खाकी वर्दीचा बुरखा टरकावणारा दिल्लीतील संतापजनक प्रकार

पोलीस की खाकीतले गुंड? दिल्लीत महिला पत्रकारांची छाती दाबली, कपडे फाडले; एफआयआर का नाही?

राजधानी दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात, जिथे देशाचे संविधान आणि कायदे बनवले जातात, त्याच ठिकाणी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर – त्यातही महिला पत्रकारांवर – झालेल्या अमानुष लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचाराने संपूर्ण देश सुन्न झाला आहे. ३ ऑक्टोबर ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान घडलेल्या घटनाक्रमांनी दिल्ली पोलिसांचा खरा आणि भीषण चेहरा जगासमोर आणला आहे. जंतरमंतरवर आंदोलनाचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र महिला पत्रकारांवर पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेला लैंगिक छळ, छाती दाबणे, कपडे फाडणे, केस उपटणे आणि तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेल्यावर एफआयआर नोंदवण्यास दिलेला स्पष्ट नकार  ही घटना केवळ एका अधिकाऱ्याची विकृती नसून संपूर्ण शासकीय यंत्रणेच्या सडलेल्या मानसिकतेचा पुरावा आहे.

३ ते ५ ऑक्टोबर: जंतरमंतर ते पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाणे – अत्याचाराचा भयानक घटनाक्रम

३ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी जंतरमंतरवर आयसा अध्यक्षा नेहा बोरा यांना पोलीस बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेत असताना, तेथे उपस्थित महिला पत्रकाराने पुरुष पोलीस महिलांना कसे हात लावू शकतात? असा रास्त सवाल विचारला. या साध्या प्रश्नाने संतापलेल्या एका एसीपी दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने त्या महिला पत्रकाराच्या छातीवर थेट हात ठेवून तिला जोरात मागे ढकलले आणि लैंगिक अत्याचार केला. या घटनेचा विरोध करत जेव्हा तीन-चार महिला पत्रकार आपली तक्रार नोंदवण्यासाठी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात  पोहोचल्या, तेव्हा तक्रार घेण्याऐवजी त्यांना तासनतास ताटकळत ठेवण्यात आले. डीसीपी सचिन शर्मा यांनी तक्रारदार महिला पत्रकारावर दबाव आणण्याचा आणि भीती दाखवण्याचा प्रयत्न केला. तक्रार केलीस तर कुटुंब उद्ध्वस्त होईल, तुला माफी हवी असेल तर मी त्याला माफी मागायला लावतो, अशा धमक्या देत केस दाबण्याचा कट रचला गेला. वैद्यकीय तपासणी तत्काळ करणे गरजेचे असताना, वकिलांच्या हस्तक्षेपानंतर तब्बल ३ ते ४ तासांनी आरएमएल रुग्णालयात नेण्यात आले. ५ ऑक्टोबरच्या पहाटे, एफआयआरची प्रत मागण्यासाठी आणि अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आलेल्या या पीडित महिला पत्रकाराला आणि तिच्यासोबतच्या २० हून अधिक पत्रकार आणि विद्यार्थ्यांना दिल्ली पोलिसांनी पुन्हा अमानुषपणे ताब्यात घेतले.

छाती दाबली, चिमटे काढले आणि कपडे फाडले – महिला पोलिसांचीही नराधम साथ!

पोलीस ठाण्यात आणि दिल्ली कॅन्टच्या कोठडीत महिला पत्रकारांवर जे अत्याचार झाले, ते ऐकून कोणाच्याही अंगावर काटा येईल. पीडित महिला पत्रकाराने कॅमेऱ्यासमोर दिलेला जबाब हा खाकी वर्दीच्या तोंडावर मारलेली चपराक आहे. पोलीस पूनम आणि इतर महिला कर्मचाऱ्यांनी पीडितेची वेणी धरून तिला ओढले, तिच्यावर लाथाबुक्क्या मारल्या, तिच्या पोटावर-अंगावर चिमटे काढले आणि तिचे कपडे फाडण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेने अत्यंत न्यायाच्या आशेने मांडलेले शब्द हे हादरवणारे आहेत: ज्या हक्कांची आणि ज्या लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आम्ही करायला आलो होतो, तेच कृत्य पोलीस ठाण्याच्या आत महिला पोलीस कर्मचारी आमच्यासोबत करत होत्या. कानात येऊन घाणेरड्या शिव्या देत होत्या, अंगाला नोचत होत्या. हा फक्त धक्काबुक्कीचा प्रकार नव्हता. कायद्याच्या भाषेत याला ग्रोपिंग म्हणजेच लैंगिक सुखाच्या किंवा विकृत हेतूने केलेला थेट हल्ला म्हणतात!

तू मुस्लिम आहेस तर जास्त मारणार! – पोलीस कोठडीत धर्मांधतेचा नग्न नाच

दिल्ली पोलिसांची विकृती केवळ महिलाविरोधी नाही, तर ती विषारी धर्मांधतेनेही लिप्त आहे. ४पीएम न्यूजच्या महिला पत्रकार शाहीन आणि नफीसा यांच्यासोबत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यक्रमादरम्यान घडलेला प्रकार याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. जेव्हा या पत्रकारांनी प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी त्यांना एका खोलीत नेऊन दार बंद केले. त्यांना जमिनीवर आपटून लाथाबुक्क्यांनी आणि लाठ्यांनी मारहाण करण्यात आली, केस उपटले गेले आणि डोके भिंतीवर आदळले गेले. मारहाण करत असतानाच जेव्हा टेबलावर ठेवलेल्या मोबाईलवर मोहम्मद खान असा नाव आलेला फोन वाजला, तेव्हा त्या महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा चेहरा हिंस्त्र झाला. अच्छा, तू मुस्लिम आहेस? मग तुला आणखी ४ डंडे आणि ४ थप्पड जास्त मारणार! असे म्हणत त्या पोलीस अधिकाऱ्याने पुन्हा अमानुष मारहाण सुरू केली. संविधानाची शपथ घेणाऱ्या पोलिसांच्या रक्तात हे विष कोणी भिनवले? एखाद्याचे नाव किंवा धर्म पाहून त्याला कोठडीत बेदम मारहाण करणे, हा कायद्याचा रक्षक असण्याचा पुरावा आहे की खाकी वर्दीतल्या गुंडांचा?

एफआयआर नोंदवणे हा गुन्हा कधीपासून झाला? कायद्याची उघडी पडलेली लक्तरे

भारतीय न्याय संहितेच्या  कलम ७४ (महिलांच्या लज्जाभंगाच्या उद्देशाने केलेला हल्ला किंवा गुन्हेगारी बलप्रयोग – ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा) आणि कलम ७५ (लैंगिक छळ) अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध तात्काळ एफआयआर दाखल होणे हा पीडितेचा मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार होता. इतकेच नव्हे, तर २०१३ मध्ये मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात गृह मंत्रालयाने स्पष्ट आदेश दिले होते की, दखलपात्र  गुन्ह्यांमध्ये माहिती मिळताच एफआयआर दाखल न करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाई होईल आणि ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. मग दिल्ली पोलीस कोणाला वाचवण्यासाठी कायदा पायदळी तुडवत आहेत? ७२ तास उलटूनही एका एसीपीवर एफआयआर का होत नाही? जेव्हा सामान्य नागरिकांवर किंवा पत्रकारांवर विनापुरावा बुलडोझर चालवले जातात, फर्जी एनकाउंटर केले जातात, तेव्हा हीच पोलीस यंत्रणा एका रात्रीत सक्रिय होते; मग स्वतःच्या नराधम अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी पोलीस दलाला ‘सीसीटीव्ही तपासाचे’ आणि ‘तपासाच्या वेळेचे’ लंगडे बहाणे का सुचतात?

गृहमंत्रीजी, महिलांना इतकं का घाबरता? – राहुल गांधींचा थेट सवाल

या संपूर्ण प्रकरणात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन आंदोलक पत्रकारांशी संवाद साधला आणि दिल्ली पोलीस तथा गृहमंत्री अमित शाह यांना उघडे पाडले. राहुल गांधी यांनी जाहीरपणे विचारले, गृहमंत्रीजी, तुम्ही आणि तुमचे पोलीस महिलांना, त्यांच्या प्रश्नांना इतके का घाबरता? यापूर्वी साहिल लोचब नावाच्या पत्रकाराची डोळ्याची दुखापत झाली असताना, महिनाभर एफआयआर नोंदवला गेला नव्हता. तेव्हाही राहुल गांधींना स्वतः संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात धरणे आंदोलनाला बसावे लागले होते, त्यानंतर कुठे एफआयआर दाखल झाला होता. स्वतंत्र भारद्वाजने दलित पत्रकार निशू आझाद यांच्या वडिलांचे डोके फोडल्याची उघड कबुली देऊनही पोलिसांनी कारवाई केली नव्हती. यावरून स्पष्ट होते की, दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाणे हे गुन्हेगारांचे आणि नराधम अधिकाऱ्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे!

२०१८ ते २०२६: दिल्ली पोलिसांचा जुनाच इतिहास आणि विकृत परंपरा

दिल्ली पोलिसांचे पत्रकारांशी आणि महिलांशी असलेले हे हिंस्त्र वर्तन नवीन नाही. २०१८ मध्ये जेएनयू आंदोलनाच्या कवरेज दरम्यान ‘दिल्ली कॅन्ट’ पोलीस ठाण्याचे एसएओ विद्याधर सिंह यांनी एका इंग्रजी दैनिकाच्या महिला पत्रकाराची छाती दाबून लैंगिक छळ केला होता. तीन दिवसांच्या तीव्र आंदोलनानंतर पोलीस अधिकाऱ्यावर एफआयआर दाखल झाला होता आणि तत्कालीन पोलीस प्रवक्त्याने ही चूक होती, आमचा उद्देश पत्रकारांना रोखण्याचा नव्हता असे सांगत जाहीर माफी मागितली होती. परंतु २०१८ ते २०२६ या काळात दिल्ली पोलीस सुधारण्याऐवजी अधिक हिंस्त्र आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचे बनले आहेत. डीआयजीआयपीयूबी आणि ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ने या घटनेचा तीव्र निषेध करत स्पष्ट म्हटले आहे की, लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची मुस्कटदाबी आणि महिला पत्रकारांवरील लैंगिक अत्याचार हे कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही.

निष्कर्ष: जेन-झी आणि महिला पत्रकारांचा निर्भय एल्गार!

नागरिकत्व कायद्याच्या आंदोलनापासून ते जंतरमंतरपर्यंत – देशातील जेन-झी तरुणी आणि महिला पत्रकारांनी पोलीस लाठ्यांचा आणि गोदी मीडियाच्या ट्रॉलिंगचा अत्यंत धैर्याने सामना केला आहे. जंतरमंतरवर दुमदुमलेली घोषणा – एक कचौड़ी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा! – ही केवळ एक घोषणा नसून, सत्तेच्या मस्तीत अंध झालेल्या यंत्रणेविरोधात उठलेला संतापाचा स्फोट आहे. जर दिल्ली पोलीस स्वतःच्या एसीपीला वाचवण्यासाठी पीडित महिला पत्रकारांना ओढून नेणार असतील, त्यांच्यावर पुन्हा मारहाण करणार असतील, तर या देशात कायदा उरला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. दोषी एसीपी, डीसीपी सचिन शर्मा आणि मारहाण करणाऱ्या महिला पोलिसांवर तात्काळ निलंबित करून कलम ७४ व ७५ अंतर्गत गुन्हे दाखल झालेच पाहिजेत. सत्य दाबण्याचा जितका प्रयत्न केला जाईल, तितका हा आवाज अधिक बुलंद होईल. कारण हे राज्य पोलीस शाहीचे नाही, तर संविधानाचे आहे!