नवी दिल्ली- राजधानी दिल्लीच्या कॅनॉट प्लेस आणि जनपद परिसरात पुन्हा एकदा आंदोलनाची ठिणगी पडली असून, लोकशाही हक्क आणि मतदानाच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांवर पोलिसांनी अमानुष दमनशाही चालविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नागरिक अधिकारांसाठी लढणाऱ्या सीजेपी या संघटनेचे आणि कामगार पक्षाचे प्रमुख कार्यकर्ते सौरव दास व आशुतोष रांका यांना पोलिसांनी सकाळीच जंतरमंतरवरून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले. या अटकेच्या निषेधार्थ आणि जंतरमंतर हे ऐतिहासिक आंदोलन स्थळ जनता व आंदोलकांसाठी पूर्ववत मोकळे करावे या मागणीसाठी शेकडो विद्यार्थी आणि कामगार संघटनांचे कार्यकर्ते आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरले. पोलिसांची नाकेबंदी, जमावबंदीचे आदेश आणि बस भरून सुरू असलेली धरपकड या सर्वांना धाब्यावर बसवत आंदोलकांनी दिल्लीच्या रस्त्यांवर पोलिसांची पुरती दमछाक केली.
पोलिसांची अमानुष बर्बरता: आंदोलकांचे गळे आवळले, पोलीस ठाण्यात मारहाण!
या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांचा अत्यंत रानटी आणि हुकूमशाही चेहरा उघडा पडला आहे. आंदोलकांनी लावलेल्या गंभीर आरोपांनुसार, पोलिसांकडून केवळ रस्त्यावरच नव्हे तर ताब्यात घेतल्यानंतर पोलीस ठाण्यांच्या आतही आंदोलकांना बेदम मारहाण करण्यात आली. एका आंदोलकाने प्रत्यक्ष दिलेल्या आपबितीनुसार, पोलिसांनी त्यांची मान दाबून गळा आवळला, ज्यामुळे ते जागीच बेशुद्ध पडले होते. विशेष म्हणजे, मारहाण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वर्दीवर तीन स्टार तर होते, परंतु त्यांची ओळख लपवण्यासाठी नाव दर्शवणारी नेमप्लेट मुद्दाम काढून घेण्यात आली होती.महिला कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत तर पोलिसांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या. दिल्ली विद्यापीठातील महिला विद्यार्थिनींना पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जबरदस्तीने घसीटत आणि उचलून-उचकलून पोलीस बसमध्ये कोंबले. एका आंदोलकाला ताब्यात घेण्यासाठी ५ ते ६ पोलीस कर्मचारी अंगावर तुटून पडत होते. महिला सहकाऱ्यांना होत असलेल्या या रानटी वागणुकीबद्दल आंदोलकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत पोलिसांच्या या दमनशाहीचा निषेध केला आहे.
गोरिल्ला आंदोलनाने पोलिसांची दाणादाण: सविनय कायदेभंगाचा नवा मार्ग!
या वेळी आंदोलकांनी पोलिसांच्या रणनीतीला शह देण्यासाठी गोरिल्ला आंदोलन तंत्राचा वापर केला. मोठे मोर्चे आणण्याऐवजी २० ते ३५ जणांच्या लहान-लहान तुकड्यांमध्ये तरुण अचानक कॅनॉट प्लेस आणि जनपदच्या रस्त्यांवर धावत आले. पोलिसांना पूर्वकल्पना मिळू नये म्हणून कोणतीही पूर्वघोषित सभा न घेता, थेट ठरलेल्या वेळेत दुपारी १:३० वाजता रस्त्यावर एकत्र येऊन जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी रस्ता अडवताच तरुण रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले. आम्हाला अटकेची कोणतीही भीती उरलेली नाही, असा खणखणीत इशारा आंदोलकांनी दिला. सेव्ह मणिपूर मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या एका आंदोलकाने सांगितले की, त्यांना आतापर्यंत १५ ते २० पेक्षा जास्त वेळा पोलिसांनी डिटेन केले आहे. जर लोकांना ताब्यात घेणे हा पोलिसांचा अधिकार असेल, तर रस्त्यावर येऊन शांततेने आंदोलन करणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे सांगत आंदोलकांनी हा लढा म्हणजे थेट सविनय कायदेभंग असल्याचे जाहीर केले.
एका बाजूला पोलिसांची धमकी, तर दुसऱ्या बाजूला रंग दे बसंती चोला!
जनपद रोडवर घडलेला प्रसंग अत्यंत नाट्यमय आणि पोलिसांच्या कारवाईची पोलखोल करणारा होता. एकीकडे दिल्ली पोलीस लाऊडस्पीकरवरून येथे कलम १६३ लागू करण्यात आले आहे. तुमचा जमाव बेकायदेशीर असून तातडीने रस्ता खाली करा, अन्यथा कठोर कारवाई करून ताब्यात घेतले जाईल, अशा धमक्या आणि इशारे देत होते. परंतु, या धमक्यांना न घाबरता रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले तरुण आणि विद्यार्थिनी हातात हात घालून, ताठ मानाने मेरा रंग दे बसंती चोला आणि इंकलाब जिंदाबाद ही देशभक्तीपर गीते गात होत्या. ज्या चोल्याला परिधान करून भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरु यांनी देशासाठी बलिदान दिले, त्याच जझब्याने आम्ही देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठी रस्त्यावर आलो आहोत, या आंदोलकांच्या घोषणांनी दिल्लीचा परिसर दुमदुमून गेला होता.
१३ कोटी मतदारांची नावे कट, ईव्हीएम बंदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी!
हे आंदोलन केवळ जंतरमंतरपुरते मर्यादित नसून, देशातील लोकशाही प्रक्रियेत सुरू असलेल्या कथित गैरप्रकारांविरुद्धचा हा मोठा एल्गार आहे. आंदोलकांनी थेट देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गंभीर आरोप करत त्यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
आंदोलकांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. १३ कोटी मतदारांची नावे गाळल्याचा आरोप: देशात विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण च्या नावाखाली तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून बेकायदेशीरपणे हटवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी रस्त्यावर सोडलेल्या पत्रकांद्वारे केला आहे. एकट्या मणिपूर राज्यात तीन वर्षांच्या हिंसेदरम्यान २ लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचे मताधिकार हिरावून घेण्यात आले आहेत.
२. मतांची चोरी आणि कॉर्पोरेट धोरणे: अंबानी आणि आमच्यामध्ये एकच समान गोष्ट होती, ती म्हणजे आमचे मत! आता हे सरकार आमचे ते मतही हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा घणाघाती आरोप तरुणांनी केला.
३. ईव्हीएम वर बंदी: इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनवर बंदी घालून पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका घेण्यात याव्यात.
४. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची सुटका: बेकायदेशीरपणे जाफराबाद पोलीस ठाण्यात डांबण्यात आलेल्या सौरव दास, आशुतोष रांका आणि इतर सहकाऱ्यांची तात्काळ बिनशर्त सुटका करण्यात यावी.
जंतरमंतरचे डीनोटिफिकेशन आणि सर्वसामान्यांचा आवाज दाबण्याचे षड्यंत्र!
मोदी सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतरला डीनोटिफाय करून तेथे निदर्शने करण्यास बंदी घातली आहे. पोलिसांकडून आंदोलकांना बुराडी किंवा रामलीला मैदानावर जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे. मात्र, आंदोलकांनी हा सल्ला पूर्णपणे धुडकावून लावला आहे. आंदोलकांच्या मते, रामलीला मैदानाचे एका दिवसाचे भाडे सुमारे १२,००० रुपये आहे. कोणताही कष्टकरी, कामगार किंवा विद्यार्थ्यांची सामान्य संघटना एवढी मोठी रक्कम भरू शकत नाही. सत्ताधारी पक्ष आणि धनाढ्य राजकीय पक्ष अशा मैदानांचा वापर करू शकतात, परंतु सर्वसामान्यांसाठी जंतरमंतर हेच ऐतिहासिक आणि मोफत आंदोलन स्थळ राहिलेले आहे. ज्या आंदोलनांच्या जिवावर हे सरकार आज सत्तेत आले, तेच सरकार आज जनतेचे आंदोलनाचे मूलभूत अधिकार पायदळी तुडवत आहे, असा जळजळीत टोला भारतीय क्रांतिकारी मजदूर पार्टीच्या नेत्यांनी लगावला.
रस्त्यावर उरलेले फलक आणि संघर्षाचा निर्धार!
सुमारे अर्धा ते पाऊण तास चाललेल्या या जोरदार आंदोलनानंतर पोलिसांनी बळाचा वापर करून सर्व आंदोलकांना बसमध्ये कोंबले आणि रस्त्यावरून हटवले. पोलिसांच्या गाड्यांच्या खिडक्यांमधूनही आंदोलकांनी रिक्लेम जंतरमंतर आणि अ‍ॅटॅक ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड असे फलक बाहेर दाखवत घोषणाबाजी चालूच ठेवली होती. आंदोलन मोडून काढल्यानंतर रस्त्यावर अनेक फलक आणि पत्रके विखुरलेली दिसली. काही लोक हे कागद कचरा समजून उचलतील, पण त्यातील दोन ओळी वाचून नक्कीच प्रभावित होतील, या विचाराने आंदोलकांनी ते फलक मुद्दाम रस्त्यावर सोडले होते. दिशा, आयसा, एसएफआय, एआयएसएफ, सीजेपी आणि क्रांतिकारी मजदूर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, हा लढा येथेच थांबणारा नाही. तुम्ही कितीही वेळा डिटेन करा, रस्ते बंद करा किंवा तुरुंगात टाका; आम्ही पुन्हा पुन्हा येऊ आणि जंतरमंतरवर आपला लोकशाही हक्क पुनर्स्थापित करेपर्यंत हा संघर्ष असाच सुरू राहील! असा इशारा देत आंदोलकांनी केंद्र सरकारला थेट आव्हान दिले आहे.
Post Views: 138