आज पुन्हा CJPचा जंतरमंतर मार्च:काल 7000 जणांना ताब्यात घेतले होते; मेट्रो बंदी, पोलिस कारवाईवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी

[ads1]

कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) रविवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजता जंतर-मंतरवर मोर्चाचे आवाहन केले आहे. CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत शनिवारीही समर्थक आंदोलन करण्यासाठी पोहोचले होते. पोलिसांनी त्यांना वाटेतच रोखले. यावेळी सुमारे 7000 आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. तत्पूर्वी, अभिजीत दीपके, सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना सकाळीच विमानतळावर विमानातूनच ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्लीमध्ये 38 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात आहेत. 3 ते 5 थरांचे बॅरिकेडिंग करण्यात आले आहे. शनिवारी तब्बल 250 गाड्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. मेट्रो स्थानकेही बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मेट्रो बंदीचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले होते. आता मेट्रो-रेल्वे सेवांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याचिकेत अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 10 ऑक्टोबरचे आंदोलन, 4 छायाचित्रे… CJP च्या निशाण्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त का; ४ कारणे… 1. SIR वर 14 वेळा आक्षेप: SIR संदर्भात कॉंग्रेस पक्ष आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित करत आहे. दरम्यान, द इंडियन एक्स्प्रेसचा एक अहवाल प्रकाशित झाला. अहवालानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या 10 महिन्यांत SIRशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा आक्षेप घेतला. 2. मतदार यादीवर प्रश्न: दोन्ही आयुक्तांनी मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि पुनर्स्थापित करण्याच्या प्रक्रियेसोबतच निवडणूक डेटा आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित बाबींवर प्रश्न उपस्थित केले. 3. फॉर्म-6 मधील बदलावर आक्षेप: एका प्रकरणात फॉर्म-6 मध्ये SIRशी संबंधित प्रश्न समाविष्ट करण्यावर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतला होता. 4. डेटा आणि कामाच्या विभाजनाबाबत चिंता: दोघांनीही निवडणूक डेटा आणि सॉफ्टवेअरच्या प्रवेशाबाबत कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहिले होते. तसेच, कामाच्या विभाजनाशी संबंधित एका आदेशाला त्यांनी नियमांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे उत्तर- सर्व निर्णय सर्वसंमतीने झाले इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तावर निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, सदस्यांची वेगवेगळी मते आणि सूचना कोणत्याही संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेचा सामान्य भाग असतात. आयोगाच्या मते, गेल्या एका वर्षात SIRसह सर्व महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश संपूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीने घेण्यात आले. वृत्त समोर आल्यानंतर SIRची प्रक्रिया आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून राजकीय वाद वाढला. विरोधी पक्ष आणि CJPकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. याच प्रकरणासंदर्भात न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 9 मोठी आंदोलने 2 ऑक्टोबरपासून 10 ऑक्टोबरपर्यंत देशभरात ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी 9 मोठी आंदोलने झाली आहेत. CJP चे मागील आंदोलन 36 दिवस चालले, धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला कॉकरोच जनता पार्टीने 20 जूनपासून 25 जुलैपर्यंत NEET पेपरफुटी प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन केले होते. 36 दिवस चाललेल्या या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही उपोषण केले होते. 20 जुलै रोजी CJP ने संसदेकडे मोर्चाही काढला होता. 25 जुलै रोजी प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलन समाप्त झाले.

[ads2]