युसूफ पठाण यांना 15 कोटींचा प्लॉट मोफत मिळाला:गुजरात सरकारसोबत 14 वर्षांपासून वाद सुरू होता, 4 महिन्यांपूर्वी TMC चा ममता गट सोडला

[ads1]

गुजरात सरकारने खासदार युसूफ पठाण यांना वडोदरा येथे ९७८ चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्याची एकूण किंमत २०.५३ कोटी रुपये आहे. यातील ५०० चौरस मीटर जमीन मोफत दिली जाणार असून, तिची किंमत सुमारे १५ कोटी रुपये आहे. म्हणजेच युसूफ पठाण यांना उर्वरित ४७८ चौरस मीटर जमिनीसाठी ठरलेल्या किमतीच्या ५५ टक्के म्हणजेच सुमारे ५.५२ कोटी रुपयेच द्यावे लागतील. यासंदर्भात सोमवारी वडोदरा महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी समितीसमोर हा प्रस्ताव मांडला होता. याच प्रकरणावर आज महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक झाली, ज्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीवरून गुजरात सरकार आणि युसूफ पठाण यांच्यात १४ वर्षांपासून वाद सुरू होता. युसूफ पठाण यांनी १४ जून रोजी तृणमूल काँग्रेस (TMC) सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये प्रवेश केला होता. त्यांच्यासोबत TMC च्या अन्य १९ खासदारांनीही पक्ष सोडल्याचा दावा करण्यात आला होता. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी महानगरपालिकेत ‘मत चोर भाजप’, ‘कटकारस्थान चोर भाजप’, ‘एका मताची किंमत १५ कोटी रुपये’ अशा घोषणा असलेले पोस्टर फडकावले. आता जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण हे प्रकरण वडोदरा येथील तांडलजा परिसरातील TP-22 मधील ९७८ चौरस मीटरच्या भूखंडाच्या वाटपाशी संबंधित आहे. या भूखंडावरून गेल्या १४ वर्षांपासून युसूफ पठाण आणि महानगरपालिकेदरम्यान वाद सुरू आहे. संपूर्ण ९७८ चौरस मीटर भूखंडाची किंमत सुमारे २०.५३ कोटी रुपये आहे. २०१२ मध्ये युसूफ पठाण यांनी या भूखंडाच्या वाटपाची मागणी केली होती. मात्र, २०१४ मध्ये गुजरात सरकारने या भूखंडाच्या वाटपाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि युसूफ पठाण यांना जागेवरील ताबा हटवण्यास सांगितले. यानंतर हा वाद सुरूच राहिला आणि २०२४ मध्ये हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले, मात्र तिथेही माजी क्रिकेटपटूला कोणताही दिलासा मिळाला नाही. पण दीर्घकाळ सुरू असलेल्या या वादात ऑगस्ट २०२६ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयातून अपील मागे घेण्यात आले. काँग्रेसचे नगराध्यक्ष ऋत्विज जोशी यांनी सांगितले की, भाजप नेत्यांनी ९७८ चौरस मीटरचा सरकारी भूखंड युसूफ पठाण यांना देऊन टाकला. भाऊ, सरकारी जावई का? वडोदऱ्यातील कोणताही नागरिक सरकारी भूखंडावर कोणतीही गतिविधी करत असेल, तर त्याच्याकडून ५ ते १० हजार रुपयांपर्यंत भाडे वसूल केले जाते. युसूफ पठाण यांच्या ताब्यात १४ वर्षांपासून जमीन होती. जर १४ वर्षांची गणना केली, तर युसूफ पठाण यांच्याकडून ८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल केली जायला हवी होती. युसूफ पठाण TMC मध्ये असताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता अचानक असे काय झाले की त्यांना एवढी महागडी जमीन मोफत दिली जात आहे? युसूफ यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयातील अपील मागे घेतले 3 मार्च, 2012: युसूफ पठाण यांनी भूखंड मागितला- युसूफ यांनी 2012 मध्ये महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून त्यांच्या बंगल्याजवळील 978 चौरस मीटरचा भूखंड मागितला होता. 30 मार्च आणि 8 जून रोजी झालेल्या बैठकींमध्ये भूखंड देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला. यासाठी लिलाव न करता 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर जमीन देण्याची तयारी करण्यात आली होती. 9 जून, 2014: गुजरात सरकारने प्रस्ताव फेटाळला- राज्य सरकारने सार्वजनिक लिलावाशिवाय भूखंड देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. त्यानंतर जमीन देण्याची प्रक्रिया थांबली. 6 जून, 2024: प्रकरण न्यायालयात पोहोचले- महापालिकेने भूखंडावरील बेकायदा अतिक्रमण हटवण्यासाठी कारवाईचे आदेश दिले. युसूफ यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र 21 ऑगस्ट, 2025 रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. 4 फेब्रुवारी, 2026: एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधात अपील- युसूफ पठाण यांनी एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठात अपील केले. यावर्षी 8 जून रोजी न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, जमिनीचे कायदेशीर वाटप झाले नव्हते आणि पैसेही दिले गेले नव्हते, तर तिच्यावर ताबा कसा मिळवण्यात आला. न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 15 जून, 2026: पठाण यांच्या वकिलांनी वेळ मागितला- युसूफ यांच्या वकिलांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंना जमीन देण्यासंदर्भातील राज्य सरकारच्या धोरणाचा हवाला देत प्रकरणात पुढील युक्तिवाद मांडण्यासाठी वेळ मागितला. 18 जून, 2026: महापालिकेने लिलावाची तयारी केली- महापालिकेने शहरातील 7 भूखंडांच्या लिलावाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडला. यामध्ये तांदळजातील 978 चौरस मीटरचा भूखंडही समाविष्ट होता. त्याची किंमत 2.10 लाख रुपये प्रति चौरस मीटर निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार भूखंडाची एकूण किंमत सुमारे 20.53 कोटी रुपये झाली. 31 ऑगस्ट, 2026: यूसुफ पठाण यांनी उच्च न्यायालयातून अपील मागे घेतले- 31 ऑगस्ट रोजी यूसुफ पठाण यांनी उच्च न्यायालयातून आपले अपील मागे घेतले. त्यांनी 2012 मध्ये या भूखंडाची मागणी केली होती. आता 14 वर्षांनंतर तो देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे.

[ads2]