सलमानच्या ‘मातृभूमी’ला संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी नाही:दुसऱ्या स्क्रीनिंगनंतरही चित्रपट अडकला; सेन्सॉर प्रमाणपत्र आणि रिलीज डेटबाबत सस्पेन्स कायम

सलमान खानच्या ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर संकट कायम आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला संरक्षण मंत्रालयासाठी चित्रपटाचे दुसरे स्क्रीनिंग झाले होते, मात्र अद्याप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) मिळालेले नाही. त्याशिवाय निर्माते सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पुढे नेऊ शकत नाहीत. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेबाबतही संभ्रम कायम आहे. हा चित्रपट आधी ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या नावाने तयार केला जात होता. त्याची कथा २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावर आधारित आहे. वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनांनंतर चित्रपटातील काही भाग पुन्हा चित्रित करण्यात आले आणि सुधारित आवृत्तीचे स्क्रीनिंग घेण्यात आले. असे असूनही अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. दुसऱ्या स्क्रीनिंगनंतरही मिळाली नाही मंजुरी मिड-डेच्या वृत्तानुसार, पहिल्या स्क्रीनिंगमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने काही बदल सुचवले होते. त्यानंतर चित्रपटाच्या टीमने सूचनांनुसार काही दृश्ये पुन्हा शूट केली आणि कथेच्या सादरीकरणातही बदल केले. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला चित्रपटाची सुधारित आवृत्ती मंत्रालयासमोर सादर करण्यात आली. या स्क्रीनिंगला सलमान खान, दिग्दर्शक अपूर्व लाखिया आणि त्यांची टीम उपस्थित होती. मात्र, दुसऱ्या स्क्रीनिंगनंतरही निर्मात्यांना मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. या घडामोडीमुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या योजनेवर परिणाम होऊ शकतो. निर्मात्यांसाठी सध्या संरक्षण मंत्रालयाकडून एनओसी मिळवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढील औपचारिकता पूर्ण करता येतील. यापूर्वी चित्रपटाचे नाव ‘बॅटल ऑफ गलवान’ होते सलमान खानच्या या चित्रपटाची घोषणा ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या नावाने करण्यात आली होती. चित्रपटाची कथा २०२० मध्ये लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षापासून प्रेरित आहे. यावेळी दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक झाली होती. चित्रपटात सलमान खान भारतीय सैन्यातील एका अधिकाऱ्याची भूमिका साकारत आहे. या प्रकल्पाबाबत सुरुवातीपासूनच उत्सुकता आहे, कारण बऱ्याच काळानंतर सलमान भारतीय सैन्य आणि सीमेवर झालेल्या संघर्षाशी संबंधित कथेत दिसणार आहे. नंतर चित्रपटाचे नाव बदलून ‘मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ असे करण्यात आले. यानंतर चित्रपटाची कथा आणि मांडणी याबाबतही चर्चा झाली. मात्र, नाव बदलण्यामागचे संपूर्ण कारण आणि चित्रपटात करण्यात आलेल्या बदलांबाबत निर्मात्यांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. मंत्रालयाच्या सूचनांनंतर करण्यात आलेले बदल अहवालानुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या सूचनांनंतर चित्रपटातील काही भागांचे पुन्हा चित्रीकरण करण्यात आले. त्यानंतर सुधारित चित्रपटाचे दुसरे स्क्रीनिंग झाले. मात्र, अहवालात मंत्रालयाच्या सर्व सूचनांचा सविस्तर तपशील समोर आलेला नाही. सेना आणि वास्तविक लष्करी घटनांवर आधारित चित्रपटांमध्ये तथ्ये आणि त्यांचे चित्रण याबाबत विशेष काळजी घेतली जाते. ‘मातृभूमी’साठीही मंत्रालयाची मंजुरी पुढील प्रक्रियेत महत्त्वाची आहे. मंत्रालय चित्रपटात आणखी बदल करण्यास सांगेल की, सध्याच्या आवृत्तीला मंजुरी देईल, हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही. अधिकृत माहिती समोर येईपर्यंत मंजुरीबाबतची स्थिती स्पष्ट होणार नाही. सेन्सॉर बोर्डाची प्रक्रियाही मंजुरीवर अवलंबून प्रदर्शनापूर्वी निर्मात्यांना सेन्सॉर बोर्डाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. संरक्षण मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) न मिळाल्यामुळे ते प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकत नाहीत. चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी एक महत्त्वाची प्रक्रिया पूर्ण होणे बाकी आहे. मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच सेन्सॉर बोर्डाची प्रक्रिया आणि प्रदर्शनाशी संबंधित योजनांबाबतची स्थिती स्पष्ट होऊ शकेल. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाबाबत यापूर्वीही माध्यमांतील वृत्तांमध्ये संभाव्य तारखांची चर्चा झाली होती. मात्र, सध्या कोणतीही तारीख अंतिम मानणे योग्य ठरणार नाही. निर्मात्यांकडून अधिकृत प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा होण्याची प्रतीक्षा आहे.