राज्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेती क्षेत्रासह साखर उद्योगासमोरही अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. पावसाअभावी अनेक भागांतील ऊस पिकावर परिणाम झाला असून, उभ्या पिकांचे नुकसान होत आहे. अशा परिस्थितीत आगामी ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणिताचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर साखर कारखान्यांना प्रतिटन 750 रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील साखर कारखाने येत्या 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यंदा उसाच्या उत्पादनासोबतच साखर उताऱ्यातही घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. साखरेचा उतारा (रिकव्हरी) सुमारे दीड टक्क्याने कमी झाल्यास कारखान्यांना प्रतिटन जवळपास 750 रुपयांचा आर्थिक फटका बसू शकतो. त्यामुळे हा आर्थिक भार कारखानदारांवर पडण्याबरोबरच त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवरही होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कारखान्यांना प्रतिटन 750 रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी भूमिका देसाई यांनी मांडली. साखर उताऱ्यात घट; कारखान्यांसमोर आर्थिक आव्हान यंदाच्या हंगामात उसाच्या रिकव्हरीमध्ये घट होण्याचा अंदाज असल्याने साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. साखर उत्पादनाचे प्रमाण कमी झाल्यास कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी कारखान्यांना आर्थिक आधार मिळणे आवश्यक असल्याचे शंभूराज देसाई यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांचेही नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने अनुदानाच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सरकारसमोर हा विषय मांडणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार या मागणीबाबत काय भूमिका घेते, याकडे साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या कारखान्यांकडे साखरेचा शिल्लक साठा उपलब्ध नसल्याने बाजारात साखरेची कमतरता जाणवत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवता यावेत, यासाठी गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, एका बाजूला लवकर गाळप सुरू करण्याची सरकारी भूमिका, तर दुसऱ्या बाजूला ऊस उत्पादकांच्या दराची मागणी आणि कारखानदारांच्या आर्थिक अडचणी, अशा तिहेरी पेचात यंदाचा साखर हंगाम सापडला आहे. राजू शेट्टींच्या मागणीला शंभूराज देसाईंचा पाठिंबा दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 5 हजार रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे. ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शंभूराज देसाई यांनीही राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून गळीत हंगाम सुरू करण्याऐवजी शेतकरी आणि कारखानदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. मागण्या मान्य होईपर्यंत कारखाने सुरू करू नका; राजू शेट्टींचा इशारा दुसरीकडे, राजू शेट्टी यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील साखर कारखानदारांना गाळप हंगाम सुरू करण्याची घाई करू नये, असे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अंतिम आणि लेखी निर्णय घेतल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू नयेत, अशी त्यांची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत कारखाने बंद ठेवण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या भावनांचा विचार न करता कोणी कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे यंदाच्या ऊस गळीत हंगामापूर्वीच साखर उद्योगातील वातावरण तापले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांकडून प्रतिटन 5 हजार रुपये दराची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे साखर उताऱ्यातील संभाव्य घटीमुळे कारखानदारांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत शंभूराज देसाई यांनी केलेली प्रतिटन 750 रुपयांच्या अनुदानाची मागणी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकार कितपत गांभीर्याने घेतात, तसेच केंद्र सरकार ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांबाबत काय निर्णय घेते, यावर आगामी गळीत हंगामाचे चित्र अवलंबून राहणार आहे. हेही वाचा… ठाकरे बंधू महाराष्ट्राची करमणूक करतायेत:रामदास कदमांचा घणाघात, म्हणाले- एक दिवस दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदारयादीच्या पुनर्रनिरीक्षण प्रक्रियेवरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतदारयादीतील कथित अनियमितता आणि SIR प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र येत आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. उद्या, 4 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाला विविध राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. सविस्तर वाचा….