एमपीएससी मधील गैरव्यवहार प्रकरणाला आता एक नवीन वळण मिळाले असून, यावरून विद्यार्थी आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर माजी न्यायमूर्ती भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि तुकाराम मुंडे सदस्य सचिव असलेली पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. मात्र, ही समिती ज्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची चौकशी करणार आहे, त्याच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या व्यक्तींपैकी एक आणि आयोगाचे विद्यमान सदस्य सतीश वाघेला यांची एमपीएससी आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून, यामुळे राज्य सरकारच्या निष्पक्षपणे होऊ घातलेल्या चौकशी समितीवरच मोठी शंका उपस्थित होत असल्याचा आरोप एमपीएससी आंदोलनाचे नेते अक्षय कांबळे यांनी केला आहे. दरम्यान, गैरव्यवहार प्रकरणी आयोग आणि सदस्यांवर शंका उपस्थित केली गेल्यामुळे, चौकशी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून भिमनवार यांनी रजा घेतलेली आहे. एकीकडे भिमनवार यांनी नैतिकतेतून रजा घेतली असताना, दुसरीकडे मात्र विद्यमान सदस्यांनी त्याच ठिकाणी पदावर बसणे अत्यंत गैर आहे, असेही कांबळे यांनी म्हटले आहे. ज्या व्यक्ती किंवा विभागाची चौकशी होणार आहे, तीच व्यक्ती जर सर्वोच्च पदावर बसली तर चौकशी समितीवर दबाव येऊ शकतो आणि पारदर्शकता धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जे जे संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, अशांपैकी कोणालाही प्रभारी अध्यक्ष करू नये आणि सतीश वाघेला यांची नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी अक्षय कांबळे यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्राद्वारे केली आहे. लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य या चौकशीवर अवलंबून असल्याने सरकारने चौकशीची विश्वासार्हता जपण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.