[ads1]
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी दिल्लीत इंटरनेट बंद करण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अफवा रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलावे लागले. दरम्यान, मेट्रो सेवेच्या मुद्द्यावर डीएमआरसीने सांगितले की, मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली नव्हती. केवळ ४५ स्थानकांवर वाहतूक थांबवण्यात आली होती. संपूर्ण प्रकरण १० ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कॉकरोच जनता पक्षाने पुकारलेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. पोलिसांची परवानगी नसल्यामुळे दिल्लीत कडेकोट बॅरिकेडिंग करण्यात आली होती, मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती आणि अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑक्टोबर रोजी या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त करत सरकार आणि प्रशासनाकडून उत्तर मागितले होते. न्यायालय या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर आता सुनावणी करत आहे. दिल्ली पोलिस म्हणाले- CJP यांनी हिंसाचार केला दिल्लीचे पोलिस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी सांगितले की, आंदोलकांना रोखणे आणि ताब्यात घेणे हे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक होते. त्यांनी CJP वर हिंसाचार, मालमत्तेचे नुकसान आणि लोकांना जखमी केल्याचा आरोप केला. प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली पोलिसांनी CJP यांच्या २० जुलै रोजीच्या NEET-UG पेपरफुटीविरोधी मोर्चालाही बेकायदेशीर आणि गैरकायदेशीर ठरवले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, त्या मोर्चात सहभागी झालेले लोक बेकायदेशीर जमावाचा भाग होते. २ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, आंदोलनामुळे दिल्ली मेट्रो आणि येथे येणाऱ्या गाड्यांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घालू नये. त्यानंतरही शनिवारी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले. त्यानंतर न्यायालयाने रविवारी सुनावणीदरम्यान दिल्लीच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून मंगळवारपर्यंत उत्तर मागितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, मेट्रो सेवा सुरळीतपणे सुरू राहायला हव्यात. इंटरनेट सेवा बाधित होता कामा नये आणि लोकांची वाहतूक रोखली जाऊ नये. सीजेपीच्या आंदोलनासंदर्भात 2 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडली. तर, अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, संजय हेगडे, शोएब आलम आणि शादान फरासत यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. १० ऑक्टोबर: जंतर-मंतरवर CJPचे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीने SIRच्या विरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर धरणे आंदोलन जाहीर केले होते. मात्र दिल्ली पोलिसांनी CJPचे आंदोलन रोखले. पक्षाचे सर्वोच्च नेते अभिजीत दिपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने तिघांचीही रविवारी सकाळी सुमारे १० वाजता सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. तिघेही २३ तास पोलिसांच्या कोठडीत होते. दरम्यान, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी आणि २ माजी मुख्यमंत्र्यांसह ७,००० लोकांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. दोन ठिकाणी दगडफेकही झाली, ज्यात पोलिसांचे ७ जवान जखमी झाले.
[ads2]
