नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा रद्द कराव्यात अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर एक नवीन प्रकरण सुरू झाले आहे. परवा खा.राहुल गांधी, खा.सुप्रिया सुळे आणि माजी खा.संजय राऊत यांनी निवडणुकीच्या संदर्भाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुना ज्योक असे संबोधले होते. तर काही लोकांनी या तिघांना थ्री इडियट्‌स असे संबोधन दिले. आता या प्रकरणात न्यायालयात निवडणुक आयोगाला 10 दिवसात उत्तर देण्याची नोटीस जारी केली आहे. कोणी तरी निवडणुकीत झालेल्या बेबंदशाहीला आव्हान देणे आवश्यक होते. आता न्याय व्यवस्थेने या प्रकरणी पुढाकार घेतला आहे. न्याय व्यवस्थेला थ्री इडियट्‌स म्हणता येणार नाही आणि त्यांना विनोद म्हणता येणार नाही. देशाचे निवडणुक आयुक्त 20 फेबु्रवारी रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. देवकरो त्यांची सेवानिवृत्ती चांगल्या पध्दतीने व्हावी.
वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते चेतन चंद्रकांत आहिरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायमुर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमुर्ती कमल खाटा यांच्या संयुक्त पिठापुढे सुनावणीसाठी आली. या याचिकेत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: बाजू मांडली. या रिट याचिकेमध्ये मांडलेल्या मुद्यांमधील महत्वाचे मुद्दे असे आहेत की, निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावर मतदान निवडणुक अधिकाऱ्याकडे नोटबुक असते असा उल्लेख आहे. या नोटबुकमध्ये त्या ठिकाणी असलेले सर्व निवडणुक अधिकारी, कर्मचारी यांची नोंद हवी. निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅड आणि मतदान यंत्र यांच्या क्रमांकाची नोंदणी आवश्यक आहे. तसेच दर दोन तासाला किती टक्के मतदान झाले. याची नोंदणी सुध्दा आवश्यक आहे. सायंकाळी 5 वाजेनंतर लाईनमध्ये उभ्या असलेल्या मतदानांना उलट्‌याा क्रमांकाने टोकन चिठ्या देणे आणि त्याची नोंद या नोटबुकमध्ये करणे आवश्यक आहे. माहितीची अधिकारात ही सर्व माहिती मागितली असतांना निवडणुक आयोगाने आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे लेखी स्वरुपात उत्तर दिले. तसेच निवडणुकीतील इलेक्ट्रॉनिक डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज देता येत नाही असा कायद्यात रात्रोरात्र बदल केला. निवडणुक आयोग म्हणते आम्ही अत्यंत पारदर्शक पणे निवडणुका पार पाडल्याआहेत. वारे पारदर्शीता.
विधानसभा-2024 च्या निवडणुकीमध्ये निवडणुक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार 75 लाख मतदान निवडणुक वेळ संपल्यानंतर झाले. याचा अर्थ या 75 लाख चिठ्‌ठ्या किंबहुना टोकण असणे आवश्यक आहे. सोबतच राज्याच्या 95 विधानसभा मतदान संघामध्ये मतदान यंत्रात झालेले मतदान आणि मोजलेले मतदान यामध्ये तफावत आहे. निवडणुक आयोग याबद्दल सुध्दा काही बोलले नाही आणि अशी परिस्थितीत झाली असेल तर झालेली परिस्थिती निवडणुक आयोगाला आकड्यांसह सांगायची असते आणि त्यानंतर निवडणुक आयोग सांगेल त्याप्रमाणे निर्णय जाहीर करायचा असतो. 95 विधानसभा मतदार संघामध्ये अर्थात ज्यामध्ये मतांची तफावत आहे. अशा घटना निवडणुक आयोगाला सांगितल्या गेल्या होत्या काय? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे जनरल सेक्रेटरी प्रियदर्शी तेलंग यांनी सांगितले की, पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये असा घडलेला प्रकार ती निवडणुक रद्द करून देण्यात आली होती. म्हणजे या निवडणुकीत बनावट पणा झालाच आहे. म्हणून 95 मतदार संघाच्या निवडणुकातर रद्द केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा या याचिकेत आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान बनविले होते तेंव्हा सांगितले होते की, संविधान ज्यांच्या हातात जाईल त्यावर त्याचा वापर ठरेल. म्हणजे चांगल्या हातात संविधान गेले पाहिजे हे या याचिकेतून समोर येत आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत जास्त वाढलेले 39 लाख मतदान आणि हे मतदार देशभर फिरत राहिले तर भारतीय जनता पार्टीशिवाय दुसरा कोणताही राजकीय पक्ष निवडणुकच जिंकू शकणार नाही. आता न्याय पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. कारण ती आता एकच आशा अशी आहे की, ज्यांच्याकडून संविधान रक्षणाची अपेक्षा कर ता येईल.
Leave a Reply