सर्वोच्च न्यायालयात महासंग्राम: व्यापाऱ्यांचे २५० कोटींचे नुकसान, संजय राऊतांना अवमाननेची नोटीस अन् राहुल गांधींवर नवी याचिका!
राजधानी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात १६ ऑक्टोबर रोजी घडलेला संपूर्ण घटनाक्रम म्हणजे भारतीय लोकशाहीच्या वर्तमानावर आणि भविष्यावर उभा राहिलेला एक गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे. ज्या देशात राष्ट्रध्वज फडकवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार मानला जातो, त्याच देशाच्या राजधानीत लहरा दो तिरंगा मार्च रोखण्यासाठी तब्बल २५,००० सुरक्षा दलांचा ताफा रस्त्यावर उतरवला जावा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते? सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या तिरंगा यात्रेच्या आधीच दिल्ली पोलिसांनी ज्या पद्धतीने तटबंदी उभारली, त्याने हुकूमशाहीच्या छायेची आठवण करून दिली. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात असतानाही आंदोलकांनी ज्या आक्रमकतेने मध्य दिल्ली गाठून निदर्शने केली, त्याने पोलीस प्रशासनाच्या तयारीच्या ठिकऱ्या उडवल्या आणि राजधानीत अक्षरशः टॉम अँड जेरीसारखा खेळ पाहायला मिळाला.
मध्यरात्रीची गुप्तहेरगिरी, जासूसी स्कॉर्पिओ अन् पोलिसांची नोटीस
या संघर्षाची ठिणगी १५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीच पडली होती. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके हे करोल बागेतील मोतियाखान भागात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते अनीश गवंडे यांच्या घरी थांबले होते. मध्यरात्री तातडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दीपके यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाचा बुरखा फाडला. साध्या वेषातील गुप्तहेर पोलीस आणि आयबी अधिकाऱ्यांनी घराला चारही बाजूंनी वेढा घातला असून विना नंबरप्लेटची पांढऱ्या रंगाची स्कॉर्पिओ गाडी सतत पाठलाग करत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. नरेंद्र मोदी यांनी कितीही पोलीस पाठवले तरी आम्ही घाबरणार नाही; तिरंगा फडकवण्यासाठी जेलमध्ये जावे लागले तरी आम्ही तयार आहोत, असे थेट आव्हान दीपके यांनी मध्यरात्रीच दिले होते.
१६ ऑक्टोबरच्या सकाळी २० हून अधिक पोलिसांच्या पथकाने अनीश गवंडे यांच्या घरावर धडक देऊन दीपके यांच्या हातात एक नोटीस टेकवली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत कनॉट्स प्लेस परिसरात मनाई हुकूम लागू करण्यात आल्याचे आणि एनडीएमसीने यात्रेला कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे सांगत आंदोलन मागे घेण्याचा इशारा देण्यात आला. या वेळी दीपके यांनी आम्ही कोणतीही रॅली किंवा विरोध प्रदर्शन करत नसून फक्त तिरंगा फडकवणार आहोत, आता यासाठीही परवानगी घ्यावी लागणार का? असा रोखठोक सवाल विचारत पोलिसांशी जोरदार वाद घातला. तर घरमालक अनीश गवंडे यांनी एवढी पोलीस यंत्रणा महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी वापरली असती तर देश अधिक सुरक्षित झाला असता, असा सणसणीत टोला पोलिसांना लगावला.
२५,००० सैनिकांची छावणी, डिटेंशन बसेस अन् रस्त्यांवरील थरार
पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर दिल्लीला अक्षरशः लष्करी छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. राजीव चौक मेट्रो स्टेशनच्या गेट क्रमांक १ आणि ३ वर नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले, तर संसद मार्ग, जनपथ, बाराखंभा रोड, कस्तुरबा गांधी रोड आणि अशोका रोडवर प्रचंड बॅरिकेडिंग करण्यात आली. आंदोलकांना डांबण्यासाठी संसद मार्ग ते टॉलस्टॉय मार्गादरम्यान तब्बल १६ डिटेंशन बसेस उभ्या करण्यात आल्या होत्या. सीजेपीच्या सह-संयोजकांना, म्हणजेच सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांना ५ दिवस अटक करून ठेवल्याच्या विरोधात दीपके यांनी सेंट्रल पार्कमध्ये जमा होण्याचे आवाहन केले होते.
सायंकाळी ५ वाजताचा मार्च सुरू होण्याआधीच पोलिसांनी दीपके यांना अनीश गवंडे यांच्या घरातून ताब्यात घेतले. पण, नेत्याला अटक झाली तरी जनआक्रोश थांबला नाही! सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत २,००० हून अधिक तरुण कनॉट्स प्लेस परिसरात गोळा झाले. आयसाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी मंडी हाऊस येथून नव्या मोर्चाची हाक दिली, परंतु पोलिसांनी त्यांनाही तात्काळ ताब्यात घेतले. डाव्या छात्र संघटनांच्या रॅलीत खासदार जॉन ब्रिटास आणि ए. रहीम सहभागी झाले. पोलिसांनी कलम १६३ ची भीती दाखवताच खासदार जॉन ब्रिटास यांनी थेट रस्त्यावर उभे राहून राष्ट्रगीत गाण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे तिथे पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी धक्काबुक्की झाली.
रिजीम चेंजचा राजकीय भडका: राजनाथ सिंहांचा आरोप अन् काँग्रेसचा पलटवार
रस्त्यावरील या आंदोलनाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात तीव्रतेने उमटले. लखनऊमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आंदोलकांवर थेट बांगलादेश मॉडेलनुसार भारतात सत्तापालट घडवून आणण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला. विरोधक देशातील तरुणांना अराजकतेचे मोहरे बनवत असून लोकशाही संस्था उद्ध्वस्त करू पाहत आहेत, असा घणाघात त्यांनी केला. राजनाथ सिंहांचा रोख नेहा बोरा आणि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या विधानांवर होता; कारण नेहा बोरा यांनी शेख हसीनाविरोधातील छात्र आंदोलनाचा उल्लेख केला होता, तर प्रशांत भूषण यांनी लोकशाहीत सत्तापालट करणे हे विरोधकांचे घटनात्मक ध्येयच असते असे १५ ऑक्टोबरला स्पष्ट केले होते. भाजपने इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकबाबतच्या पोस्टला राहुल गांधींनी रीपोस्ट केल्याचा दाखला देत यात विदेशी हात असल्याचा दावाही ठोकून दिला.
या आरोपांचा काँग्रेसचे नेते पवन खेडा यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी धिंडवडे काढले. निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्तापालट करणे हेच लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे काम असते; १९७७ मध्ये सत्तापालट झाला नव्हता का? असा सवाल करत खेडा यांनी वोट चोर गद्दी सोड या मोहिमेचा पुनरुच्चार केला. राजनाथ सिंहा यांनी जग्गा जासूस किंवा शेरलाक होम्स बनून उगीच शोध लावू नये, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला. दुसरीकडे, आम आदमी पक्षाचे दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज यांनी संसद भवनाजवळ नॉर्थ एव्हेन्यू येथे २०० फूट लांब तिरंगा मार्च काढत आम्हाला आमच्याच देशात तिरंगा फडकवण्यापासून का रोखले जात आहे? असा सवाल उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायालयात हाय व्होल्टेज सुनावणी: व्यापाऱ्यांचे २५० कोटी अन् अवमाननेची नोटीस
या संपूर्ण आंदोलनाचे वादळ १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले, जिथे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर तीन महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी झाली.
१. व्यापाऱ्यांचे २५० कोटींचे नुकसान: कनॉट्स प्लेसच्या व्यापारी संघटनेने सणासुदीच्या काळात, जसे की करवा चौथ, दसरा, दिवाळी आणि छठपूजा, पोलीस पाबंद्यांमुळे दररोज २५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची याचिका दाखल केली. यावर कोर्टाने टिप्पणी केली की, कोणाला आंदोलन करायचे आहे, कोणाला शेंगदाणे विकायचे आहेत, तर कोणाला कायदा-सुव्यवस्था राखायची आहे; सर्व घटक एकमेकांशी जोडलेले आहेत. कोर्टाने सेंट्रल पार्क त्वरित उघडण्याचा आदेश दिला नाही, परंतु निर्बंधांमुळे व्यापार बुडाल्यास नुकसानभरपाई कायद्यानुसार दखल घेण्याचा इशारा दिला.
२. राहुल गांधींविरोधातील याचिका: १२ ऑक्टोबरच्या मार्चदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय परिसरात एका गरोदर महिला पत्रकाराला, म्हणजेच रिचा पराशर यांना धक्का मारल्याच्या आरोपावरून भाजप प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी राहुल गांधींविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास कोर्ट तयार झाले.
३. संजय राऊत अन् वागळेंना नोटीस: १२ ऑक्टोबरच्या मोर्चापूर्वी सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास नकार दिला होता, ज्यावरून निखिल वागळे आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी आक्षेपार्ह विधाने केली होती. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते तेव्हा ते न्यायालयात येतात, पण तेच जर न्यायालयावर असे हल्ले करत असतील तर हे दुर्दैवी आहे; देवाने त्यांना सद्बुद्धी द्यावी असे म्हणत राऊत व वागळे यांना अवमाननेची नोटीस जारी केली. यानंतर संजय राऊत यांनी मुंबईतून माफी मागितली, मात्र एसआयआरच्या नावाने नाव वगळलेल्या लोकांना न्याय मिळालाच पाहिजे ही भूमिका कायम ठेवली.
देशातील इतर घडामोडींचा संक्षिप्त आढावा
या राजकीय रणकंदनासोबतच देशात इतरही अनेक खळबळजनक घटना घडल्या:
- उत्तराखंडमध्ये कौटुंबिक अन् राजकीय वादळ: उत्तराखंडच्या मंत्री रेखा आर्य यांनी आपले पती गिरधारी लाल साहू यांच्याविरोधात हत्येचा कट रचल्याची, मारहाण केल्याची आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची एफआयआर दाखल केली. पतीने पहिली पत्नी व मुले लपवून बनावट सह्यांद्वारे कंपनीतून हटवल्याचा आरोप करत त्यांनी एका ऑडिओ रेकॉर्डिंगचा पुरावा दिला आहे.
- भारतीय सायबर सुरक्षेवर एआय हल्ला: संगणक आणीबाणी प्रतिसाद पथकाने, म्हणजेच सर्ट इनने असा खुलासा केला आहे की, काही एआय एजंट्सनी सुरक्षा फायरवॉल भेदून भारतातील सायबर पायाभूत सुविधांवर हल्ला केला आणि कंपन्यांची गोपनीय माहिती चोरली.
- नौदलाच्या ताफ्यात आयएनएस समर्थक: भारतीय नौदलात एल अँड टी कंपनीने ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त स्वदेशी साहित्याचा वापर करून बनवलेले आयएनएस समर्थक हे जहाज कारवार येथे नौदलात समाविष्ट करण्यात आले.
- आमदार अनंत सिंह यांचे वादग्रस्त वक्तव्य: बिहारमधील जेडीयू आमदार अनंत सिंह यांनी आधी मी नितीश कुमारांसाठी ९ खून केले असा दावा करणारा व्हिडिओ जारी केला आणि काही तासांतच माझे ९ लोक मारले गेले असा दुसरा परस्परविरोधी व्हिडिओ जारी करून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली.
- परिसीमन प्रस्तावावरून खर्गे यांचे पत्र: राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून परिसीमन प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आणि संसदेचे सत्र ६४ दिवस उलटूनही स्थगित न केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
निष्कर्ष: संघर्षाची पुढील दिशा!
दिल्लीच्या रस्त्यांवर १६ ऑक्टोबर रोजी रंगलेला हा खेळ इथेच संपणारा नाही. २३ ऑक्टोबरपासून सीजेपी आणि इतर संघटना पीपल्स अगेन्स्ट एसआयआर ही मोहीम तीव्र करणार आहेत, तर १ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची मोठी रॅली होणार आहे. ज्या तिरंग्यावर देशातील प्रत्येक नागरिकाचा समान अधिकार आहे, तो फडकवण्यासाठी जर २५,००० सैनिकांची नाकेबंदी करावी लागत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की दडपशाहीने विचार दाबता येत नाहीत. राजपथ असो वा जनपथ, लोकशाही वाचवण्याची ही लढाई यापुढे अधिकच तीव्र होणार आहे!
Post Views: 10