते प्रमाणे कलम 420, 468, 469, 470, आणि 471 प्रमाणे तो व्यक्ती दोषी ठरतो आणि त्याचा दोष सिध्द झाला तर त्याला तीन ते सात वर्षांच्या शिक्षेसह रोख दंडाची तरतुद सुध्दा कायद्यात केलेली आहे.
थोड्यावेळा करीता असे मानु की, नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीवर आक्षेप घेणारा व्यक्तीच खोटारडा आहे आणि तो खोटारडा असेल तर त्याच्याविरुध्द सुध्दा भारतीय दंड संहितेमध्ये शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. काही दिवसांपुर्वी शाममिरासिंह या पत्रकाराने सदगुरूबद्दल त्यांच्या आपसात झालेला ईमेल देवाण-घेवाणीचा प्रकार क्रॅक केला होता आणि त्यावरून ज्या बातम्या लिहिल्या.त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सदगुरुच्या चौकशीचे आदेश दिले. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड यांनी ती संचिकाच आपल्याकडे बोलावून घेतली. आजही ती सर्वोच्च न्यायालयात धुळ खात पडली आहे. प्रश्न सत्याचा आहे. मोदींनी लिहिलेले घोषणा पत्र आणि त्यांच्या मुळ डिग्रया जुळवून पाहण्यात काय आक्षेप असू शकतो. या लिखाणातून आम्ही कोणावर आक्षेप घेत नाही आहोत. परंतू आम्ही हा प्रश्न जनतेसमोर मांडत आहोत.