[ads1]
एअर चीफ मार्शल एपी सिंह यांनी शनिवारी सांगितले की, तेजस लढाऊ विमानांचा समावेश करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे भारतीय हवाई दलाचे नुकसान होत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी हवाई ताकद अत्यंत आवश्यक होत चालली आहे आणि हवाई दलाकडे लढाऊ विमानांच्या स्क्वॉड्रनची संख्या कमी होत आहे. एअर चीफ म्हणाले की, हवाई दलाला पुढील काही वर्षे दरवर्षी किमान ३६-४० लढाऊ विमाने आवश्यक आहेत. तेजस मार्क-१ए आणि फ्रान्सकडून घेतल्या जाणाऱ्या राफेल विमानांच्या पुरवठ्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होईल, अशी त्यांना आशा आहे. हवाई दलाला तेजससह अनेक लढाऊ विमाने समाविष्ट करायची आहेत, कारण त्याच्या लढाऊ विमानांच्या स्क्वॉड्रनची संख्या घटून २९ राहिली आहे. स्क्वॉड्रनची अधिकृत मंजूर संख्या ४२ आहे. 114 राफेलच्या प्रलंबित कराराला फेब्रुवारीत मंजुरी मिळाली एअर चीफ मार्शल सिंह यांनी सांगितले की, भारत मल्टी-रोल फायटर एअरक्राफ्ट (MRFA) करार याच आर्थिक वर्षात अंतिम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. योजनेनुसार काम झाले, तर हे शक्य होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. फेब्रुवारीत भारताने 114 राफेल फायटर जेट खरेदी करण्याच्या प्रलंबित योजनेला मंजुरी दिली होती. ही खरेदी फ्रान्ससोबतच्या सरकार-ते-सरकार कराराअंतर्गत केली जाईल. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण खरेदी करार आहे. हवाई दलाची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना सुमारे दोन दशकांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. हवाई दलाच्या प्रमुखांनी सांगितले, “जर सर्व काही सुरळीत राहिले, तर या आर्थिक वर्षात आपण हा (MRFA करार) करार स्वाक्षरी करून पूर्ण केला पाहिजे. हीच माझी अपेक्षा आहे. मात्र, ही दोन्ही बाजूंनी चालणारी प्रक्रिया आहे.” तेजस मार्क-1A च्या कराराबाबत आतापर्यंतचे अपडेट एअर चीफ मार्शल यांनी सांगितले की, हवाई दल तेजस मार्क-1A, MRFA अंतर्गत मिळणारी विमाने, तेजस मार्क-2 आणि अॅडव्हान्स्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA) या लढाऊ विमानांची प्रतीक्षा करत आहे. त्यांनी सांगितले की, AMCA कार्यक्रमाला विलंब झाल्यास हवाई दलाला अन्य कोणतेही प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्याचाही विचार करावा लागू शकतो. रशियाने Su-57 विमानांची ऑफर दिली आहे; मात्र याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतर थिएटर कमांडवर नव्याने चर्चा प्रस्तावित थिएटरायझेशन योजनेवर एअर चीफ मार्शल सिंह म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर यावर नव्या दृष्टिकोनातून विचार केला जात आहे. मार्शल म्हणाले, “मी स्पष्ट केले आहे की भारतीय हवाई दल थिएटर कमांडच्या विरोधात नाही. आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत आणि सुरुवातीपासूनच चर्चेचा भाग राहिलो आहोत.” एअर चीफ म्हणाले की, ऑपरेशन सिंदूरनंतर थिएटरायझेशन योजनेवरील चर्चेने “थोडी वेगळी दिशा” घेतली आहे. असे यासाठी, कारण ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आम्हाला प्रत्यक्ष अनुभव मिळाले. ते म्हणाले, “जेव्हा आम्ही सरकारसमोर उपलब्ध पर्याय मांडू, तेव्हा मला पूर्ण विश्वास आहे की या निर्णयांवर सरकारच निर्णय घेईल.” त्यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली नाही. सध्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या स्वतंत्र कमांड आहेत. थिएटरायझेशन योजना तिन्ही दलांना एकत्र आणणार तिन्ही दलांमध्ये चांगला समन्वय साधण्यासाठी सरकारने २०१९ मध्ये थिएटरायझेशन योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, आतापर्यंत यावर कोणतीही मोठी प्रगती झालेली नाही. या मॉडेलअंतर्गत लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाच्या क्षमतांना एकत्र आणले जाईल. युद्ध आणि मोहिमांमध्ये त्यांच्या संसाधनांचा अधिक चांगला वापर केला जाईल. हवाई दलप्रमुखांनी सांगितले की, थिएटरायझेशनसाठी कोणत्या प्रकारची संघटनात्मक रचना तयार करायची, हे सरकार ठरवेल. तसेच ती कोणत्या क्रमाने तयार करायची आणि एकाच वेळी लागू करायची की टप्प्याटप्प्याने, हेही ठरवले जाईल. थिएटरायझेशन योजनेअंतर्गत प्रत्येक थिएटर कमांडमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या युनिट्स असतील. या सर्व युनिट्स एकत्रितपणे काम करतील आणि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जातील.
[ads2]
