सुरक्षेच्या नावाखाली उत्तरदायित्वाची हत्या!
देशाच्या राजधानीत जंतरमंतर हे लोकशाहीतील विरोधाचा आणि संविधानाने दिलेल्या निषेधाच्या अधिकाराचा मुख्य मंच मानला जातो. मात्र, याच जंतरमंतरवर अलिकडच्या काळात जे काही प्रकार घडत आहेत, ते लोकशाहीची मूल्ये आणि कायदा-व्यवस्थेचे धिंडवडे उडवणारे आहेत. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉकर जनता पार्टीच्या बॅनरखाली झालेले आंदोलन असो, किंवा निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी झालेला मोर्चा असो; या दोन्ही आंदोलनांमध्ये एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद बाब समोर आली. ती म्हणजे कारवाई करण्यासाठी तैनात असलेल्या शेकडो दिल्ली पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वर्दीवरून त्यांची नेमप्लेट पूर्णपणे गायब होती!
जेव्हा घटनास्थळावर उपस्थित असलेले पत्रकार, युट्यूबर्स आणि आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांना घेरून विचारले की, तुमची नेमप्लेट कुठे आहे? तुमची ओळख का लपवली जात आहे?, तेव्हा सुरुवातीला पोलिसांनी अत्यंत उडवाउडवीची आणि बाळबोध उत्तरे दिली. बॅज गळून पडला असावा, घाईत लावायला विसरलो अशी उडवाउडवीची कारणे पुढे करण्यात आली. मात्र, सवाल असा उपस्थित होतो की, एकाच वेळी, एकाच ठिकाणी तैनात असलेल्या शेकडो पोलिसांची नेमप्लेट एकाच क्षणी कशी काय गळून पडू शकते? किंवा सगळेच्या सगळे पोलीस कर्मचारी एकाच दिवशी नाव लावायला कसे विसरू शकतात?
टार्गेट होण्याचे सोयीस्कर कारण आणि अनुत्तरित प्रश्न
सुरुवातीच्या या हास्यास्पद गोंधळानंतर आणि सोशल मीडियावर जनक्षोभ वाढल्यानंतर अखेर पोलीस प्रशासनाकडून एक अधिकृत सफाई देण्यात आली. पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते की, सोशल मीडियावर टार्गेट होण्यापासून वाचण्यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी नेमप्लेट न लावण्याचा निर्णय घेतला. यामागे त्यांनी २० जुलैच्या संसदेवरील मोर्च्याचे उदाहरण दिले. २० जुलै रोजी झालेल्या लाठीचार्जच्या घटनेनंतर पोलिसांची नावे आणि ओळख सोशल मीडियावर उघड झाली, आणि त्यानंतर त्यांच्या कुटुंबांपर्यंत टार्गेट केले जाऊ लागले, असा दावा पोलीस प्रशासनाने केला.
परंतु, पोलिसांचे हे सोयीस्कर स्पष्टीकरण स्वीकारणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा आवळण्यासारखे आहे. पोलिसांच्या या सफाईवर अनेक थेट आणि आक्रमक प्रश्न निर्माण होतात:
- पहिला प्रश्न: जर पोलिसांचा हा जाणीवपूर्वक घेतलेला प्रशासकीय निर्णय होता, तर सुरुवातीला पत्रकारांनी विचारल्यावर बॅज पडला किंवा विसरलो अशी खोटी आणि उडवाउडवीची कारणे का दिली गेली? खरा हेतू आधीच स्पष्ट का केला गेला नाही?
- दुसरा प्रश्न: वर्दीवर नाव असल्यास सोशल मीडियावर टार्गेट होण्याचा धोका फक्त जंतरमंतरवरील राजकीय आणि नागरी आंदोलनांमध्येच असतो का? दिल्ली पोलीस रोज कायदा व सुव्यवस्थेची कर्तव्ये बजावतात, मोठ्या गर्दीला हाताळतात, संवेदनशील भागात तैनात असतात, कुख्यात बदमाशांना पकडण्यासाठी जाळे विणतात आणि चकमकी (एनकाउंटर्स) करतात. मग तेव्हा त्यांच्या ओळखीचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत नाही का? फक्त नागरी आंदोलकांना लाठ्यांनी बदडतानाच पोलिसांना ‘टार्गेट’ होण्याची भीती का वाटते?
- तिसरा प्रश्न: सुरक्षेच्या नावाखाली नेमप्लेट हटवणे हा खरोखरच अंतिम उपाय असू शकतो का? जर एखाद्या पोलिसाला सोशल मीडियावर टार्गेट होण्याचा धोका असेल, तर उपाय त्यांचे नाव लपवणे आहे की त्यांची सुरक्षा वाढवणे?
कायद्याची पायमल्ली: डी.के. बासू निकाल आणि स्टँडिंग ऑर्डर ५१ ला हरताळ
सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांची ओळखच पुसून टाकणे हा कायद्याचा आणि संविधानाचा अत्यंत गंभीर भंग आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्वतःच्या स्टँडिंग ऑर्डर ५१ मध्ये पोलिसांच्या गणवेशाबाबत स्पष्ट नियम दिलेले आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येक कर्मचाऱ्याने नाव आणि बॅज लावणे हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने डी.के. बासू विरुद्ध वेस्ट बंगाल सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात पोलीस कारवाई, अटक आणि चौकशीदरम्यान स्पष्ट आणि वाचता येईल अशा नेम टॅगचा वापर अनिवार्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत की:
“अटक करणाऱ्या, ताब्यात घेणाऱ्या किंवा आरोपीची चौकशी करणाऱ्या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट ओळख आणि आपल्या पदनामासह अचूक, स्पष्ट आणि दिसणारी नेमप्लेट परिधान करणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा सर्व कर्मचाऱ्यांचा तपशील पोलीस रजिस्टरमध्ये नोंदवणे अनिवार्य आहे.”
असे स्पष्ट कायदेशीर निकष असताना, दिल्ली पोलीस कोणत्या अधिकारात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची आणि स्वतःच्या स्टँडिंग ऑर्डरची पायमल्ली करत आहेत? पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा मिळायलाच हवी, यात दुमत नाही. पण सुरक्षेचा मार्ग नेमप्लेट हटवणे हा कसा असू शकतो? नेमप्लेट हटवण्याचा थेट परिणाम म्हणजे घटनास्थळावर तैनात असलेल्या पोलिसाची ओळख पटवणे अशक्य होऊन जाते. विचार करा, जेव्हा एखाद्या निदर्शनादरम्यान पोलीस बळाचा अवाजवी वापर करतात, लाठीचार्ज करतात किंवा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, तेव्हा पीडित नागरिक न्यायालयात कोणाविरोधात दाद मागणार? शेकडो पोलिसांच्या गर्दीत पोलीस कर्मचाऱ्याचा चेहरा कसा लक्षात राहणार? आणि चेहरा लक्षात राहिला तरी त्याची ओळख पटवणार कशी? कोणत्याही व्यक्तीची पहिली ओळख त्याचे नाव असते. नावच नसेल तर नागरिक न्यायालयात जाऊन काय सांगणार आणि कोणावर आरोप करणार?
दुटप्पी धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली खोटी माहिती?
या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांचे धोरण किती पक्षपाती आणि संशयास्पद आहे, हे एका मोठ्या विसंगतीवरून सिद्ध होते. जंतरमंतरवर वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी स्वतःचे नेम टॅग लावून कारवाईचे नेतृत्व करत होते, परंतु ज्युनियर पोलीस कर्मचाऱ्यांना मात्र विना नेमप्लेट फिरण्याची परवानगी देण्यात आली होती! जर सोशल मीडियावर टार्गेट होण्याचा धोका खरोखरच अस्तित्वात असेल आणि तेच खरे कारण असेल, तर मग वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्राण आणि कुटुंबे धोक्यात नाहीत का? धोका जर खरोखरच गंभीर असेल, तर ओळखीबाबत वरिष्ठ आणि ज्युनियर कर्मचाऱ्यांमध्ये हा भेद का? याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात पोलिसांनी दिलेली माहिती आणि आता दिलेली सफाई यातील स्पष्ट विरोधाभास! २० जुलैच्या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अधिकृतरीत्या सांगितले होते की, गर्दीत झालेल्या ढकलाढकली आणि मारहाणीमुळे पोलिसांच्या नेमप्लेट तुटून वेगळ्या झाल्या होत्या आणि आता त्याच घटनेचा हवाला देऊन पोलीस अधिकारी सांगत आहेत की, त्यांनी जाणीवपूर्वक नेमप्लेट हटवल्या होत्या!
याचा सरळ अर्थ असा होतो की:
१. एकतर पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात खोटी माहिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली होती;
२. किंवा आता जनतेसमोर आणि माध्यमांसमोर सोशल मीडियाचे खोटे नाटक रचून स्वतःचा बचाव केला जात आहे! या दोन्ही परिस्थितीत दिल्ली पोलीस प्रशासनाची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता पूर्णपणे रसातळाला गेली आहे.
खाकीच्या आड गुंडगिरी आणि विरोधकांचे गंभीर आरोप
नेमप्लेट हटवून ओळख लपवण्याच्या या प्रकारामुळे पोलिसांचे उत्तरदायित्व शून्य होते, जिसका गैरफायदा काही असामाजिक घटक घेताना दिसत आहेत. या प्रकरणात विरोधकांनी सरकारवर आणि पोलीस प्रशासणावर जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे.
कॉकर जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान अनेक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आले होते. नागरी वेशातील काही संशयास्पद तरुणांच्या हातात पोलिसांच्या लाठ्या होत्या आणि डोक्यावर पोलिसांचे हेल्मेट होते. तोंड कापडाने बांधलेले हे तरुण पोलिसांच्या मागे राहून निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर बेछूट लाठ्या चालवत होते. एवढेच नाही तर या नागरी वेशातील मुलांनी हातात लाठ्या घेऊन सोशल मीडियावर स्वतःच्या वैयक्तिक अकाउंटवरून कॉकर जनता पार्टीच्या समर्थकांना थेट धमक्या देणारे व्हिडिओ पोस्ट केले थे!
विरोधकांचा आरोप आहे की:
- पोलीस प्रशासन बेकायदेशीरपणे आपल्या दलात राजकीय समर्थकांना आणि गुंडांना गुपचूप सामील करून घेते;
- जेणेकरून आंदोलकांवर अमानुष अत्याचार करताना कोणतीही कायदेशीर उत्तरदायित्व राहणार नाही आणि पोलिसांवर जबाबदारी येणार नाही;
- अशा नागरी वेशातील गुंडांवर पहिली गोष्ट म्हणजे गुन्हे दाखल केले जात नाहीत, आणि जनतेचा किंवा माध्यमांचा दबाव वाढल्यास अगदी क्षुल्लक कलमांखाली गुन्हे नोंदवले जातात, ज्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग बंद होतो.
या सर्व प्रकारामुळे जनतेचा पोलीस दलावरील उरलासुरला विश्वासही संपुष्टात येत आहे आणि निदर्शकांवर दडपशाही करणे सरकारला सोपे जात आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाची टिप्पणी आणि लोकशाहीची गळचेपी
हे प्रकरण जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायालयाने यावर कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली नाहीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले होते की, प्रत्येक प्रशासकीय किंवा व्यवस्थेशी संबंधित बाब न्यायालयात ओढली जाऊ नये. पोलीस दलाच्या कारवायांमध्ये कायद्यानुसार आवश्यकता आणि समानुपातिकतेचे तत्त्व नेहमी लागू होते. मात्र प्रत्येक लहान-मोठ्या नियमाच्या पालनासाठी थेट न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणे योग्य नाही.
मात्र, न्यायालयाच्या या तोंडी टिप्पणीचा अर्थ असा मुळीच होत नाही की पोलीस प्रशासनाला कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळाला आहे. इथे विषय फक्त न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा नाही, तर जनता आणि पोलीस यांच्यातील विश्वासाचा आहे.
निष्कर्ष: खाकीची उत्तरदायित्वहीनता लोकशाहीला घातक!
खाकी वर्दीतील प्रत्येक पोलीस कर्मचारी जनता आणि संविधानाला उत्तरदायी आहे. सुरक्षेचे सोयीस्कर कारण देऊन नाव लपवणे म्हणजे एका प्रकारे ‘कायद्याचे राज्य’ संपवून उत्तरदायित्वहीन दडपशाहीला मान्यता देणे होय.
जर पोलिसांना खरोखरच सुरक्षेचा धोका असेल, तर त्यांना पुरेशी कायदेशीर आणि तांत्रिक सुरक्षा पुरवा. पण सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांची ओळख पुसून त्यांना उत्तरदायित्वातून पळवाट काढून देऊ नका! दिल्ली पोलीस प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाने हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे की, जेव्हा पोलीस स्वतःची ओळख लपवून जनतेवर लाठ्या चालवायला लागतात, तेव्हा तो ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा’ प्रयोग राहत नाही, तर ती सरळसरळ लोकशाहीची आणि संविधानाची गळचेपी ठरते!