जिल्हा परिषद स्तरावर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ व जल जीवन मिशनअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन प्रलंबित राहिल्याने प्रशासनासमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने बुधवारी (दि. ४ फेब्रुवारी) पासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देऊन सातारा जिल्हा परिषदेच्या गेटसमोर बसून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलनास सुरुवात केली आहे. याबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी प्रसिध्दी माध्यमांना दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. ग्रामपंचायत स्तरावरील अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील नियोजन व देखरेखीचे काम या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातूनच पार पडत असते. मात्र, त्यांचे मानधन गेल्या चार महिन्यांपासून रखडल्यामुळे हे कर्मचारी आर्थिक व मानसिक ताणतणावाखाली आहेत. त्याचा परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर व मनोबलावर होत होत आहे. कृती समितीने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात मानधन तातडीने अदा न झाल्यास जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व कर्मचारी कामबंद आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत सन २०२६-२७ चा वार्षिक कृती आराखडा सादर केला जाणार नसल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे क्षेत्रीय तपासणी, ऑनलाईन नोंदी, अहवाल सादरीकरण, समन्वय व दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सदर परिस्थिती केवळ आर्थिक नसून मानवी व प्रशासकीय दृष्टीने संवेदनशील असल्याचे कृती समितीच्या पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान, परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य शासनास वस्तुस्थिती व संभाव्य परिणाम कळविणे तसेच कर्मचारी व प्रशासन यांच्यात समन्वय राखण्याची विनंती संबंधितांकडून करण्यात आली आहे.
मानधनासाठी कंत्राटी कर्मचारी आक्रमक:सातारा जिल्हा परिषदेसमोर कामबंद आंदोलन, स्वच्छ भारत मिशनचे काम ठप्प
