क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना १३ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन दिले. मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून उत्पन्न घटले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच प्रलंबित पीकविमा अदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी द्यावी, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशीही मागणी निवेदनात आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका आणि खासगी सावकारांकडून सुरू असलेली सक्तीची वसुली थांबवावी, अन्यथा कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना थेट चारा उपलब्ध करून द्यावा, जळालेले ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलावेत आणि भूमिहीनांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. येत्या आठवडाभरात निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
दुष्काळ, कर्जमाफीसाठी तुपकरांचा सरकारला अल्टिमेटम:मायक्रोफायनान्सच्या दंडेलशाहीला आवर घालण्यासाठी 13 मागण्यांचे निवेदन.
क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनी आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना १३ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन दिले. मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीमुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून उत्पन्न घटले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच प्रलंबित पीकविमा अदा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना सरसकट आणि विनाअट कर्जमाफी द्यावी, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, अशीही मागणी निवेदनात आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्या, बँका आणि खासगी सावकारांकडून सुरू असलेली सक्तीची वसुली थांबवावी, अन्यथा कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना थेट चारा उपलब्ध करून द्यावा, जळालेले ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलावेत आणि भूमिहीनांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. येत्या आठवडाभरात निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.
