नेहा बोरा म्हणाल्या- पीस बॉन्डवर स्वाक्षरी करणार नाही:सरकारला प्रश्न विचारणे शांतता भंग कसे? दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीसवर दिलासा देण्यास नकार दिला

[ads1]

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी शनिवारी सांगितले की, शांतता राखण्यासाठी त्या ₹10 हजारांचा वैयक्तिक बाँड साइन करणार नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याच्या एक दिवस आधी पोलिसांच्या नोटिशीला आव्हान देणारी त्यांची याचिका फेटाळली होती. CPI(ML) लिबरेशनच्या संसदीय कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत नेहा यांनी सांगितले की, शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा लोकशाही अधिकार आहे. सरकारकडे उत्तर मागणे शांततेसाठी धोका कसे मानले जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला. नेहा म्हणाल्या—न्यायालयाने चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले नेहा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर निर्णय देण्याऐवजी त्यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यासमोर सुरू असलेल्या चौकशीत सहभागी होण्यास सांगितले. दंडाधिकारी केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावून कोणालाही बाँड साइन करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे लागू झाली पाहिजे. नेहा म्हणाल्या की, AISA पीस बॉण्डला आव्हान देत राहील. पीस बॉण्डचा वापर आणि असहमती व्यक्त करण्याच्या घटनात्मक अधिकारामधील विरोधाभास न्यायालये समजून घेतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. १६ ऑक्टोबर रोजी निदर्शनांदरम्यान नेहा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते नेहा १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील मंडी हाऊस येथे आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि SIR दरम्यान मतदार यादीतील कथित अनियमिततांच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले होते. नेहांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर सुमारे १० मिनिटांनी त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. रात्रभर ताब्यात ठेवल्यानंतर १७ ऑक्टोबरच्या सकाळी त्यांची सुटका करण्यात आली. 17 ऑक्टोबर रोजी नोटीस जारी करण्यात आली होती विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी 17 ऑक्टोबर रोजी BNSSच्या कलम 126 आणि 130 सोबत कलम 135(3) अंतर्गत नोटीस जारी केली होती. नेहा यांना ही नोटीस 18 ऑक्टोबर रोजी मिळाली. यात तपासाच्या कालावधीत शांतता राखण्यासाठी ₹10 हजारांचा वैयक्तिक बंधपत्र आणि एका जामीनदाराबाबत उत्तर मागवण्यात आले होते. नोटिसमध्ये मंडी हाऊसमध्ये घोषणाबाजी करणे, जंतर-मंतर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश असतानाही वारंवार निदर्शने करणे आणि १६ ऑक्टोबर रोजी कॅनॉट प्लेसमध्ये लोकांना निदर्शनांसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपांचा उल्लेख होता. नेहाने नोटिसला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्राने म्हटले- १२ वेळा नियमांचे उल्लंघन झाले उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी युक्तिवाद केला की, नेहाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन केले. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, त्यांनी १२ वेळा उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. शर्मा यांनी सांगितले की, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध सामग्रीचा दोन वेळा विचार केला होता. तपास अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीची पडताळणी केल्यानंतरच नोटीस जारी करण्यात आली. सत्ताबदलाच्या मागणीवरून न्यायालयातही युक्तिवाद झाला. नेहाच्या वकिलांनी म्हटले की, लोकशाहीत सरकार बदलण्याची मागणी करणे चुकीचे नाही. केंद्राच्या वतीने याला विरोध करत ASG यांनी म्हटले की, सरकारे मतदानाच्या माध्यमातून बदलतात, दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात एकत्र येणाऱ्या ‘उपद्रवी तत्वां’च्या माध्यमातून नव्हे.

[ads2]