वांगचुक म्हणाले- विरोध-प्रदर्शनानंतर सरकारे अधिक चांगले काम करतात:राग व्यक्त करण्यासाठी जागा मिळाली नाही, तर नेपाळसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते

[ads1]


सोनम वांगचुक यांनी म्हटले की, सरकारांनी अधिक चांगले काम करण्यासाठी आंदोलने हे एक प्रभावी माध्यम आहे. शांततापूर्ण पद्धतीने संताप व्यक्त करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसेल, तर नेपाळ, श्रीलंका आणि बांगलादेशसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मुंबईत शनिवारी आयपीएफ महोत्सवात सहभागी झालेल्या वांगचुक यांनी भारतात संसद भवनापासून दूर आंदोलने आयोजित केली जात असल्यावर प्रश्न उपस्थित केला. तसेच जगातील अनेक देशांमध्ये संसद भवनाच्या अगदी समोर आंदोलन करण्याची परवानगी असल्याचे त्यांनी सांगितले. वांगचुक यांनी म्हटले की, शांततापूर्ण आंदोलन हा संविधानाने नागरिकांना दिलेला अधिकार आहे. आंदोलकांच्या अटकेबाबत ते म्हणाले, “संदेश घेऊन येणाऱ्याला मारू नका, संदेश समजून घ्या.” विरोधकांनी केंद्र सरकारवर शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी न दिल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले असताना हे वक्तव्य आले आहे. कामगिरीच्या अभिप्रायाचे आणि दबावाचे माध्यम वांगचुक यांनी सांगितले की, ब्रिटन, नॉर्वे आणि स्वीडनसारखे जगभरातील देश संसदेसमोर निदर्शने करण्याची परवानगी देतात. ते म्हणाले, “सर्व देशांमध्ये संसदेसमोरील परिसर हा निदर्शनांचे केंद्रबिंदू असतो. भारतात हा परिसर संसदेपासून खूप दूर होता. नवी दिल्लीतील जंतर-मंतरही संसदेपासून खूप दूर आहे.” ते म्हणाले की, निदर्शने करण्यासाठी परवानगी मागितली जाऊ नये. शहरात होणाऱ्या उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी परवानगीचा वापर केला पाहिजे, जसा सणांच्या काळात केला जातो. निमलष्करी दलांच्या तैनातीवर प्रश्न वांगचुक यांनी केंद्रावर निशाणा साधत म्हटले की, निमलष्करी दले गृह मंत्रालयाच्या (MHA) अखत्यारीत येतात. त्यांनी आरोप केला की, त्यांच्या आणि त्यांच्यासारख्या लोकांविरोधात तसेच तरुणांविरोधात या दलांचा वापर केला जात आहे. ते म्हणाले की, सरकारने देशाच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. देशाच्या सीमा सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. निमलष्करी दलांना गृह मंत्रालयाऐवजी संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्याची मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, लडाखमध्ये त्यांनी “सलामी स्लाइसिंग” पाहिले आहे. त्यांच्या मते, यामध्ये चीन हळूहळू भारतीय हद्दीत आतपर्यंत पुढे सरकत आहे. वांगचुक यांनी दावा केला की, हिवाळ्यात निमलष्करी दलांना इतर कामांमध्ये तैनात केले जाते, तेव्हा सीमेवरचे लक्ष कमी होते. ही दले परत येईपर्यंत चीन पुढे सरकलेला असतो. त्यानंतर त्याला मागे ढकलणे कठीण होते. लडाखच्या निर्णयांमध्ये स्थानिक लोकांच्या भूमिकेची मागणी कार्यक्रमात वांगचुक म्हणाले की, एखाद्या प्रदेशात राहणाऱ्या लोकांना तो प्रदेश कसा चालवला जावा हे ठरवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, दुर्लक्षाचा परिणामही तिथे राहणाऱ्या लोकांनाच भोगावा लागतो. ते म्हणाले, “याच तत्त्वाच्या आधारावर मी म्हणतो की, लडाख कसा चालवला जावा हे ठरवताना लडाखला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असला पाहिजे. आम्ही मूलतः हेच सांगत आहोत.” वांगचुक म्हणाले की, यासाठी लोकशाहीचे कोणते ना कोणते स्वरूप आवश्यक आहे. त्यांच्या मते, लोकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रदेशाचे निर्णय घेतले पाहिजेत. त्यांनी म्हटले की, निर्णय घेताना आजच्या परिस्थितीसोबतच मुलांच्या दीर्घकालीन भविष्याचाही विचार केला पाहिजे. त्यांच्या मते, तेथे राहणारे लोकच हे अधिक चांगल्या प्रकारे करू शकतात. सप्टेंबर २०२५ मध्ये लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर वांगचुक यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत ठेवण्यात आले होते. यावर्षी मार्चमध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली. वांगचुक यांनी म्हटले की, २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर लडाख हे एखाद्या पूर्वीच्या वसाहतीसारखे बनले आहे. त्यांनी म्हटले की, तेथे लंडनचा नव्हे, तर नवी दिल्लीचा व्हाइसरॉय लोकांनी कसे राहावे आणि लडाखचा कारभार कसा चालवावा हे ठरवतो. त्यांनी म्हटले की, चांगल्या हेतूने मुंबई किंवा चेन्नईहून येणाऱ्या लोकांबद्दलही कोणतीही अडचण नाही. समस्या अशी आहे की, त्यांना लडाखच्या वेगळ्या परिसंस्थेबद्दल फारशी माहिती नाही. वांगचुक यांनी म्हटले, “ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राचा नेता किंवा मुख्यमंत्री होण्यासाठी मी सर्वांत अयोग्य व्यक्ती ठरेन, त्याचप्रमाणे दिल्लीहून आलेली कोणतीही व्यक्ती लडाखची देखभाल करण्यासाठी सर्वांत योग्य ठरणार नाही.”

[ads2]

What do you feel about this post?

0%

Like

0%

Love

0%

Happy

0%

Haha

0%

Sad

0%

Angry